ठाणे : महायुती सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अकृषिक कर पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाही विधानसभा निवडणुकीनंतर शहरातील इमारती आणि गृहसंकुलांना जिल्हा प्रशासनाकडून अकृषिक कर भरण्यासंबंधीच्या नोटीसा पाठविण्यात आल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. दरम्यान, सात दिवसांच्या आत कराचा भारणा केला नाहीतर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रात १ लाख २५ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. तर, ठाणे जिल्ह्यात ३३ हजार आणि शहरात साडेचार हजार सोसायट्या आहेत. या सोसाट्यांना अकृषिक कराचा भारणा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात येत होत्या. नोटीसांमुळे रहिवासी हतबल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हा कर स्थगित करावा यासाठी ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाऊसिंग फेडरेशन, पुणे हाऊसिंग फेडरेशनच्या महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाने न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. तसेच ठाणे शहराचे आमदार संजय केळकर यांनी २०१८ ते २०२३ पर्यंत संबंधीत तीन मंत्र्यांकडे वारंवार बैठका घेऊन हा मुद्दा लावून धरला होता. तत्कालीन महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी अकृषिक कर रद्द करण्यासाठी समिती नेमुन कर वसुलीला स्थगिती दिली होती. यानंतर महायुती सरकारने अकृषिक कर पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंबंधीचा प्रचार भाजपने विधानसभा निवडणुकीत केला होता. परंतु निवडणुक संपताच शहरातील इमारती आणि गृहसंकुलांना जिल्हा प्रशासनाने अकृषिक कर भरण्यासंबंधीच्या नोटीसा पाठविल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. या संदर्भात ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
हेही वाचा – डोंबिवलीतील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याला उत्तर प्रदेशातून अटक
u
ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या ठाण्यात म्हणजेच नौपाडा, उथळसर, पाचपाखाडी या भागातील इमारतींना जिल्हा प्रशासनाने अकृषिक कर भरण्याच्या नोटीसा पाठविल्या आहेत. मागील वर्षाची थकबाकी आणि चालू वर्षाची मागणी अशा एकूण रक्केच्या या नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काही इमारतींना ५० ते ७० हजार रुपयांची देयके पाठविण्यात आलेली आहेत. महायुती सरकारने अकृषिक कर पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाही अशा नोटीसा पाठविण्यात आल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
अकृषिक कर रद्द वसुलीला यापूर्वीच स्थगिती देण्यात आलेली असून महायुती सरकारने हा कर पुर्णत: माफ केला आहे. त्यामुळे या नोटीसा बेकायदेशीर असून याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आहे. कुणीही हा कर भरू नये. – संजय केळकर, आमदार, ठाणे शहर
महायुती सरकारने हा कर पुर्णत: माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा अध्यादेश निघालेला नाही. हा अध्यादेश लवकरच निघेल. तसेच अध्यादेश निघाला नसला तरी या कराची वसुली करण्यास यापूर्वीच सरकारने स्थगिती दिली आहे. तरीही अधिकारी जबदस्तीने अशा नोटीसा पाठवून नागरिकांना त्रास देत आहेत. – सिताराम राणे, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशन
© The Indian Express (P) Ltd