देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
विकासाची दिशा सांगणारा पण त्याच वेळी आर्थिक शिस्त पाळणारा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विकसित भारताचा रोडमॅप पूर्णकालीन अर्थसंकल्पातून येईल, असा आत्मविश्वास देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
‘सबका साथ-सबका विकास’पासून सुरू झालेल्या प्रवासात ‘सबका विश्वास’ हे सूत्र जोडले गेले आणि त्यातून देशाने खऱ्या अर्थाने विकसित भारताकडे अतिशय झपाटयाने झेप घेणे प्रारंभ केले. गेली १० वर्षे जो प्रचंड विश्वास या देशातील सामान्य नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दाखविला, तो कमालीचा आहे. या देशात एक असा नेता आहे, जो जनतेचा विकास करतानाच, पर्यायाने राष्ट्र परमवैभवाकडे नेऊ शकतो, हे लोकांच्या लक्षात यायला लागले आणि निवडणुकांगणिक लोकांचा विश्वास अधिक बळावत गेला. मोजके पत्रपंडित सोडून आता देशवासीयांना हे कळून चुकले आहे की, होय आपण विकसित भारताकडे झेप घेऊ शकतो. त्याच अर्थाने मी म्हणेन की हा विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प आहे. अर्थात गरीब कल्याणातूनच राष्ट्रकल्याण वेगाने होऊ शकते, हे त्यामागचे मोदी सरकारचे कार्यसूत्र आहे.
हेही वाचा >>> वित्तीय तुटीवर नियंत्रण चांगले, पण विकासदराचा समतोल गरजेचा!
केवळ डीबीटीतून (थेट लाभ हस्तांतरण) २.७ लाख कोटी या देशाच्या तिजोरीतून दलालांच्या हाती जाण्यापासून वाचले आहेत. त्याच पैशातून गरिबांसाठीच्या अनेक योजना मोदी सरकारला राबविता आल्या आणि २५ कोटी लोक गरिबी रेषेतून बाहेर आले. रस्त्यावर, फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्या ७८ लाख लोकांना कर्ज, १.४ कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम-किसान (ज्या योजनेत आपण महाराष्ट्रात आणखी ६००० रुपये वार्षिक देतो.), चार कोटी शेतकऱ्यांना पीकविमा, उच्चशिक्षणात २८ टक्के महिलांचा वाढलेला टक्का, एक कोटी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लखपती होणे, तीन कोटी लोकांना मालकी हक्काचे घर, देशात रस्ते, रेल्वेचे विस्तारलेले जाळे ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. पत्रपंडित धोरणांना शब्दबंबाळ करू शकतात, पण, वास्तविकतेवर चर्चा करू शकत नाहीत, हीच या सरकारची फार मोठी कामगिरी आहे.
आज महाराष्ट्रात आपण हरित ऊर्जा क्षेत्रात फार मोठे काम करतो आहे. परवाच आपण २.७० लाख कोटींचे करारसुद्धा केले. मला आनंद आहे की या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय हरित डायड्रोजन मिशनवरील तरतूद दुप्पट करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जेसाठीची तरतूदसुद्धा दुप्पट करण्यात आली आहे. एक कोटी कुटुंबांना सोलर यंत्रणा देऊन ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा संकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. सेमिकंडक्टर क्षेत्रात संशोधनाला चालना देण्यासाठी तरतूद दुप्पट करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> श्वेतपत्रिकेत ‘हे’ पण सांगाल?
या अंतरिम अर्थसंकल्पात विशेषत: महिला, शेतकरी, गरीब, युवा आणि मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. गरीब, चाळीत, झोपडपट्टीत राहणारे, मध्यमवर्गीय यांना स्वत:चे घर घेण्यासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा व्याजमुक्त निधी तयार करून युवांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय तर अतिशय क्रांतिकारी आहे. यातून आमचे युवा हे मोठया प्रमाणात उद्यमी होतील. यातून संशोधनाला आणि स्टार्टअप परिसंस्थेला मोठी चालना मिळेल.
‘लखपती दीदी’ या कार्यक्रमातून तीन कोटी भगिनींना लखपती बनविण्याचा संकल्पही करण्यात आला आहे. नऊ कोटी महिलांना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न आहे. ११ लाख कोटींची गुंतवणूक रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात येते आहे. यातून विकासाला मोठी चालना मिळेल. या गुंतवणुकीतून एकीकडे पायाभूत सुविधा निर्माण होत असताना रोजगारातही वृद्धी होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी नॅनो डीएपी ही संकल्पना अतिशय महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणी यासाठीच्या विविध योजनांचा ऊहापोह या अंतरिम अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. विकासाची दिशा सांगणारा पण त्याच वेळी आर्थिक शिस्त पाळणारा असा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे काही असेल तर विकसित भारताचा रोडमॅप पूर्णकालीन अर्थसंकल्पातून येईल, हा आत्मविश्वास देणारासुद्धा हा अर्थसंकल्प आहे. तुमच्या भूमिका, धोरणांमध्ये सातत्य आणि आत्मविश्वास असतो, तेव्हाच चमत्कार घडत असतात.