भ्रष्टाचारमुक्त

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर धाड पडल्याचे वृत्त येत होते. त्याच वेळी महाराष्ट्राच्या प्रशासनात नव्याने दाखल झालेल्या तरुण अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याचा केलेला निश्चय सुखावणारा आहे. नव्या दमाच्या तरुण अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन नक्कीच वेगळा असल्याचे जाणवते.

महाराष्ट्रात महसूल, शिक्षण, नगरविकास, जलसंपदा विभागाबरोबरच गृह खातं अशा विविध विभागांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याची नेहमी चर्चा असते. राज्याच्या प्रशासनात कनिष्ठ शासकीय कर्मचाऱ्यांपासून काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत लाच घेण्याचा वाढता आलेख हा प्रशासकीय शिस्तीला बाधा आणतो आहे. ‘सरकारी काम, बारा महिने थांब’ अशी ओरड असताना ‘काय द्यायचे’ बोलल्याशिवाय फाइल पुढेच सरकत नसल्याचे सामान्य नागरिकांचे कटू अनुभव आहेत. राज्याच्या एखाद्या भागात या विभागातील बडा अधिकारी पकडल्यानंतर त्या जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू होते. सरकारी कामाचा आणि काही शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अनेकांना येणारा हा अनुभव ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ या प्रतिमेला छेद देणारा आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत ‘जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी’ असे म्हणत प्रशासकीय सेवेत येणारी नवी पिढी मात्र जनसेवेसाठी कटिबद्ध राहण्याची भूमिका घेताना दिसते. तरुण अधिकाऱ्यांचा आपल्या कामाकडे पाहण्याचा हा दृष्टिकोन भविष्यातील भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची नांदी ठरावी, ही अपेक्षा.

हेही वाचा >>> जेलन्स चॅलेंज

सुमारे दोन ते तीन वर्षांपूर्वी शिक्षक भरती परीक्षेतील भ्रष्टाचाराने विद्यार्थी अस्वस्थ झाले होते. स्पर्धा परीक्षांचा लांबणारा निकाल, काही वेळा फुटणारे पेपर, परीक्षा तारखांच्या प्रतीक्षेने स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी हतबल होतात. अशा तणावजन्य परिस्थितीतून अनेक विद्यार्थी अखेर बाजी मारण्यात यशस्वी होतात. गेल्या तीन-चार वर्षांत स्ट्रगल करून प्रशासकीय सेवेत दाखल झालेले तरुण अधिकारी लाखो विद्यार्थ्यांचे ‘आयडॉल’ झाले आहेत. समाजातील परिस्थितीबरोबर संघर्ष करून सेवेत दाखल झालेले नवे अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करून लोकाभिमुख प्रशासन चालविण्याचे ध्येय ठेवत आहेत.

सध्या शासनाच्या विविध विभागांच्या भरती प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरु केल्या आहेत. विविध विभागांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत असल्याने मागील अनेक वर्षांचा अनुशेष भरून निघणार आहे आणि नव्या दमाचा प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी शासनात दाखल होणार आहे. भरतीच्या वृत्ताने बेरोजगार तरुणांच्या मनात आशादायी चित्र निर्माण झालं आहे.

एकीकडे बेरोजगार व प्रशासकीय सेवेसाठी उत्सुक असलेल्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण असताना, शासनाच्या विविध विभागांमध्ये बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. लाचलुचपत विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यभरात ७७४ सापळे रचण्यात आले होते. त्यात एक हजार ८३ लोकसेवकांसह अन्य खासगी व्यक्तींवर लाच प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महसूल, भूमिअभिलेख, नोंदणी अशा विविध विभागांसाठी १९२ सापळे रचण्यात आलेले होते, त्यात २५६ अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे.

हेही वाचा >>> बी सेफ बी वाईज

या भीषण परिस्थितीत बदल व्हावा, अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे. तर प्रशासनात रखडलेली कामे किमान वेळेत व्हावीत, यासाठी येणारे तरुण अधिकारी नवनव्या उपाययोजना राबवताना दिसतात. अनेक कामे ऑनलाइन केली जात आहेत. केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाचे एक उदाहरण देता येईल. आयकर विभागाच्या चौकशी वेळी होणारा गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘फेसलेस एन्क्वायरी’ची पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे चौकशी अधिकारी व करदात्याचा थेट संबंध येत नाही. अशा आणखी उपाययोजना वाढवण्याची सामान्यांची मागणी आहे. मात्र त्यासाठी नव्याने येणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका अधिक मोलाची ठरणार आहे. लोकसेवकाच्या भूमिकेला प्रामाणिकपणे न्याय देण्यासाठी नव्याने रुजू झालेले अधिकारी कटिबद्ध असल्याची अनेक उदाहरणे डोळ्यासमोर दिसत आहेत. सामान्य नागरिकांनी कोणतीही पूर्ववेळ न घेता थेट मला भेटण्यासाठी माझ्या कार्यालयाला यावे, असे आवाहन करणारे पुणे समाज कल्याण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे असो अथवा कवी मनाचे व अल्प कालावधीत नावीन्यपूर्ण अभियान – उपक्रम राबवत ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात उत्तम काम केलेले जळगाव जिल्ह्यातील मुख्याधिकारी विकास नेवाळे असोत. उद्याचे लोकाभिमुख प्रशासक म्हणून नावारूपाला येणारे असे काही तरुण निवडक अधिकारी आहेत.

भ्रष्टाचाराच्या समस्येचे मूळ प्रामुख्याने व्यक्तीच्या अनैतिक व्यवहारात असून सामाजिक, नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास हेही भ्रष्टाचाराचे महत्त्वाचे कारण आहे. जेव्हा नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होतो, तेव्हा समाजामध्ये भ्रष्टाचार नावाची समस्या उद्भवते. यासाठी नैतिक मूल्यांची जोपासना शालेय वर्गात व्हायला हवी, असे परखड मत या तरुण अधिकाऱ्यांपैकी काही जणांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार आणि नैतिकता हा विषय महत्त्वाचा आहे. समाजात भ्रष्टाचार मिटविण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होत आहेत. राज्य सरकारकडूनही विविध उपाययोजना होतात. परंतु, नवनियुक्त अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा दृष्टिकोन हा आशेचा किरण असल्याचे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे आदेश गवई सांगतात. बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढणारे खर्च, त्या तुलनेत कमी असणारा पगार, झटपट श्रीमंत होण्याची लालच अशी कितीतरी कारणं भ्रष्टाचार करायला प्रवृत्त करत असल्याकडे प्राध्यापक संजय मराठे यांनी लक्ष वेधले.

प्रशासकीय व्यवहारात होणारा भ्रष्टाचार कमी होणं ही प्राथमिकता आहे. तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा, हे गीत आपण शालेय जीवनात एकदा तरी म्हटले असेल. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून काम करणारे ‘नवे अधिकारी, हे नव्या जगाची आशा’ असे म्हणू या.

viva@expressindia.com