उद्योगांच्या मागणीनुसार कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे काम आगामी काळात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ करणार असून त्या अनुषंगाने औषध क्षेत्रातील काही कारखान्यांच्या अपेक्षेनुसार खास अभ्यासक्रमांची निर्मिती केली जात आहे. तसेच हा उपक्रम राज्यातील औद्योगिक पट्टय़ात यशस्वी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कम्युॅनिटी महाविद्यालय संकल्पना साकारली जाणार आहे. पुण्यापासून सुरुवात केल्या जाणाऱ्या संकल्पनेचा पुढील काळात राज्यातील इतरही भागात विस्तार केला जाणार असल्याची माहिती कुलगुरु डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी दिली. भ्रमणध्वनीवर शिक्षण घेता येईल असे दोन अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात येत आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा २१ वा दीक्षांत सोहळा शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता विद्यापीठाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आला आहे. राज्यपाल तसेच कुलपती सी. विद्या सागरराव यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर उपस्थित राहणार आहेत. 

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

या बाबतची माहिती कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी दिली. दीक्षांत सोहळ्यात एक लाख ३२ हजार विद्यार्थ्यांना पदविका व पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यात ५१ हजार ०४ विद्यार्थीनी व ८१ हजार ३२३ विद्यार्थी पदवी स्विकारतील. राज्यातील सहा कारागृहातील ६९ बंदीजन पदवी ग्रहण करणार आहेत. मुक्त विद्यापीठाच्या दहा विभागीय केंद्रांमधुन नांदेड विभागीय केंद्राचे सर्वाधिक २३ हजार ९१२ विद्यार्थी पदवी ग्रहण करणार असून त्या खालोखाल नाशिक विभागीय केंद्राचे २१ हजार ८९३ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. अमरावती विभागीय केंद्रातील १६५६६, औरंगाबाद १५७५७, कल्याण ८०४३, कोल्हापूर १२४८९, नागपूर १११३१, पुणे १६५४६, मुंबई ५९९० विद्याथ्यार्ंना पदवी प्रदान केली जाणार आहे.
मुक्त विद्यापीठाने वेगळ्या धाटणीने काम करण्याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न आहे. त्या अंतर्गत निर्मिलेल्या इंडस्ट्रीयल ड्रग्ज सायन्स अभ्यासक्रमात २८८ विद्यार्थ्यांना ल्युपिन कंपनीत रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना २.२ ते २.५ लाख रुपयांचे पॅकेज मिळाल्याचे साळुंखे यांनी सांगितले. मुक्त विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्यास नोकरी कशी मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहे. त्या अनुषंगाने पुण्यात कम्युनिटी कॉलेजची संकल्पना राबविली जाणार आहे. पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करून पुढे ही इतर औद्योगिक पट्टय़ात तिचा विस्तार केला जाणार आहे. कारखान्यांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करण्याचे धोरण आहे. अभ्यासक्रमांचा पसारा वाढत असताना त्यांचे मूल्यमापनही केले जाईल. ज्या अभ्यासक्रमांना फारसा प्रतिसाद नाही ते विचारांती बंद केले जातील. तेच धोरण अभ्यास केंद्रांबाबत ठेवले जाणार आहे. विद्यापीठाची राज्यात ५,५०० केंद्र आहेत. त्यातील काही केंद्र क्रियाशील नाहीत. याचा अभ्यास करून अशी केंद्र बंद केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अभ्यासक्रमांची पुस्तके वेळेवर मिळत नाहीत या नेहमी केल्या जाणाऱ्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात आले आहे. आता सर्व पुस्तके विद्यार्थ्यांना घरपोहोच दिली जातील. या शिवाय पुस्तके ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली जातील. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पुस्तके वाचायची आहेत, त्यांना पुस्तकाचे शुल्क माफ केले जाईल. वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात प्रवेश घेताना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. ऑनलाईन अर्ज भरून घेतला जाईल.
पुस्तकांअभावी बंद पडलेला एमएसडब्लू अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. पीएचडी सुरू करण्यात आली असून सध्या विद्यापीठात उपलब्ध असलेली ही सुविधा राज्यभरात कशी देता येईल या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. तसेच विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्यांना २५ हजार रुपये विद्या वेतन दिले जाईल. सध्या बंद असलेल्या राज्यातील ‘व्हच्र्युअल क्लासरुम’ पुन्हा सुरू केल्या जाणार आहेत. यासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जात असून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन ध्वनीचित्रीत करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. मुक्त विद्यापीठाच्या ग्रंथालयातील ग्रंथसंपदेचा नाशिकसह राज्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ घेता यावा यासाठी पुढील काळात महाविद्यालयातील वाचनालयांना ही पुस्तके कर्जाऊ स्वरुपात दिली जातील. विद्यापीठात सध्या शैक्षणिक २५, बिगर शैक्षणिक ७१ व काही इतर अशी १०० पदे रिक्त आहेत. नियमानुसार रितसर जाहिरात देऊन ही पदे भरण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे कुलगुरुंनी सांगितले.

मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Study courses will be decided as per industries demand