वसई : शहराची नव्याने रचना करताना..

राज्य शासनाने २५ जानेवारी २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार सर्व महापालिकांना भौगोलिक मानांकनाद्वारे (जीआयएस) प्रणालीद्वारे विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. वसई विरार महापालिकेच्या यापूर्वीच्या वीस वर्षांच्या विकास आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपली होती. नवीन विकास आराखडा तयार करून तो प्रसिध्द करायचा होता. परंतु करोना काळ तसेच वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. त्यामुळे हे काम रखडले होते. परंतु राज्य शासनाने २९ गावांचा महापालिकेत समावेश केला आणि उच्च न्यायालयाने २९ गावांचे प्रकरण निकाली काढले. यामुळे पालिकेच्या सीमा निश्चित झाल्या आणि पालिकेचा आगामी २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नगररचना विभागाकडून हा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. यासाठी ४५ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून नियोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये विविध विकास कामांसाठी नवीन आरक्षणे टाकण्यात येणार आहे. भौगोलिक मानंकनाद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण करून हे सर्वेक्षण मे २०२४ पर्यंत जाहीर केले जाणार आहे. त्यावर नागरिकांना हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हा विकास आराखडा प्रसिध्द केला जाणार आहे. तो २०२१ ते २०४१ असा या विकास आराखड्याचा कालावधी असून त्यात पुढील २० वर्षांचे नियोजन त्यात केले जाणार आहे.

हेही वाचा…ईस्टर सणासाठी बाजारात केक, कॅन्डी, चॉकलेटची रेलचेल

सध्या शहराची लोकसंख्या २५ लाख आहे. पुढील २० वर्षात ही लोकसंख्या ४५ लाख गृहीत धरून हा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्याची दोन प्रकारात विभागणी होते. पहिल्या प्रकारात (फिजिकल) रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी प्रकल्प योजना आदींचे नियोजन करून आरक्षणे टाकण्यात येतील तर दुसऱ्या प्रकारात (सोशल) शहरात रुग्णालये, उद्याने, क्रिडांगणे आदींची आरक्षणे टाकण्यात येणार आहेत. याशिवाय या विकास आराखड्यात समूह पुर्नविकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) ची तरतूद देखील केली जाणार आहे. यासाठी नव्याने आरक्षणे टाकली जाणार आहेत. परंतु यापूर्वीच्या विकास आराखड्यातील भूखंडाचे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

वसई विरार उपप्रदेशसाठी २००७ मध्ये मंजूर असलेल्या विकास आराखड्यात सुमारे ८८३ भूखंड विविध विकास कामांसाठी आरक्षित होती. त्यात मनोरंजन, खेळ, शैक्षणिक आरोग्य व्यापार-वाणिज्य, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, सामाजिक केंद्र, नाट्यगृह, क्रीडा संकुल, वस्तू संग्रहालय, बस डेपो, ट्रक टर्मिनस, पार्किंग झोन, बाजार पेठा, डम्पिंग ग्राऊंड सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प ( एसटीपी) इत्यादींचा समावेश होता. यातील १६२ आरक्षणे ही शासकीय जागावर तर उर्वरित आरक्षणे ही खासगी जागेवर आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकसित करण्याची जबाबदारी सिडको तसेच महालिकेची होती. विकास आराखडा लागू होऊन २० वर्ष तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊन सुद्धा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. त्यावर पालिकेने ८८६ राखीव भूखंडापैकी ३२९ भूखंडावर अतिक्रमण झाले असून ५६ भूखंड ताब्यात घेतल्याची कबुली महापालिकेने दिली होती. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु उर्वरित ५०० भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी अद्याप पालिकेने कारवाई केलेली नाही. ही भूखंडे ताब्यात घेण्याबाबत पालिकेची उदासीनता दिसून येत आहे.

हेही वाचा…बायकोला धडा शिकविण्यासाठी अजब शक्कल, दादर आणि कल्याण स्थानक बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी

आरक्षित जागा ताब्यात नसल्याने पालिकेला विविध विकास कामे लोकोपयोगी प्रकल्प राबिवण्यात अडचणी येत आहेत. पालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरण, जैवइंधन प्रकल्प (बायोगॅस), कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सीएनडी वेस्ट प्रकल्प असे नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु त्याला जागा नसल्याने काम रखडले आहे. प्रकल्प मंजूर, निधीची उपलब्धता असूनही जागा नसल्याने ही कामे करता येत नाही. दुसरीकडे पोलीस ठाण्यांना देखील जागा मिळेनाशा झाल्या आहेत. जागा नसल्याने नायगाव पोलीस ठाण्याचे काम भाड्याच्या गाळ्यांमध्ये सुरू आहे. बोळीज या प्रस्तावित पोलीस ठाण्याला अद्याप जागा मिळालेली नाही. तुळींज आणि वालीव पोलीस ठाणे देखील जागेच्या शोधात आहेत. पोलीस ठाण्यांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याने पोलिसांना भाड्याच्या इमारतीत काम करावे लागत आहे.

हेही वाचा…सुधीर सिंग हत्या प्रकरणातील मुख्य सुत्रधाराला अटक, उत्तर प्रदेशच्या जंगलात पेल्हार पोलिसांचा थरारक पाठलाग

अनधिकृत बांधकामे आणि निधी उभे करण्याचे आव्हान

वसई विरार महापालिकेचा अर्थसंकल्प जेमतेम अडीच हजार कोटींचा असतो. त्यात काही प्रमाणात वाढ होईलही. परंतु विकास आराखड्यातील विकास कामांचा विकास करण्यासाठी हजारो कोंटीच्या निधीची आवश्यकता लागणार आहे. तो निधी उभा करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेपुढे लागणार आहे. बुलेट ट्रेनच्या निर्मितीला अर्थसहाय्य करणारी जायका इंटरनॅशनल तसेच जागतिक बँकेकडून पालिकेला कर्ज घ्यावे लागणार आहे. या विकास आराखड्यात समूह पुर्नविकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) राबवली जाणार आहे. परंतु वाढत्या अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न कायम आहे. शहरात राजरोस अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराचे नियोजन कोलमडत आहेत. त्याला वेळीच आवर घातला नाही तर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. शहराची नव्याने रचना करताना मागील चुका टाळून नवीन समस्या दूर करण्यासाठी पालिकेला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.