लाचखोर, मद्यपींचा समावेश; महापौर, आयुक्तांचा काणाडोळा

गेल्या दोन महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी वेगवेगळ्या वादात अडकून टीकेचे लक्ष्य होत आहेत. टीकेचे लक्ष्य झालेले आणि विकास कामांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या मलईला चटावलेले लाचखोर, मद्यपी अभियंते पुन्हा महापालिकेच्या सेवेत येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. हे सगळे सुरू असताना अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातल्याप्रकरणी ठपका असलेले प्रभाग अधिकारी श्रीधर थल्ला यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याकडून जोरदार प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पारदर्शक, स्वच्छ प्रशासनाची हमी शहरवासीयांना दिली आहे. प्रशासनात स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी असतील तर पालिकेचा कारभार स्वच्छ असणार आहे, असा शब्द उद्धव यांनी नेहमीप्रमाणे कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: प्रचारात उतरूनही शिवसेनेने येथील सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवले. असे असताना गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनात सध्या प्रचंड अनागोंदी सुरू झाली आहे. आयुक्त ई. रवींद्रन यांचा प्रशासनावर वचक  राहिला नसल्याची टीका सुरू झाली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी दीपक भोसले या कार्यकारी अभियंत्याने इम्तियाज अहमद ऊर्फ पप्पू पेंटर या ठेकेदाराकडून विकासकामाची नस्ती मंजूर करण्याच्या बदल्यात लाच स्वीकारल्याची चित्रफीत उघड झाली होती. या प्रकरणात पाटीलबुवा उगले यांचेही पितळ उघडे पडले. उगले, भोसले हे लाच स्वीकारताना चित्रफितीत स्पष्ट दिसत असल्याने प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले आहे. उगले हे निलंबित असताना नुकतेच निवृत्त झाले. तर दीपक भोसले हे पुन्हा पालिकेत येण्यासाठी जोरदार प्रयत्नशील आहेत. काही नगरसेवक पडद्यामागून भोसले यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे समजते. उगले, भोसले यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याची मागणी करणारा अहवाल जलअभियंता अशोक बैले समितीने आयुक्त रवींद्रन यांना गेल्या महिन्यात दिला आहे. तरीही प्रशासनाकडून उगले, भोसले यांच्या लाचखोरीचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे पाठविण्यास टंगळमंगळ करीत असल्याचे समजते. गेल्या महिन्यात पालिकेच्या कल्याण पूर्वमधील कार्यालयात गटारी साजरी करताना चार अभियंत्यांसह अन्य तीन कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने निलंबित केले आहे. हे अभियंतेही पुन्हा मागच्या दाराने पालिकेत येण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे समजते.

‘झोपु’ घोटाळ्यातील आरोपी रवींद्र जौरस यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. चंद्रकांत कोलते यापूर्वी रजेवर होते. हे सगळे वाद्ग्रस्त अभियंते आयुक्त रवींद्रन यांच्या कारकिर्दीत पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहेत. मालमत्ता उपायुक्त अनिल लाड हे खासगी कंपनीवर संचालक असल्याचे स्पष्ट होऊनही आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. हे कमी म्हणून की काय अनधिकृत बांधकामाची पाठराखण केली म्हणून पटवर्धन समितीने दोषी ठरविलेले श्रीधर थल्ला यांना चार वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने बडतर्फ केले होते. तीच सर्वसाधारण सभा आता पुन्हा थल्ला यांना सेवेत घेण्यासाठी आतुर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे अभ्यासू व उच्चशिक्षित महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्यासमोर हे सगळे भ्रष्ट प्रकार सुरू असूनही ते या सगळ्या प्रकाराबद्दल मौन बाळगून असल्याने शहरवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधाला, पण कोणाची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.