मुलींच्या शिक्षणासाठी पालकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. विशेषत: आर्थिक बाबींमुळे अपंग मुलींच्या शिक्षणात अडथळे येऊ शकतात ही बाब लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय सक्षमीकरण मंत्रालायच्या अंतर्गत येणाऱ्या अपंग व्यक्ती (दिव्यांगजन) सक्षमीकरण विभागानं वेगवेगळया शिष्यवृत्ती योजना सुरु केल्या आहे.या शिष्यवृत्तींमध्ये शालान्त परीक्षा पूर्व, शालान्त परीक्षेनंतर, आणि टॉप क्लास एज्युकेशन आणि नॅशनल ओव्हरसिज शिष्यवृत्तींचा समावेश आहे.

आणखी वाचा : ४७०० कोटींची मालमत्ता असणाऱ्या नेहा नारखेडे आहेत तरी कोण?

Who will be the Chief Minister Vidhan sabha election 2024
“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी
Raj Thackeray on Maharashtra Election 2024
Raj Thackeray : निवडणुकीच्या निकालानंतर राज ठाकरेंनी पहिल्यांदाच…
What is NOTA in Elections and What Happens When NOTA gets Most Votes
NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

अटी आणि शर्ती
(१) किमान ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थिनी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात. मात्र त्यासाठी सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
(२) कोणत्याही पालकाची केवळ दोनच अपंग अपत्ये, या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दुसरे अपत्य हे जुळ्या मुली असतील, तर दोघींनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

आणखी वाचा : करिअर : मुलींनो मिळवा सामाजिक विषयांच्या शिष्यवृत्ती

शालान्त परीक्षा पूर्व शिष्यवृत्ती
ही शिष्यवृत्ती- ९ वी आणि १० वीमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थिनींना मिळू शकते. शासनमान्य शाळेत किंवा केंद्रिय अथवा राज्य शिक्षण मंडळानं मान्यता प्रदान केलेल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करु शकतात.
या शिष्यवृत्तींतर्गत हॉस्टेलमध्ये राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ८०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ५०० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी दिले जाते. पुस्तकांच्या खर्चासाठी वर्षाला एक हजार रुपयांचं सहाय्य केलं जातं. अपंगांचा प्रकार लक्षात घेऊन दोन ते चार हजार रुपयांच्या मर्यादेत, अपंग अनुदान दिलं जातं.

आणखी वाचा : घर आणि करिअर : वेळेचं उत्तम व्यवस्थापन

शालान्त परीक्षेनंतरची शिष्यवृत्ती
शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत मान्यताप्राप्त पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. मान्यताप्राप्त शाळेतील ११ वी व १२वी मधील विद्यार्थिनीही या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात.

शिष्यवृत्तीचे चार प्रकार

गट पहिला- पुढील विषयातील पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना याचा लाभ मिळू शकतो- वैद्यकीय/अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान/ व्यवस्थापन आणि व्यवसाय(बिझिनेस) / वित्त प्रशासन/ संगणकशास्त्र किंवा संगणक उपयोजिता (ॲप्लिकेशन)/ कृषी, पशुवैद्यकीय आणि संबंधित शाखा/ फॅशन तंत्रज्ञान/ वास्तुकला आणि नियोजन.
या शिष्यवृत्तींतर्गत, हॉस्टेलमध्ये राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा १६०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ७५० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केले जाते.

आणखी वाचा : मनावर ताबा मिळवून देणारे आसन

गट दुसरा – पुढील व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रमास विद्यार्थिनींना याचा लाभ मिळू शकतो – औषधीनिर्माण शास्त्र/ एलएलबी/ जनसंवाद/ हॉटेल व्यवस्थापन आणि कॅटेरिंग/ पॅरॉमेडिकल/ ट्रॅव्हल-टुरिझम-हॉस्पिटॅलिटी/ इंटेरिअर डेकोरेशन/ डायेटिक्स – न्युट्रिशन/कमर्शिअल आर्ट/ फायनान्शिअल सर्व्हिसेस (बँकिंग/इन्शुरन्स/टॅक्सेशन)
या शिष्यवृत्तींतर्गत वसतीगृहात राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ११०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ७०० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केले जाते.

आणखी वाचा : पाठीच्या कण्याचे ‘स्ट्रेचिंग’ करण्यासाठीचे आसन

गट तिसरा– गट पहिला आणि दुसऱ्यामध्ये समाविष्ट नसलेले सर्व पदवी अभ्यासक्रम. उदा- बीए/ बीएस्सी/ बीकॉम.
या शिष्यवृत्तींतर्गत, वसतीगृहात राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ९५० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ६५० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केले जाते.

गट चौथा – ११ वी, १२वी, आयटीआय आणि तंत्रनिकेतनचा तीन वर्षे कालावधीची पदविका.
या शिष्यवृत्तींतर्गत, वसतीगृहामध्ये राहून शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा ९०० रुपये व इतर मुलींना दरमहा ५५० रुपये अर्थसहाय्य १२ महिन्यांसाठी केले जाते.

आणखी वाचा : रजोनिवृत्ती आणि आहार

चारही गटांना पुस्तकांच्या खर्चासाठी वर्षाला प्रत्येकी दीड हजार रुपयांचे सहाय्य केलं जातं. मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेने ना परतावा शिक्षण शुल्क आकारल्यास ते परत केलं जातं. या शिष्यवृत्तीचे दरवर्षी नूतनीकरण केलं जातं. दरवर्षी उत्तीर्ण होणं आवश्यक.
अधिक माहितीसाठी संपर्क संकेतस्थळ
http://www.scholarship.gov.in
http://www.disabilityaffairs.gov.in

Story img Loader