– ज्येष्ठ कायदेशीर सल्लागाराची माहिती
कल्याण – डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पोलीस आणि कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई करायची आहे. एका इमारतीत तर न्यायालयाने दोनदा इमारत तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेश देऊन ११ महिना होत आले तरी पालिका या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करत नाही. त्यामुळे या कारवाईत टाळाटाळ करणाऱ्या, या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या पालिका, शासन अधिकाऱ्यांच्या नोकऱ्या मात्र धोक्यात आहेत, अशी माहिती एका ज्येष्ठ कायदेशीर सल्लागाराने दिली.
उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर अधिक गंभीर आहे. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे वसई विरार पालिका हद्दीतील नालासापोरा काचोळे भागातील पालिकेच्या आरक्षित जमिनींवरील ४१ बेकायदा इमारती भुईसपाट करण्यात आल्या. ठाणे पालिका हद्दीतील मुंब्रा येथील १७ बेकायदा इमारती पावसात जमीनदोस्त करण्यात आल्या. याप्रकरणी बाधितांनी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, कोणीही या बाधितांना दिलासा दिला नाही.
याऊलट या बेकायदा बांधकामांशी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र यंंत्रणेमार्फत चौकशी सुरू केली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ही सर्व वस्तुस्थिती असताना कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन ६५ बेकायदा इमारतींवर राजकीय दबावतंत्रामुळे कारवाई करत नसल्याने याप्रकरणाशी संबंधित अधिकारी कारवाईच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता या ज्येष्ठ सल्लागार वकिलाने व्यक्त केली.
याचिकाकर्ते संंदीप पाटील यांच्याकडून जेव्हा ६५ इमारतींवर पालिकेने अद्याप कारवाई केली नसल्याची माहिती अवमान याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाईल. तेव्हा मात्र हे प्रकरण कारवाई न करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना अधिक भारी पडणार आहे, असे हा ज्येष्ठ वकील म्हणाला. अशीच कारवाई सध्या नालासोपाऱ्यात ४१ बेकायदा इमारतींची पाठराखण करणाऱ्या आयुक्त, साहाय्यक संचालकांपासून साहाय्यक आयुक्त पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांंवर सुरू आहे. वसई विरारचे आयुक्त अनिल पवार यांना तर ईडीने अटक केली आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील सरकारी जमिनींवर उभारण्यात आलेल्या १४ बेकायदा इमारत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. हरिष म्हात्रे यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणातही थातुरमातुर नोटिसा देण्या व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई केली नाही. याचिकाकर्त्या प्रीती कुथे यांच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने सम्राट चौकाजवळील पंडित दिनदयाळ रस्त्यावरील मोरे टाॅवर इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या इमारतीवरही पालिकेकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही.
पालिकेने सत्यप्रतिज्ञा पत्राव्दारे वेळोवेळी न्यायालयाला या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या इमारतींविषयी पालिकेची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आयुक्त अभिनव गोयल यांना संपर्क केला होता, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. वरिष्ठ, पोलिसांकडून कारवाईसाठी योग्य निर्देश दिले जात नसल्याने कनिष्ठ अधिकारी तणावात आहेत. याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी लवकरच आपण पालिकेविरूध्द अवमान याचिकात करत आहोत, असे सांगितले. तर हरिष म्हात्रे यांनीही आपणही अवमान कारवाईची याचिका दाखल करणार आहोत, अस सांगितले.