उल्हासनगरः उल्हासनगरमध्ये तब्बल सात वर्षांपासून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या एका बनावट डॉक्टरचा अखेर पर्दाफाश झाला आहे. कोणतीही वैद्यकीय पदवी किंवा परवाना नसताना ‘डॉक्टर’ म्हणून दवाखाना चालवत असलेल्या श्रीकृष्ण कुमावत याला विठ्ठलवाडी पोलिसांनी अटक केली असून, न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प ४ परिसरातील एसएसटी महाविद्यालयाजवळील ‘साई क्लिनिक’ या खासगी दवाखान्यात कुमावत २०१८ पासून रुग्णांवर खोटे उपचार करत होता. त्याच्याकडे कोणताही वैद्यकीय परवाना नसतानाही तो इंजेक्शन देणे, औषधे लिहून देणे, तपासणी करणे यांसारख्या वैद्यकीय सेवा देत होता. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते.
या प्रकाराची गंभीर दखल डॉ. राकेश गाजरे यांनी घेतली. त्यांनी वेळोवेळी आरोग्य विभाग तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे तक्रारी करून या बनावट डॉक्टरच्या विरोधात आवाज उठवला. फेब्रुवारी महिन्यात कुमावतविरुद्ध पहिला गुन्हा दाखल झाला, मात्र कायद्याचा धाक न बाळगता त्याने आपला दवाखाना बंद केला नाही.
यानंतर डॉ. गाजरे यांनी कुमावत रुग्णांवर उपचार करत असलेले, इंजेक्शन देत असलेले आणि औषधे लिहून देत असलेले व्हिडिओ आणि छायाचित्रे गोळा करून पोलिसांना सादर केली. हे पुरावे इतके ठोस होते की, पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी आणि पोलिस निरीक्षक चंद्रहार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने त्वरीत अटकेची कारवाई केली.
या घटनेनंतर उल्हासनगरमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक रुग्ण या बोगस डॉक्टरकडे उपचारासाठी गेले असल्याचे पुढे आले असून, त्यांच्या आरोग्यावर झालेल्या संभाव्य परिणामांची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. पोलिसांकडूनही या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.
यापूर्वीही कारवाई
काही महिन्यांपूर्वी उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात बोगस डॉक्टरांवर मोठी कारवाई करण्यात आली होती. पालिकेला २६ डॉक्टरांची यादी त्यावेळी प्राप्त झाली होती. त्यापैकी १८ बोगस डॉक्टरांवर उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला होता. तर उर्वरित ०८ डॉक्टारांपैकी ०३ डॉक्टर महाराष्ट्र आरोग्य परिषदेकडे नोंदणीकृत असल्याचे समोर आले होते. ०४ डॉक्टरांच्या दवाखान्यांची पाहणी केली असता त्या ठिकाणी त्यांचे दवाखाने बंद असल्याचे आढळून आले होते. तर एक डॉक्टर कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात येत असल्याने त्या डॉक्टरवर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली होती.