Thane illegal construction – ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या ८१ पैकी ३१ शाळा पालिका शिक्षण विभागाने आतापर्यंत बंद केल्या असून उर्वरित शाळा महिनाभरात बंद करण्यासाठी पालिकेने पाऊले उचलली आहेत. असे असले तरी अधिकृतपणे सुरू असलेल्या या सर्वच शाळांना पालिकेने एकूण ५२ कोटी रुपयांचा दंड आकारला होता. मात्र, त्यापैकी केवळ दोन लाख रुपयांच्या दंडाची वसुली झाल्याची माहीती पुढे आली आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात अनिधकृतपणे शाळा सुरू असल्याची बाब काही वर्षांपुर्वी पुढे आली होती. या शाळांना महापालिकेकडून सातत्याने नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. तरीही संस्था चालक शाळा सुरूच ठेवत असल्याचे समोर आले होते. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ८१ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या होत्या. त्यात दिव्यातील ६१ शाळांचा समावेश होता. या शाळांविरोधात पालिकेने यंदा कठोर पाऊले उचलली होती. ८१ अनधिकृत शाळांपैकी ६८ शाळांवर गुन्हे दाखल केले होते. उर्वरित १३ शाळांविरोधातही पालिकेने पोलिसात तक्रारी दिल्या होत्या. अनधिकृत शाळांच्या बांधकामावर अतिक्रमण विभागाकडूनही कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा विभागाने अशा ३२ शाळांची नळ जोडणी खंडित केली होती.

हेही वाचा

दरवर्षी अनधिकृत शाळांमध्ये वाढ

ठाणे महापालिकेने २०२३ मध्ये ४७ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली होती. त्यात ३० शाळा दिव्यातील होत्या. २०२४ मध्ये पालिकेने जाहीर केलेल्या यादीत ७५ शाळा अनधिकृत होत्या आणि त्यात दिव्यातील ६१ शाळांचा समावेश होता. यंदाच्या वर्षी म्हणजेच पालिकेने २०२५ मध्ये ८१ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली असून त्यात दिव्यातील ६१ शाळांचा समावेश होता. ८१ अनधिकृत शाळांमधील १९ हजार ७०८ विद्यार्थी शिकत होते. त्यांचे इतर अधिकृत खासगी शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाने केले.

केवळ दोन लाखांची वसुली

अनधिकृत शाळा सुरू असल्यास शाळा प्रशासनाला एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरही शाळा सुरू राहिल्यास १० हजार रुपये प्रतिदिवशी दंड अशा कारवाईची तरतुद आहे. यानुसार ठाणे महापालिका प्रशासनाने ८१ अनधिकृत शाळांना ५२ कोटी रुपयांचा दंड आकारला होता. हा दंड मालमत्ता कर स्वरुपात वसुल करण्यात यावा असे शिक्षण विभागाने मालमत्ता कर विभागाला कळविले होते. त्यानुसार मालमत्ता कर विभागाने वसुली सुरु केली असली तरी आतापर्यंत २ लाखांचा दंड वसुल करण्यात पालिकेला यश आले आहे. ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त सचिन सांगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अनाधिकृत शाळांच्या विरोधात कारवाई पुन्हा सुरु करण्यात आल्याचे सांगितले. या शाळांना ५२ कोटींचा दंड लावण्यात आला आहे. दंड वसुली कमी झाली असली तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी आधी घेतली जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.