देशातील शासकीय आणि शासन सहाय्यित शिक्षणसंस्थांमध्ये पदवीस्तरीय व्यावसायिक (प्रोफेशनल) अभ्यासक्रमांना अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळाल्यावर शैक्षणिक आणि इतर खर्चाचा प्रश्न आ वासून उभा राहतो. त्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने, टॉप क्लास एज्युकेशन स्कीम, ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेस हे नाव देण्याचं कारण म्हणजे, यामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सर्व संस्था या गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत देशात सर्वाधिक महत्वाच्या समजल्या जातात.
आणखी वाचा : फॅशनच्या जगतात सौंदर्याची नवी व्याख्या तयार करणारी मसाबा गुप्ता
या संस्थांमध्ये सर्व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन, नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारितील हॉटेल मॅनेजमेंट संस्था, राष्ट्रीय विधि महाविद्यालये, केंद्रीय शिक्षण संस्था यांचा समावेश आहे. कर्मशिअल पालयट ट्रेनिंग कोर्स आणि टाइप रेटिंग कोर्स हे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जातो. याशिवाय नॅशनल असेसमेंट ॲण्ड ॲक्रिडिटेशन काउन्सिलने, ए प्लस प्लस आणि ए प्लस या श्रेणी दिलेल्या आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क या योजनेंतर्गत पहिल्या १०० संस्थांचा या योजनेसाठी विचार केला जातो.
आणखी वाचा : घर आणि करियर: वर्क और लाइफ, दोनो के साथ जिन्दगी बॅलन्स हो सकती है|
या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाल्यावर शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात अर्थसहाय्य पुरवलं जातं. यापैकी ३० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव असतात. ज्या मुलींचा क्रमांक गुणवत्तेनुसार सामायिक यादीत (मुले आणि मुलींची एकत्र) लागलेला असेल, त्यांचा या ३० टक्क्यांमध्ये समावेश केला जात नाही. मागील शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील पुढील संस्थांसाठीही योजना लागू होती- सिम्बॉयसीस इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझिनेस मॅनेजमेंट, सिम्बॉयसीस लॉ कॉलेज पुणे,भारती विद्यापीठ, आयएलएस लॉ कॉलेज पुणे, डॉ. डी वाय पाटील विद्यापीठ- मेडिकल एज्युकेशन, बी व्ही इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट ॲण्ड कॅटेरिंग टेक्नॉलॉजी नवी मुंबई, नागपूर फ्लाईंग क्लब,टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायंस,फिल्मस ॲण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे.
आणखी वाचा : करिअर : अपंग विद्यार्थिनींसाठी शिक्षणसंधी
मिळणारे लाभ
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४२०० शिष्यवृत्ती दिल्या जातील.
(१) या शिष्यवृत्तीमध्ये शासकीय आणि शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांतील संपूर्ण शुल्क माफीचा समावेश आहे.
(२) खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये ही शुल्क माफी दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि खाजगी कर्मशिअल पायलट ट्रेनिंग संस्थेसाठी ही मर्यादा तीन लाख ७२ हजार रुपये आहे.
(३) पहिल्या वर्षासाठी शैक्षणिक अनुदान ८६ हजार रुपये दिलं जातं. त्यानंतरच्या पुढील प्रत्येक वर्षासाठी ४१ हजार रुपये दिलं जातं. याचा उपयोग
(अ) संगणक (डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप) आणि त्यासाठी लागणारे इतर साहित्य उदा- प्रिंटर, सीडी, व्हीसीडी, कीबोर्ड, मदर बोर्ड, हार्डडिस्क ड्राइव्ह, माऊस, साउंड ॲडॅप्टर्स, टोनर, स्पीकर मेमरी चिप,यूएसपी हब, केबल, मेमरी कार्ड खरेदी,
(ब) पुस्तके आणि इतर साहित्य खरेदी,
(क) जीवनाश्यक बाबींसाठी करता येतो.
आणखी वाचा : करिअर : मुलींनो मिळवा सामाजिक विषयांच्या शिष्यवृत्ती
नियम आणि अटी
(१) पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावं.
(२) केंद्रिय समाज कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या यादीतील संस्थेपैकी कोणत्याही संस्थेत प्रवेश मिळायला हवा.
(३) प्रत्येक संस्थेसाठी विशिष्ट प्रमाणात शिष्यवृत्तींची संख्या निर्धारित करण्यात येते. त्यानुसारच शिष्यवृत्तीचं वाटप केलं जातं.
(४) एका पालकाच्या केवळ दोन मुलांनाचा या योजनेचा लाभ दिला जातो.
अधिक माहितीसाठी संपर्क- https://tcs.dosje.gov.in/