मुंबईः रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी व्याजदरात कपात करणे टाळले असले तरी बँकांच्या कर्जपुरवठ्याला चालना आणि अर्थव्यवस्थेत वित्त प्रवाह सुधारण्यासाठी पाच महत्त्वाच्या उपायांची गुरुवारी घोषणा केली.
देशातील बँकिंग क्षेत्राचे कर्ज वितरण मंदावल्याची कबुली देताना, गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले, बँकांची कर्ज वाढ गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असली तरी, आर्थिक उपक्रमशीलतेला पाठबळ देण्याची भूमिका बँकांकडून निभावली जात आहे. तथापि कर्ज वितरणाला गती मिळण्याची गरज अधोरेखित करताना त्यांनी काही ठोस उपायही प्रस्तावित केले.
१. ताबा-विलीनीकरणाला वित्तपुरवठाः
ताबा आणि विलीनीकरण या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांच्या उद्योग विस्तार साधण्याच्या प्रयत्नांला पाठबळ म्हणून बँकांना भूमिका बजावता येईल. बँकांना कर्जपुरवठ्याची संधी देणारे नवे दालन यातून रिझर्व्ह बँकेने खुले केले आहे.
२. शेअर तारण कर्ज मर्यादेत वाढः
भांडवली बाजारात सूचिबद्ध रोखे/ शेअर्स तारण ठेऊन कर्ज पुरवठ्याची कमाल मर्यादा आता प्रति व्यक्ती २० लाखांवरून, १ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. बरोबरीने प्रारंभिक समभाग विक्री अर्थात ‘आयपीओ’साठी बँकांना प्रति व्यक्ती सध्याच्या १० लाखांवरून, २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जसाह्य करता येईल.
३. २०१६ चा मार्गदर्शक चौकट रद्दबातलः
विशिष्ट कर्जदारांना एकत्रितपणे १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देण्यापासून बँकांना परावृत्त करणारा, २०१६ पासून लागू असलेल्या मार्गदर्शक चौकटीपासून फारकत घेण्याचे पाऊल रिझर्व्ह बँकेने टाकले. वैयक्तिक बँकेच्या पातळीवर एकाच खात्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यातील जोखमीचे व्यवस्थापन यापुढे केले जाईल.
४. ‘एनबीएफसी’कडून पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा:
कार्यरत असलेल्या, उच्च-गुणवत्तेच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देणाऱ्या बँकेतर वित्तीय संस्था- ‘एनबीएफसीं’साठी जोखीम-भार मात्रेला कमी केले जाईल. ज्यामुळे अशा वित्तपुरवठ्यावरील त्यांचा खर्च कमी होईल.
५. ‘फेमा’ नियमांचे सुलभीकरणः
परकीय चलन व्यवस्थापन (फेमा) नियम अधिक सोपे आणि सुलभ करण्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी प्रस्तावित केले. सीमापार व्यापारासाठी बँका आता भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील अनिवासींना रुपयांमध्ये कर्ज देऊ शकतील. शिवाय देशांतर्गत व्यवसाय स्थापन करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांबाबत ‘फेमा’ नियमांना तर्कसंगत रूप देण्याची योजना असल्याचे ते म्हणाले.
निर्यातदारांना मदतीचा हात
भारताच्या निर्यातीवर अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने ५० टक्के कर लादल्यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. यातील एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे भारतीय निर्यातदारांच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र – ‘आयएफएससी’मधील परकीय चलन खात्यांमधून परतफेड करण्याची मुदत एक महिन्यांवरून तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.