गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला मरगळ आली. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत आíथक क्षेत्रात पोकळीही निर्माण झाली आणि त्याचा फायदा घेत अन्य राज्यांनी ती पोकळी भरून काढली. महाराष्ट्र मागेच राहिला. तरीही महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे महत्त्व कधीही कमी होणार नाही. महाराष्ट्र सदैव पुढेच राहील आणि आमचे सरकार त्या दृष्टीने सतत प्रयत्नशील राहील. शिक्षण, औद्योगिकीकरण, प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य पुनर्वसन, समतोल विकास आणि अनुशेष वा शेतकऱ्यांच्या समस्या अशा अनेक प्रश्नांवर सकारात्मकदृष्टय़ा भरीव काम सुरू आहे.. महाराष्ट्र हीच माझी कर्मभूमी आहे आणि राज्याचा सर्वागीण विकास हेच माझे लक्ष्य आहे.. ‘लोकसत्ता’च्या ६९ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात राज्यातील दहा मान्यवरांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली ही ग्वाही! त्या प्रश्नोत्तरांचा हा संपादित भाग..
- वाय. एम. देवस्थळी – महाराष्ट्र हे भारतातील एक अग्रेसर राज्य आहे; पण राज्याचा विकास समतोल झालेला नाही. इतर शहरांचा विकास करून तेथेच रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर पुण्यामुंबईसारख्या शहरांवरील ताण कमी होईल. बाकीच्या शहरांच्या विकासाबाबत सरकारची काय भूमिका असेल व एकूणच राज्याच्या समतोल विकासासाठी आपले काय विचार आहेत?
मुख्यमंत्री- शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करत नाही, मुंबई-पुणे, नागपूरसारख्या शहरांना जोवर सॅटेलाइट टाउनशिप्स तयार करत नाही, तोवर आपण शहरीकरणाला योग्य प्रकारे न्याय देऊ शकणार नाही. पंतप्रधानांच्या स्मार्ट सिटी संकल्पनेच्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आज सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरण फक्त मुंबई-ठाण्यात दिसते. पुण्यात अलीकडे थोडे जास्त दिसते. नाशिकमध्ये हा वेग आता काहीसा थांबला आहे, तर औरंगाबादेत औद्योगिकीकरणाचा थोडासा प्रभाव दिसतो. त्यापेक्षा पलीकडे दिसत नाही, कारण कंटेनर वाहतुकीचा ६० टक्के हिस्सा जेएनपीटीमधून हाताळला जातो. १६ ते १८ तासांत जर कंटेनर बंदरावर पोहोचला, तर त्याचा फायदा असतो. आज महाराष्ट्रातील इतर भागांतून येथे येण्यास ४०-४५ तास लागतात. हे लक्षात घेऊनच नागपूर-मुंबई सुपरएक्स्प्रेस वे आम्ही हाती घेतला आहे. त्यातून राज्याच्या २२ जिल्ह्य़ांतून १४ ते १६ तासांत कंटेनर जेएनपीटीपर्यंत पोहोचेल. शेतीच्या व्यवस्थापनासाठीही एक नवी साखळी या रस्त्याच्या माध्यमातून आपण उभी करतो आहोत.
- माधव गाडगीळ- नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी कौन्सिलची सर्व कागदपत्रे खुली करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय नुकताच केंद्र सरकारने घेतला आहे. माहिती हक्क कायद्यात म्हटलंय की, लोकांच्या जिव्हाळ्याची सर्व माहिती शासनाने स्वत:हून खुली करावी म्हणजे लोकांना कायद्याचा वापर करण्याची जरुरीच भासणार नाही; पण लोकांच्या जिव्हाळ्याची माहिती खूपशी दडपूनच ठेवली जाते. आता केंद्र शासनाचा कित्ता तुम्ही गिरवणार का? रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील प्रदूषणासंदर्भातील झोिनग अ‍ॅटलस फॉर सायटिंग इंडस्ट्रीजचा अहवाल खुला करणार का? त्यातील विवेचनाला, लोकांच्या अपेक्षांना मान देऊन पारदर्शकतेने निर्णय घेणार आहात का?
मुख्यमंत्री- झोिनग अ‍ॅटलसची प्रक्रिया सुमारे दहा वर्षांपूर्वी आपण सुरू केली. त्यामध्ये रत्नागिरी, नाशिक, पुणे, सोलापूर, लातूर, नांदेड, औरंगाबादचाही अ‍ॅटलस तयार करून आपण ते केंद्र सरकारकडे पाठविले आहेत. त्यावर केंद्र सरकारकडून संशोधन सुरू आहे. केंद्राने त्याला मान्यता दिली, की आपण हे सारे अ‍ॅटलस खुले करणारच आहोत. पर्यावरणाबाबतचे सारे अहवाल दडपण्यापेक्षा, खुले करून त्यामधील प्रश्नांची उत्तरेही शोधावी लागतील, असेच माझे मत आहे. वेस्टर्न घाटासंबंधीचा महत्त्वाचा अहवाल गाडगीळ यांनी दिला, तो अत्यंत सूक्ष्म स्तरावर, अगदी गावापर्यंत नेण्याचे काम कस्तुरीरंगन समितीने केले. गेल्या दोन वर्षांत या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून अगदी गावपातळीपर्यंतचे नसíगक स्रोत निश्चित करण्यात आले, त्या संदर्भात सुमारे २१०० गावांच्या ग्रामसभांचे ठराव करून त्यांना मान्यता दिली आणि एकात्मिक आराखडा तयार करून तोही केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. कोकणातील खनिकर्मासंदर्भात या अहवालांचा मोठा रोख आहे. कोकणातील खनिकर्म पर्यावरणपूरक झाले नाही, तर नसíगक समतोल संकटात सापडेल, हे ओळखून राज्य सरकार संवेदनशीलतेने काम करत आहे.
- डॉ. अनिल काकोडकर- सध्या जग ज्ञानयुगाकडे झपाटय़ाने पुढे चाललंय. तंत्रज्ञान व त्यायोगे वाढणारे अर्थकारण हे ज्ञानावर अधिकाधिक अवलंबून असणार. भारताकडे या दृष्टीने मोठी संधी आहे. त्या संधीचा उपयोग करण्यासाठी तरुण मंडळींचा, विशेषत: ह्य़ूमन रिसोर्सचा विकास करणे ही गरज आहे. शिक्षण, उच्चशिक्षण व संशोधन, त्या संशोधनाचे तंत्रज्ञानात, तंत्रज्ञानाचे विकासात- अर्थकारणात रूपांतर करणारी एक इको सिस्टम विकसित करायला हवी, ज्यायोगे शिक्षण, संशोधन, तंत्रज्ञान, विकास हे वेगवेगळे कप्पे न राहता एकमेकांना पूरक असले पाहिजेत. त्यासाठी शिक्षणपद्धती अनुकूल करणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल आपले विचार ऐकण्यास आवडेल.
मुख्यमंत्री- राज्यातील सरासरी वयोमान जवळपास २५ वष्रे आहे. त्यामुळे पुढील २० वष्रे या वयोगटाचा आपल्याला फायदा होणार आहे. तो घेतला नाही, तर ती एक मोठी हानी असेल. याकरिता मानव संसाधनाची निर्मिती हे महत्त्वाचे मानून शिक्षणपद्धतीची आखणी केली पाहिजे. आज आपल्याकडे विद्यापीठे आहेत, त्यांच्याशी संलग्न हजारो महाविद्यालये आहेत; पण हा पसारा मोठा असल्याने गुणवत्तेचा दर्जा राखण्यात अडचणी आहेत. सक्षम संस्थांना स्वायत्तता दिली, तर दर्जा वाढविता येईल. म्हणून अशा संस्थांना संशोधनाकरिता अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. कृषी क्षेत्रात स्टार्टअपमध्ये मोठय़ा संधी आहेत. अशा संधींचा लाभ युवाशक्तीला घेता यावा यासाठी वेगवेगळ्या योजना राज्य सरकार आखत आहे.
- सुप्रिया सुळे- २०१४-१५ आणि २०१५-१६ दरम्यानच्या देशाच्या क्राइम रिपोर्टनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. कर्जमाफीऐवजी दुसरे काही मार्ग काढून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. हा प्रश्न कसा सोडविणार? कर्जमाफी हा मार्ग नाही, तर कुठला मार्ग वापरणार? शेतकऱ्याला न्याय कधी मिळवून देणार?
मुख्यमंत्री- कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांची समस्या सोडविण्याचा एकमेव उपाय नाही. २००८ साली महाराष्ट्रात कर्जमाफी झाली. ती कर्जमाफी शेतकऱ्यांची झाली, की कर्जे देणाऱ्या बँकांची झाली या खोलात मी जाणार नाही, कारण त्या संदर्भात सीएजीचा रिपोर्ट अत्यंत स्पष्ट आहे; पण २००८ साली कर्जमाफी झाल्यानंतर २००९ मध्ये तेच सगळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाले आणि देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात २०१० मध्ये घडल्या. २०१२ सालीही झाल्या. म्हणजे, कर्जमाफी हा जर रामबाण उपाय असता, तर आत्महत्या झाल्याच नसत्या. मुळात कर्जमाफी हा शेतकऱ्याची कर्जक्षमता वाढविण्याचा उपाय आहे. शेतकऱ्याला कर्जफेडीसाठी सक्षम केले पाहिजे. शेतीचा व्यवसाय हा शाश्वत व्यवसाय करावा लागेल. त्यासाठी गुंतवणूक करावी लागेल. पाण्याची, विजेची, सूक्ष्मसिंचनाची व्यवस्था करावी लागेल, यांत्रिकीकरणाकडे जावे लागेल; पण या सगळ्यासाठी शेतकऱ्याकडे पसा नाही. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून गेल्या अनेक वर्षांत यात फारशी गुंतवणूक न झाल्याने, कृषी क्षेत्रातील संसाधने अत्यंत मर्यादित आहेत. ही संसाधने कर्जमाफीसाठी वापरायची की गुंतवणुकीसाठी वापरायची याचा निर्णय करावा लागेल. कर्जमाफी केली तर बँकांची बॅलन्स शीट्स चांगली होतील, एका वर्षांकरिता शेतकरी कर्जमुक्त होईल, पुन्हा पुढच्या वर्षी कर्जबाजारी होईल. तोच पसा जर शेतीत गुंतवणूक म्हणून वापरला, तर यातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेतून पाणीसाठा वाढला, त्यामुळे रबीचा पेरा या वर्षी विक्रमी झाला. आपण बळीराजा चेतना अभियान चालविले. ‘फ्रॉम फार्म टू फॅशन’ हे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. १८ जिल्ह्य़ांत इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क तयार होत आहेत. विदर्भ- मराठवाडय़ात नानाजी देशमुख कृषी सुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. शेती फायद्याची करणे गरजेचे आहे. तसे केले तर शेतकरी सक्षम होईल आणि तेव्हा शेतकरी कर्जमुक्त होईल.
- अजित रानडे- २००६ साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी, मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार असे जाहीर केले होते. गेल्या अकरा वर्षांत तिकडे गुजरातेत गांधीनगरात मात्र, गिफ्ट इंटरनॅशनल सिटी सुरूदेखील झाली. मुंबईत मात्र काहीच चिन्हे दिसत नाहीत. मुंबईत सर्व अनुकूलता असतानाही, वित्तीय केंद्र गुजरातेत होतंय याबद्दल तुमचे मत काय? दुसरा प्रश्न – पुण्यात पेशव्यांचे दप्तर आहे. त्या कागदपत्रांत त्या काळाची वतने, इनामे यांचे पुरावे आहेत; पण त्या कागदपत्रांची अवस्था वाईट आहे. त्यांचे डिजिटायजेशन झालेले नाही. त्या कागदपत्रांचे डिजिटायजेशन करणार का?
मुख्यमंत्री – मुंबई हे नसíगकपणे वित्तीय सेवा केंद्र आहेच; पण २००६ साली घोषणा झाल्यानंतर सरकारने त्याकरिता काहीच केले नाही. तेव्हा मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. देशात एकही वित्तीय सेवा केंद्र नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आणि इकडे २००६ ला घोषणा झाल्याबरोबर त्यांनी लगेचच २००७ ला गिफ्ट सिटीची सुरुवात केली आणि आता त्याचे उद्घाटनही केले. आपण पोकळी तयार केली आणि ती त्यांनी भरून काढली; पण काहीही असले, तरी मुंबई हे नसíगक वित्तीय सेवा केंद्र आहे. ते स्थान कुणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही मुंबईला वित्तीय सेवा केंद्र करावे म्हणून टास्क फोर्स स्थापन केला. बांधकामासाठी व उभारणीसाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली. एप्रिल- मार्चपर्यंत त्यांच्याकडून केंद्राचा मास्टर प्लॅन येईल, त्यानंतर मुंबईत बीकेसीमध्ये आपण हे केंद्र उभे करणार आहोत. इंटरनॅशनल आर्बट्रिेशन सेंटरचे महत्त्व लक्षात घेऊन आमच्या सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून ते सुरूदेखील केले आहे.
पेशवेकालीन दप्तरातील जवळपास चार कोटी पानांपकी ४२ लाख पानांचे डिजिटायजेशन पूर्ण झाले आहे. ते काम पूर्ण करून त्याचे अर्काइव्ह करण्याचे व रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम आमचे सरकार निश्चित पूर्ण करेल.
- मेधा पाटकर- पुनर्वसनाखेरीज प्रकल्प पुढे रेटणार नाही आणि एसआरएसारख्या योजना, ज्या बिल्डरशाहीच्या बाजूच्या असतात, त्याला पर्याय उभा करण्याचे आश्वासन तुम्ही दिले होते; पण अनेक प्रकल्प स्थानिकांना विश्वासात न घेताच राबविले जात आहेत. आपले काय म्हणणे आहे? मुंबईतील ५२ टक्के जनतेच्या त्यांच्या वस्त्या उपेक्षितच आहेत. त्यांच्या जेमतेम ९ टक्के हिस्सा असलेल्या जमिनी बिल्डरला देऊन आपण काय करत आहोत? मुंबई केवळ उंच झाली म्हणजेच विकास झाला, असा तुमचा दृष्टिकोन आहे का?
मुख्यमंत्री- पुनर्वसनाशिवाय प्रकल्प नाही, ही भूमिका घेऊन सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पूर्वसंमतीने, सहमताने निर्णय घेऊन पाचपट दराने जमीन खरेदी करणे आम्ही सुरू केल्याने, कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून विरोध न होता आज २५ हजार हेक्टर जमीन सरकारला या माध्यमातून प्रकल्पांकरिता प्राप्त झाली. जोवर पुनर्वसित गावात सर्व सोयी पूर्ण होत नाहीत तोवर पुनर्वसन झाले असे घोषित करावयाचे नाही, हे आम्ही ठरविले. प्रकल्पाच्या पाच टक्के पसाच पुनर्वसनावर खर्च करण्याची अट काढून टाकली व पुनर्वसनात ज्या २४ सोयी असायला हव्यात, त्यासाठी जेवढा पसा लागेल तेवढा पसा खर्च करावा असे ठरविले. पहिल्यांदाच देशात, राज्याने असा निर्णय घेतलाय की, आधीच्या प्रकल्पांतील पुनर्वसित गावांना जर ग्रामपंचायतींचा दर्जा मिळाला नसेल तर त्यांना दर्जा देण्याआधी त्यांना सुविधा पूर्ण करून द्यायच्या. यासाठी जवळपास ७०० कोटींचा खर्च आम्ही करतो आहोत. विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेतील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनासंदर्भात प्रचंड राजकारण झाले; पण या जागेवरील लोकांचे दूरवर पुनर्वसन न करता, विमानतळाच्या जागेसाठी आवश्यक जागा सोडून तेथेच उर्वरित जागेवर त्यांचे पुनर्वसन केले तर तेवढीच जागा आम्ही इतरत्र उपलब्ध करून देऊ, असे मी केंद्र सरकारला पटवून दिले आणि पहिल्यांदाच, केंद्रातील सरकारने विमान प्राधिकरणाच्या जागेवरील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाकरिता मान्यताही दिली आहे. काही लोकांना ते होऊच द्यायचे नसल्याने, त्या जागेचे सर्वेक्षणच होऊ दिले जात नाही.. शेवटी उंच विकास ही मुंबईची अपरिहार्यताच आहे. याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. एसआरएमार्फत गेल्या एका वर्षांत पन्नास हजार घरे तयार झाली आहेत. या वर्षी त्यात आणखी भर पडेल. एखादा बिल्डर झोपडपट्टी विकासाचे काम करत नसेल, तर यापुढे बिल्डरांची भांडणे खपवून घेतली जाणारच नाहीत. विकासकाला एक संधी देऊनही तंटे थांबले नाहीत, तर विकासाच्या हक्कांचा लिलाव करून जो जास्तीतजास्त पसे देईल, त्याला विकासाची संधी दिली जाईल, असे आम्ही ठरविले आहे.
- रामदास आठवले- आपण आम्हाला लिहून दिलंय, की भाजप-आरपीआयचं सरकार आलं, तर दहा टक्के सत्ता रिप. पार्टीला मिळेल. आता सेनेसोबत सरकार आल्याने पाच टक्के तरी सत्ता मिळेल की नाही? नियुक्त्या कधी करणार?
मुख्यमंत्री – देशाचे सामाजिक न्यायमंत्री या ठिकाणी राजकीय न्याय मागताहेत. राज्याच्या सत्तेत वाटा मिळण्याची त्यांची मागणी आम्ही निश्चितच पूर्ण करणार आहोत. खरे म्हणजे आम्ही पूर्वीच ही मागणी पूर्ण करणार होतो, पण रामदासजींच्या कार्यकर्त्यांनीच मोठय़ा मनाने मागणी केली, की अगोदर रामदासजींना मंत्रिपद द्या.. आता महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तारात आणि महामंडळावरील नेमणुकांतही आरपीआयला मोठा वाटा दिला जाईल.
- प्रदीप आपटे – जलसंसाधन कायदे केवळ कागदावर आहेत, त्याला कधी जिवंतपणा येणार? चितळे समिती, बक्षी समिती अशा अनेक अहवालांवर काय कार्यवाही करणार? जलसंपदा कायद्यात प्रशासकीय सुधारणा काय करणार? विदर्भ- मराठवाडय़ासाठी पायाभूत सुविधा, रस्ते, रस्त्यांचे जाळे यावर केळकर समितीने केलेल्या शिफारशींवर सरकारची काय भूमिका आहे?
मुख्यमंत्री- मुळात, सिंचनाच्या क्षेत्रातील कायदे सत्तरच्या दशकात तयार झाले, पण नियमच तयार केले गेले नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील बऱ्याचशा बाबी निकामी ठरल्यात. आम्ही आता कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचे काम हाती घेतले आहे. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण सक्षम व्हावे यासाठी त्याची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. चितळे समितीच्या ४२ शिफारशींपकी २४ शिफारशींची पूर्तता आपण केली आहे. उरलेल्या शिफारशींच्या पूर्ततेच्या दृष्टीनेही काम सुरू आहे. पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात जलसंधारण समिती तयार केली आहे. २००४ साली कायदा झाला, पण २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत समितीची बठकच झाली नाही. मी मुख्यमंत्री झाल्यावर त्याची पहिली बठक घेतली. आपल्या खोऱ्यांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याचा निर्णय आम्ही त्या बठकीत घेतला. या सर्व खोऱ्यांचा आराखडा तयार केला आहे. बक्षी समितीकडून त्याला मान्यता मिळाली, की एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर एकात्मिक नियोजन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. जवळजवळ १०० प्रकल्पांना फेरप्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेदेखील अनुदान व कर्जाच्या माध्यमातून सुमारे २४ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून सिंचनाचे काम शास्त्रशुद्ध रीतीने केले जात आहे. मराठवाडय़ात वॉटरग्रिड तयार करायचे काम आपण हाती घेत आहोत. त्यासोबतच, विदर्भ-मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यांचे जाळे तयार करत आहोत. येत्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र रस्त्यांच्या बाबतीत देशातील अग्रगण्य राज्य असेल. नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे आम्ही तयार करतोच आहोत.
- प्रसाद पुरंदरे – गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्रातील अ‍ॅडव्हेन्चर स्पोर्ट्समध्ये लोकांचा सहभाग वाढत आहे; पण अ‍ॅडव्हेन्चर स्पोर्ट्सचे संघटित प्रमाणात आयोजन होताना राज्यात फारसे दिसत नाही. या क्रीडा प्रकाराबद्दल महाराष्ट्राचे निश्चित असे काही धोरण आहे का किंवा आखणार आहात का?
मुख्यमंत्री – महाराष्ट्राने २०१२ मध्ये जे क्रीडा धोरण आखले, त्यात अ‍ॅडव्हेन्चर स्पोर्ट्ससंबंधीचेही धोरण घोषित करण्यात आले आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही त्या धोरणावर कारवाई सुरू केली. आपण अ‍ॅडव्हेन्चर हब रामटेकमध्ये तयार करतो आहोत. दुसरे हब नाशिकमध्ये अंजनेरी पर्वताच्या पायथ्याशी तयार करत आहोत. त्याच्या बाजूलाच उभ्या राहणाऱ्या जिल्हा क्रीडा संकुलाची संकल्पनाही साहसी क्रीडा प्रकाराशी सुसंगत अशीच आहे. देशातील पहिले स्कूबा डायिव्हग सेंटर कोकणात कार्यान्वितही झालेले आहे.
- अतुल कुलकर्णी – प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या शासननिर्णयानंतर आता जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र असा आग्रह धरला जात आहे. विशिष्ट कालमर्यादेत विद्यार्थ्यांना प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट शिक्षकांना दिले गेले आहे. रचनावादाच्या सिद्धान्तानुसार, प्रत्येक मूल स्वत:च्या गतीने शिकून ज्ञानाची रचना करते. अशा वेळी एक प्रकारचे टाग्रेट देणे यात अंतर्वरिोध दिसत नाही का? टाग्रेट देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल असे वाटते का?
मुख्यमंत्री- ज्या वेळी शिक्षण क्षेत्राचे केआरए आम्ही तयार केले, तेव्हा त्यामध्ये लìनग आउटकम हा महत्त्वाचा की-रिझल्ट एरिया ठेवला. सोबतच, जवळपास २५ हजार शाळा डिजिटल केल्या. त्यामुळे आज १७ हजार शाळांचे लìनग आउटकम शंभर टक्के झाले आहे. आमच्या कार्यक्रमाचे नाव प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान असेच आहे. आम्ही या वर्षी आणखी १६ हजार शाळांचे उद्दिष्ट ठेवले. या उद्दिष्टानंतर राज्यातील ४५ हजार शिक्षकांनी स्वत:ला तंत्रज्ञानप्रेमी म्हणून घोषित केले. शासकीय शाळांमध्ये कुणी जात नाही अशी परिस्थिती आता बदलली. प्रत्येक मुलाने आपल्या गतीने शिकले पाहिजे, हा रचनावादाचा सिद्धान्त आहे, त्यानुसारच आम्ही काम करतो आहोत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होतोय. माझे सहकारी विनोद तावडे हे स्वत: त्यामध्ये जातीने लक्ष घालत आहेत.
शब्दांकन- दिनेश गुणे