चांदनी चौकातून : २३ वर्षांपूर्वीची आठवण..

तृणमूल काँग्रेसच्या फायरब्रँड खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी दुबे यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून केल्यानंतर लोकसभेच्या आचार समितीने मोईत्रा यांना जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावलेले आहे. या निमित्ताने २३ वर्षांपूर्वीच्या ‘प्रश्नाच्या बदल्यात लाच’ घेतल्याचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. भाजपच्या काही खासदारांनी संसदेमध्ये प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात पैसे घेण्याची तयारी दाखवली होती. या प्रकरणामध्ये ११ खासदार अपात्र ठरले त्यापैकी भाजपच्या ६ खासदारांचा समावेश होता. इतर पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे ३, राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसचा प्रत्येकी एक खासदारही अपात्र ठरले. पण, त्यावेळी कोब्रापोस्ट नावाच्या पोर्टलने स्टिंग ऑपरेशन करून भाजपच्या खासदारांना जाळ्यात आढले होते.

कोब्रापोस्टने भाजपच्या खासदारांना लालूच दाखवले. या आमिषापुढे भाजपच्या खासदारांची नैतिकता गळून पडली होती. हा काळ खोक्यांचा नव्हता. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात हे लाचखोरीचे प्रकरण झालेले होते. २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग यांचे ‘यूपीए-२’चे सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करून केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आले असले तरी, त्यांच्याच पक्षातील खासदारांच्या लाचखोरपणाचे धिंडवडे कोब्रापोस्टने उडवले होते. कोब्रापोस्टचं हे स्टिंग ऑपरेशन आठ महिने सुरू होते. ५६ चित्रफिती, ७० ध्वनिफिती, ९०० फोन कॉल्स इतकी प्रचंड माहितीचा साठा होता.

हेही वाचा >>> खेळ, खेळी खेळिया : बिशनसिंग बेदींचे असणे- नसणे..

कोब्रापोस्टचे अनिरुद्ध बेहेल आणि सुहासिनी राज या दोघांनी भाजपच्या खासदारांसमोर बनावट कंपन्याचे प्रतिनिधी असल्याचा बहाणा केला. या खासदारांनी संसदेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारण्यास सांगण्यात आले. चार पक्षांच्या खासदारांनी एकूण ६० प्रश्न विचारले, त्यापैकी लॉटरी पद्धतीने निवडले गेल्यामुळे २५ प्रश्न प्रत्यक्ष विचारले गेले. कोब्रापोस्टने या खासदारांशी केलेल्या संगनमताचे छुपे चित्रीकरण केले गेले होते. कोब्रापोस्टच्या दोन पत्रकारांनी बनावट कंपनीचे प्रतिनिधी असल्याचे दाखवत या खासदारांना पैसेही दिले होते. लाच घेत असल्याची चित्रफीत १२ डिसेंबर २००५ रोजी वृत्तवाहिनीवर दाखवण्यात आल्यानंतर राजकीय वादळ निर्माण झाले.

वृत्तवाहिनीने चित्रफीत प्रसारित केली त्याच दिवशी तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी संसदेची समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. काँग्रेसचे पवन बन्सल समिचीचे अध्यक्ष होते. समितीच्या पाच सदस्यांपैकी भाजपचे विजय मल्होत्रा यांनी खासदारांवर कारवाई करण्याला विरोध केला. केवळ न्यायालयच या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावू शकेल. संसदेला खासदारांना दोषी ठरवण्याचा अधिकार नाही, असे मल्होत्रांचे म्हणणे होते. पण, इतर सदस्यांनी खासदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन संरक्षणमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत १० खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव ठेवला (एक खासदार राज्यसभेचे सदस्य होते). बहुमताच्या आधारावर यूपीएचा प्रस्ताव संमत झाला. लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला होता. खासदारांसाठी अपात्रता म्हणजे फाशीची शिक्षा असल्याचे मत अडवाणी यांनी व्यक्त केले होते. अर्थातच अपात्र ठरलेल्या खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, न्यायालयाने ही अपात्रता योग्य ठरवली. संसद सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा संसदेला विशेषाधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

कथित लाचखोरीच्या प्रकरणामध्ये कोब्रापोस्टच्या दोन पत्रकारांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात या पत्रकारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पत्रकारांविरोधातील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिला. २०१७ मध्ये विशेष न्यायालयाने अपात्र ठरलेल्या ११ खासदारांविरोधात लाचखोरी व कटकारस्थान केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला.

तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन तत्परतेने समिती नेमली होती. त्यानंतर दोषी खासदारांवर कारवाई करण्यात आली. आत्ता तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधातही आचार समिती चौकशी करत आहे. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे मोईत्रा यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी मोईत्रा यांनी प्रश्न विचारल्याच्या बदल्यात उद्याोजक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याचे सिद्ध व्हावे लागेल. २००५ च्या प्रकरणामध्ये खासदारांनी पैसे घेतल्याची चित्रफीत उपलब्ध होती. मोईत्रा यांच्या प्रकरणामध्ये अजून तरी लाच घेतल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे समोर आलेले नाहीत. पण, समितीतील बहुमताच्या बळावर खासदाराविरोधात अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली जाऊ शकते व तसा प्रस्ताव लोकसभेत आणलाही जाऊ शकतो. मात्र, त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागता येऊ शकेल.

नृत्य नव्हे, रस्ता झाला!

ग्वाल्हेरपासून सत्तर किमीच्या अंतरावर दतिया गावात पितांबरा पीठ मंदिर आहे. देशातील लोकप्रिय श्रद्धास्थानांपैकी हे एक. मा पीतांबरा देवी ही राजसत्तेची देवी मानले जाते. त्यामुळे राजकीय पुढारी देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात. अगदी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींपासून प्रियंका गांधींपर्यंत काँग्रेसच्या नेत्यांनी देवीची पूजा केली आहे. आजी-माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, राहुल गांधी, अमित शहा, राजनाथ सिंह अशा विविध पक्षांच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पीतांबरा मंदिराचे दर्शन घेतलेले आहे. हे नेते विमानाने ग्वाल्हेरला उतरतात आणि दतियाला जातात. ग्वाल्हेर ते दतिया हा महामार्गावरून वाहने भरधाव जातात. रस्ता समतल, दर्जा चांगला, छोटासा खड्डादेखील नाही. पण, काही महिन्यांपूर्वी या रस्त्याची दुरवस्था झालेली होती. एका कंत्राटदाराला रस्तेबांधणी आणि रुंदीकरणाचं काम दिलं होतं. हा रस्ता एकपदरी होता, आता चौपदरी झालेला आहे. छोटा डोंगर कापून हा रस्ता मोठा करण्यात आला आहे. कंत्राटदाराचे पैसे संपले, काम अपूर्ण राहिलं होतं. रस्ता खड्ड्याने भरलेला, कुठेकुठे डांबरीकरण झालेलं होतं. त्यामुळे वाहनं नागमोडी वळणं घेत जात असत. कदाचित या रस्त्याची अवस्था मुंबई-गोवा महामार्गासारखी झाली असावी. मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ज्या अभिनेत्रींचं नाव घेतात, हीच अभिनेत्री पीतांबरा देवीच्या दर्शनासाठी मुद्दाम दतियाला आली होती. खड्ड्यांमुळे तिची इतकी वाईट अवस्था झाली होती की, तिने थेट मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना फोन लावला असं म्हणतात. या अभिनेत्रीने दतियाच्या रस्त्याची दुरवस्था कानी घातली. मग, सूत्रे झटपट हलली आणि रस्ता तयार झाला. या अभिनेत्रींच्या गालांबद्दल, नृत्यांबद्दल राजकीय नेते टिप्पणी करत असले तरी, दतियाकरांना तिचे आभार मानावे लागतील, अगदी मंत्रिमहोदयांनादेखील.

महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडल्यापासून गद्दार आणि खोकी या दोन शब्दांशिवाय राजकीय भाषणं पूर्ण होत नाहीत. फुटीर गटातील आमदारांना ‘पन्नास खोकी’ घेऊन पक्षात फूट पाडल्याचा आरोप केला गेला. हे आमदार जिथं जातील तिथं खोक्यांनी त्यांचा पिच्छा सोडला नाही. आता त्यांना खरोखर ५० खोकी मिळाली का, ती खोकी रिकामी होती का हे कोणी तपासलेलं नाही. पण, पक्षातून फुटून बाहेर पडणारा आमदार-नेता याचं वर्णन करताना प्रचलित झालेला शब्द म्हणजे खोकी. या खोक्यांची चर्चा फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर, मध्य प्रदेशातही रंगली होती. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या समर्थक आमदारांनाही ३५खोक्यांचे आमदार म्हणतात. कुणी ही खोकी घेतली की नाही माहिती नाही. पण, कट्टर काँग्रेसवाले ज्योतिरादित्यांसाठी काँग्रेस सोडणाऱ्यांना गद्दार म्हणतात. ३५ खोक्यांतील दहा खोकी परस्पर लंपास केली गेली, असा आरोप काँग्रेसचे कार्यकर्ते करत असतात. खरंखोटं त्यांनाच माहिती पण, खोक्यांची मक्तेदारी फक्त महाराष्ट्रापुरती सीमित राहिलेली नाही. फोडाफोडीच्या राजकारणात खोकीच अधिक बदनाम झालेली दिसतात.

खोक्यांचा बोलबाला

महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडल्यापासून गद्दार आणि खोकी या दोन शब्दांशिवाय राजकीय भाषणं पूर्ण होत नाहीत. फुटीर गटातील आमदारांना ‘पन्नास खोकी’ घेऊन पक्षात फूट पाडल्याचा आरोप केला गेला. हे आमदार जिथं जातील तिथं खोक्यांनी त्यांचा पिच्छा सोडला नाही. आता त्यांना खरोखर ५० खोकी मिळाली का, ती खोकी रिकामी होती का हे कोणी तपासलेलं नाही. पण, पक्षातून फुटून बाहेर पडणारा आमदार-नेता याचं वर्णन करताना प्रचलित झालेला शब्द म्हणजे खोकी. या खोक्यांची चर्चा फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर, मध्य प्रदेशातही रंगली होती. ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या समर्थक आमदारांनाही ३५खोक्यांचे आमदार म्हणतात. कुणी ही खोकी घेतली की नाही माहिती नाही. पण, कट्टर काँग्रेसवाले ज्योतिरादित्यांसाठी काँग्रेस सोडणाऱ्यांना गद्दार म्हणतात. ३५ खोक्यांतील दहा खोकी परस्पर लंपास केली गेली, असा आरोप काँग्रेसचे कार्यकर्ते करत असतात. खरंखोटं त्यांनाच माहिती पण, खोक्यांची मक्तेदारी फक्त महाराष्ट्रापुरती सीमित राहिलेली नाही. फोडाफोडीच्या राजकारणात खोकीच अधिक बदनाम झालेली दिसतात.