पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते भारत २०४७ पर्यंत एक विकसित देश होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु हे उद्दिष्ट कसे गाठणार याचा काहीच स्पष्ट उल्लेख नाही किंवा हे उद्दिष्ट कसे गाठणार याचा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आलेला नाही. नवीन सरकार येण्यापूर्वी तीन किंवा चार महिन्यांसाठी लेखानुदान मागणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. परंतु घटनात्मक तरतुदींनुसार, सरकारचा गेल्या आर्थिक वर्षांतील तपशीलवार लेखाजोखा सादर करणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री काही सवंग लोकप्रिय, निवडणूकपूर्व घोषणा करू शकल्या असत्या. परंतु त्यांनी तो मोह टाळला आहे. कारण अंतरिम अर्थसंकल्पात अशा निवडणूकपूर्व घोषणांना कोणीही फारसे फसत नाही. या संपूर्ण अर्थसंकल्पातील अभ्यासाचा एकमेव महत्त्वाचा आकडा म्हणजे पुढील वर्षी वित्तीय तूट ५.८ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत रोखण्याचा सरकारचा मानस आहे. हा एक चांगला हेतू आहे. पण हे साध्य होईल की नाही हे फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कळेल. अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या कालावधीशी तुलना करून श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले आहे. मला वाटते ही एक स्वागतार्ह घोषणा आहे. या श्वेतपत्रिकेत जुन्या आश्वासनांचाही समावेश व्हावा अशी अपेक्षा आहे. कारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, स्विस बँकेतील काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणे किंवा दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करणे यासारख्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले याचीही माहिती दिल्यास लोकांना वस्तुस्थिती समजू शकेल. सरकारने अचानक नोटाबंदी करण्याच्या निर्णयाचे फायदे आणि तोटेदेखील स्पष्ट केले पाहिजेत. या निर्णयाची अर्थव्यवस्थेला काय किंमत मोजावी लागली, दहशतवाद, काळा पैसा, भ्रष्टाचार संपवणे ही प्राथमिक उद्दिष्टे साध्य झाली का? श्वेतपत्रिकेत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (एमएसएमई क्षेत्र) आणि लहान व्यापाऱ्यांवर जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणाम काय झाला हेसुद्धा स्पष्ट केले पाहिजे. करोनाकाळातील अचानकपणे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा सामान्य लोकांच्या जगण्यावर काय परिणाम झाला याचेही वास्तव समोर आणले पाहिजे. तरच या श्वेतपत्रिकेचा उपयोग होईल. अन्यथा एक राजकीय दस्तावेज एवढीच तिची नोंद होईल. हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुका हेच लक्ष्य! २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित देश होण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याबद्दल कोणाचाच आक्षेप असणार नाही. उलट देशासाठी ही आनंदाची गोष्ट ठरेल. परंतु हे उद्दिष्ट कसे गाठणार याचा काहीच स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही किंवा हे उद्दिष्ट कसे गाठणार याचा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आलेला नाही. सध्याचा विकास दर ६.५ टक्के असताना आपण विकसित देशाचा दर्जा कसा प्राप्त करणार? सध्याच्या साडेसहा टक्के दराने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्रांच्या यादीत समाविष्ट होणे कठीण आहे. त्यासाठी आपला विकास दर ८ ते ९ टक्के या दराने वाढला पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील निर्मिती क्षेत्राची (टंल्ल४ऋूं३४१्रल्लॠ रीू३१) टक्केवारी १७ टक्क्यांवरून सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे नेहमीच उद्दिष्ट असते पण अद्यापही ते साध्य होऊ शकलेले नाही. सध्या निर्मिती क्षेत्राचा वाटा फक्त १३% आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) राबवूनही त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे हायटेक क्षेत्रात कोणते नवे उद्योग भारतात आले आहेत, याचा तपशील श्वेतपत्रिकेत असावा. सरकार थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाल्याचा दावा करीत आहे. पण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्केवारीत विदेशी गुंतवणूक स्थिर दिसते. याबाबतही स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. बेरोजगारी किंवा शेतकरी आत्महत्या हे देशासमोरील महत्त्वाचे आणि गंभीर प्रश्न आहेत. पण त्याबद्दल लेखानुदानात अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. सरकार भौतिक पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करत असले तरी, त्यांनी आरोग्य, सर्वसामान्यांना फायदा होईल अशा योजना किंवा सामाजिक पायाभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावर होणारा खर्च तुटपुंजा आहे. नवीन रुग्णालयांचे आश्वासन दिले जात असताना, जुन्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी नाहीत. नवीन डॉक्टर किंवा परिचारिकांची भरती केली जात नाही. सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था कायम आहे. आपल्या उच्च शिक्षणाचा दर्जा फारच दयनीय आहे. आपण गुणवत्तेवर नाही तर फक्त आकडयांवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. संशोधन आणि विकासावरील खर्च कमी होत आहे. चीन, अमेरिका, इस्रायल किंवा दक्षिण कोरिया आदी देशांच्या आपण किती तरी मागे आहोत. त्यासाठी काही करण्याची सरकारची इच्छा आहे, असे दिसत नाही. भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाली असून लवकरच ती तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असे चित्र रंगविण्यात येत आहे. तसे असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. पण त्याच वेळी दरडोई उत्पन्नाबद्दल विचार केला जात नाही. दरडोई उत्पन्न क्षेत्रात १९७ देशांच्या यादीत भारत १४२ व्या क्रमांकावर आहे ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. मोदी सरकारच्या काळात मोठी लोकसंख्या गरिबीतून वर आल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. तरीही ८० कोटींहून अधिक लोकांना जगण्यासाठी मोफत धान्य द्यावे लागते. कुपोषणावर एकही शब्द नाही. सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती सतत बिघडत आहे. एकूणच, अत्यंत निराशाजनक असाच हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.
