व्यापाऱ्यांमधील अंतर्गत वादामुळे निर्माण झालेल्या तिढय़ावर तोडगा निघाल्यामुळे अखेर लासलगाव बाजार समितीत सोमवारपासून शेतमालाचे व्यवहार सुरू झाले असले तरी या सामन्यात लासलगाव र्मचट्स असोसिएशनचा विजय तर बाजाराचे व्यवस्थापन करणारी बाजार समिती आणि राज्य शासनाला पराभूत व्हावे लागल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. अशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ असा नावलौकिक प्राप्त करणाऱ्या या बाजारावर लासलगाव र्मचट्स असोसिएशनचा इतका प्रभाव आहे की, शासकीय कायद्यापेक्षा या संघटनेच्या रुढी व परंपरांना अधिक महत्व आल्याचे लक्षात येते. आजवर चालत आलेल्या परंपरांचे कारण पुढे करत व्यापारी असोसिएशनकडून शासकीय परवाना घेणाऱ्या नव्या व्यापाऱ्यास प्रारंभी थेट कांदा खरेदी करण्यास प्रतिबंध केला जातो. संबंधिताने आधी असोसिएशनच्या अखत्यारीत काम करावे आणि काही वर्ष त्याचे व्यवहार पाहून असोसिएशनची संमती मिळाल्यावर त्यास लिलावात सहभागी होऊ देण्याचा अलिखित नियम आहे. या पध्दतीने आज बाजार समितीने २२७ व्यापाऱ्यांना परवाने दिले असले तरी असोसिएशनच्या केवळ १८० सभासदांना प्रत्यक्षात थेट व्यवहार करण्याची मुभा आहे. उर्वरित नवे ४७ व्यापारी असोसिएशनशी संलग्न सभासदांच्या अखत्यारीत पोटखरेदीदार म्हणून काम करतात. एका व्यापाऱ्याने या परंपरांना आव्हान दिल्यावर प्रबळ असोसिएशनने लिलावात सहभागी होण्याचे टाळून बाजार समिती आणि शासनाला पुन्हा एकदा नमविले.
जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कारणांवरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे लिलाव बंद पडत असतात. कधी शेतकरी तर कधी व्यापारी त्यात वेळपरत्वे भूमिका निभावतो. मागील आठवडय़ात लासलगाव बाजार समितीचे कामकाज सलग चार दिवस बंद राहिले. शेतमालाचे लिलाव बंद राहिल्याने कोटय़वधींचे व्यवहार ठप्प झाले. हा वाद व्यापाऱ्यांमधील असला तरी नेहमीप्रमाणे त्यात शेतकरी भरडला गेला. पणन विभाग आणि अन्य काहींनी केलेली मध्यस्ती विफल ठरल्यावर बाजार समितीने लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला. चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्यावर लासलगाव व्यापारी असोसिएशनने ज्या कारणावरून लिलावात सहभागी होण्यास असहकार्याची भूमिका घेतली, त्यावरच मग बाजार समितीने तोडगा काढला. लासलगाव मर्चंट्स असोसिएशनच्या परंपरानुसार व्यवहार करण्यास राजी नसलेल्या मुंबईच्या एका व्यापाऱ्याचा परवाना बाजार समितीने तात्पुरत्या कालावधीसाठी निलंबित केला. म्हणजे, असोसिएशनने आपणास अपेक्षित निर्णय पदरात पाडून घेतल्यावर लिलावात सहभागी होण्याचे मान्य केले. असोसिएशनच्या सभासदांवर कारवाई झाल्यास संपूर्ण जिल्ह्यातील व्यापारी लिलावावर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा देण्यात आल्याने दबावतंत्राचाही अवलंब झाल्याचे या क्षेत्रातील धुरिणांचे म्हणणे आहे. बाजाराची चावी हाती ठेवणाऱ्या असोसिएशनच्या दबावापुढे झुकून बाजार समितीला स्वत: परवाना दिलेल्या व्यापाऱ्याचा परवाना तात्पुरता निलंबित करणे भाग पडल्याचे दिसते.
सहा दिवसानंतर बाजार समितीत लिलाव पुन्हा सुरू झाल्याचे समाधान बाजार समिती संचालकांच्या चेहऱ्यावर झळकत असले तरी पडद्यामागील घडामोडी समितीची अगतिका प्रगट करतात. लिलाव बंद ठेवण्याच्या या प्रकाराची शासनाने गंभीर दखल घेऊन अहवाल मागविला आहे. बाजार समिती अधिनियमन कायद्यान्वये देशातील कोणताही व्यापारी राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीत परवाना घेऊन कृषिमालाची खरेदी करू शकतो. परंतु, त्यास स्थानिक व्यापारी असोसिएशनचा आक्षेप आहे. लासलगावचा विचार केल्यास स्थानिक व्यापारी संघटना चालत आलेल्या परंपरानुसार नव्या व्यापाऱ्यास थेट लिलावात सहभागी होऊ देत नाही. बाजार समितीचा परवाना घेतलेल्या नव्या व्यापाऱ्याने प्रारंभी दोन ते तीन वर्ष असोसिएशनच्या सभासदाच्या अखत्यारीत पोट खरेदीदार म्हणून काम करावे, असे असोसिएशनचे धोरण आहे. त्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांनी दिली. कांद्यासह शेतमालाची आवक कमी असो वा अधिक, स्थानिक व्यापारी नित्यनेमाने मालाची खरेदी करतात. बाहेरून येणारा व्यापारी काही काळासाठी येऊन व्यवहार करतो. सभासदांच्या अखत्यारीत पोट खरेदीदार म्हणून काम करताना त्याच्या व्यवहाराची पध्दत जोखली जाते. संबंधिताकडून चोख व्यवहार होत असल्याची खात्री पटल्यावर त्याला असोसिएशन थेट लिलावात सहभागी होण्यास संमती देत असते. सद्यस्थितीत या पध्दतीने ९० पोटखरेदीदार असोसिएशनच्या अखत्यारीत काम करत असल्याचे डागा यांनी नमूद केले.
शेतमाल खरेदीसाठी शासनाने निकषांची पूर्तता करून एखाद्या व्यापाऱ्यास दिलेला परवाना असोसिएशनच्या परंपरांसमोर कूचकामी ठरतो हे ठळकपणे दिसून येते.
लासलगाव बाजार समितीचा नावलौकीक वाढविण्यास स्थानिकांचा हातभार लागल्याचा असोसिएशनचा दावा आहे. नवीन व्यापाऱ्याने चोख व्यवहार न केल्यास समितीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो. अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी केल्यास स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल. त्यास असोसिएशनचा विरोध नाही. परंतु नव्या व्यापाऱ्यांनी आधी पोटखरेदीदार म्हणून असोसिएशनच्या अखत्यारीत काम करावे अशी आमची परंपरा असून संपूर्ण राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये या पध्दतीने काम चालत असल्याचा दावाही डागा यांनी केला.
लासलगावसह इतर बाजार समित्यांवर काही मुठभर व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याचा आरोप या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. गिरधर पाटील यांनी केला. असोसिएशनच्या परंपरांना कायद्याचे अधिष्ठान नाही. व्यापारी, पणन मंडळ, बाजार समिती हे वरकरणी वेगवेगळे दिसत असले तरी त्यांची अंतर्गत युती असून शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे ते लाभार्थी आहेत, असे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले. जगजाहीर वादाच्या विषयात बाजार समितीने नोटीस बजावून वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले. व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द झाल्यास चमत्कार घडू शकतो, असे मत डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केले.
कांद्याला
१५०० रुपये भाव
बाजार समितीचे व्यवहार सुरू झाल्यानंतर सोमवारी सोयाबीनची आवक वाढली. कांद्याची आवक मात्र वाढली नाही. सकाळच्या सत्रात एक हजार क्विंटल सोयाबीन तर दोन हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. सोयाबीनला प्रति क्विंटल ३४५० रुपये सरासरी तर कांद्याला १५०० रुपये सरासरी भाव मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे नुकसान झाले आहे. सध्या बाजारात जुना कांदा येत असून नवीन कांदा येण्यास १५ ते २० दिवसांचा अवधी आहे.