कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने २१ मार्च रोजी अटकेची कारवाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देत १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर आले होते. मात्र, २ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. असे असतानाच आता ईडीने न्यायालयात अर्ज दाखल करत केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. यातच केजरीवाल यांच्या कोठडीत आणखी १४ दिवसांची वाढ करण्यात यावी, यासाठी ईडीने दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे न्यायालय यावर काय निर्णय देत याकडे ‘आप’च्या नेत्यांचं लक्ष लागलं आहे.
गेल्या आठवड्यात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात मनीष सिसोदिया यांच्या जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, आम आदमी पार्टीला या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सहआरोपी करण्यात येईल. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला केंद्रीय तपास यंत्रणेने विरोध केला होता. याचवेळी ही माहिती ईडीच्या वकिलांनी सांगितली होती.
ईडीचे आरोप काय आहेत?
कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने आरोप केला आहे की, या प्रकरणात गुंतलेल्या दक्षिण गटाने (साऊथ ग्रुप) अबकारी धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच देण्याचे ठरविले होते. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये किकबॅकच्या स्वरूपात दिले. हे पैसे पक्षाकडून २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आले. ईडीकडून आतापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. याच प्रकरणात ईडीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मनीष सिसोदिया यांच्यावर कारवाई केली होती. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केलेला आहे. मात्र, त्यानंतर २ जूनपर्यंत त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे.