ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने मुंब्रा येथील शीळ भागातील १७ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई तीन दिवसांपुर्वी सुरू केली आहे. या बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईचा खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात असून हा खर्च संबंधित जमीन मालकांकडून वसुल करण्यासाठी पालिका आता या जमिनीवर कारवाईच्या खर्चाचा बोजा टाकणार आहे. हा खर्च जमा केल्याशिवाय त्याठिकाणी कोणत्याही विकास कामास परवानगी मिळू नये, या उद्देशातून पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

मुंब्रा येथील शीळ गाव परिसरात गेल्यावर्षी १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. साडे पाच एकर जमीनीवर ही बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. चार ते पाच मजली या इमारती आहेत. या बेकायदा बांधकामाविरोधात सुभद्रा रामचंद्र टाकळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी खंडपीठाने न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमून त्याठिकाणी पाहाणी करण्याचे आणि त्यावेळी ठाणे महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. तसेच पाडकामाचा निर्णय झाला, तर महापालिकेने पुढील आदेशाची वाट न पाहता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्णत्वास न्यावी, अशी सुचना दिली होती. या आदेशानंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत पालिकेच्या पथकाने या इमारती पाडण्याची कारवाई शुक्रवारपासून सुरू केली. पालिकेच्या खर्चातून या इमारती पाडण्यात येत आहेत. करोना काळापासून ठाणे महापालिका आर्थिक संकटांचा सामना करत असून पालिकेची आर्थिक स्थिती अद्यापही रुळावर आलेली नाही.

हेही वाचा

राज्य शासनाने दिलेल्या निधीतून शहरात विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे शीळ येथील बेकायदा बांधकामांच्या खर्चाचा भार पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात असल्याने टिका होऊ लागली होती. या टिकेनंतर आता पालिका प्रशासनाने कायद्यातील तरतुदीनुसार शीळ भागातील १७ बेकायदा इमारतीच्या कारवाईच्या खर्चाचा बोजा संबंधित जमीन मालकांकडून वसुल करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी पालिका आता या जमिनीवर कारवाईच्या खर्चाचा बोजा टाकणार आहे, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.

कारवाईत अडथळे आणणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

बेकायदा इमारतीवर कारवाई टाळण्यासाठी भुमाफिया बांधकाम सुरू असतानाच, काही मजल्यांची कामे पुर्ण करतात आणि त्याठिकाणी रहिवाशांना राहण्यासाठी परवानगी देतात. रहिवाशांचे वास्तव्य असतानाही वरच्या मजल्यांची कामे सुरू असतात. तसेच पालिकेचे पथक कारवाईस गेल्यावर भुमाफिया या रहिवाशांना पुढे करून कारवाईस विरोध करतात. हीच बाब शीळ येथे निर्दशनास आल्यानंतर पालिकेने आता अशा रहिवाशांविरोधातही पोलिस ठाण्यात तक्रारी देण्यास सुरूवात केली असून आतापर्यंत दोन तक्रारी डायघर पोलिस ठाण्यात देण्यात आल्या आहेत.

बेकायदा इमारतींच्या कारवाईचा खर्च संबंधित जमीन मालकांकडून वसुल करण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित जमीनीवर कारवाईच्या खर्चाचा बोजा टाकण्यात येणार आहे. जेणेकरून याठिकाणी विकास प्रस्ताव दाखल झाला तरी त्यास खर्चाची रक्कम भरल्याशिवाय परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या रहिवाशांविरोधातही पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात येत आहेत. -प्रशांत रोडे, अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे महापालिका