डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतीचा नियमानुकूलचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला; याचिकाकर्त्याची प्रशासनाविरुध्द अवमान याचिकेची तयारी

या इमारतीमधील रहिवाशांनी आवश्यक कागदपत्रे नगररचना विभागात पुन्हा दाखल केली तर त्या इमारतीच्या नियमानुकूलचा विचार केला जाईल, असे नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्याने संबंधित इमारतीच्या अध्यक्ष, सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. सात इमारती यापूर्वीच पालिकेने जमीनदोस्त केल्या आहेत. उर्वरित ५८ इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने संबंधित इमारतींमधील रहिवाशांना नोटिसा दिल्या आहेत.

हेही वाचा >>> ठाणे पालिका मुख्यालयात मनसे पदाधिकारी खेळले फुटबॉल, बोरिवडे मैदान अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी मनसेचे अनोखे आंदोलन

५८ पैकी १२ इमारतींमधील रहिवाशांनी आम्ही आमच्या इमारती नियमानुकूल करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. नियमानुकूलचे प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत पालिकेच्या तोडकामाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून सतरा इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा दिलाआहे.

हेही वाचा >>> डोंबिवली रेल्वे स्थानकात जाहिरात फलकांमुळे इंडिकेटर दिसत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी

प्रस्ताव फेटाळला

डोंबिवली पश्चिमेत ६५ महारेरा प्रकरणातील एकूण १८ बेकायदा इमारती आहेत. नऊ इमारती आरक्षित भूखंडावर आहेत. उर्वरित जमिनी खासगी, हरितपट्ट्यांवर आहेत, असे पालिकेच्या सर्वेक्षणात निष्पन्न झाले आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील घनश्याम गुप्ते रस्त्यावरील जयहिंद काॅलनीत उभारण्यात आलेल्या एका बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इमारत नियमानुकूलसाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. बांधकाम परवानगीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे नियमानुकूलच्या अर्जाला न जोडल्याने नगररचना अधिकाऱ्यांनी संबंधित इमारतीचा अर्ज निकाली काढला. रहिवाशांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाणार आहे. नियमानुकूलसाठी दाखल होणारे अर्ज एका कागदावर आहेत. आवश्यक कागदपत्रे त्याला जोडण्यात आली नाहीत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

६५ महारेरा प्रकरणातील डोंबिवली पश्चिमेतील एक इमारतीचा प्रस्ताव नियमानुकूलसाठी दाखल करण्यात आला होता. आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने तो प्रस्ताव निकाली काढला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर त्या इमारतीचा विचार केला जाईल.  – शशिम केदार – नगररचनाकार, डोंबिवली.

१९ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील इमारती तीन महिन्यात म्हणजे १९ फेब्रुवारीपर्यंत तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेने ५८ बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नाहीतर आपण कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहोत. संदीप पाटील -याचिकाकर्ते.