नवी दिल्ली : : राज्यातील काही जिल्ह्यांत प्रामुख्याने मराठवाडा तसेच, सोलापूर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. राज्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर भरीव आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन मोदींनी दिल्याचे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले. पुढील दोन आठवड्यांमध्ये हा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

राज्याला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्या संदर्भातील पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना गुरुवारी मुंबईमध्ये देण्यात आले. या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शहा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत येऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.

राज्य आपत्ती निवारण निधीतून शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने २ हजारांहून अधिक कोटींची तातडीची मदत दिली असली तरी, अतिवृष्टीने झालेले नुकसान पाहता केंद्राच्या भरीव निधीची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. अजून आढावा घेण्याचे काम पूर्ण झालेले नसल्याने नुकसानीचा नेमका आकडा सांगता येणार नाही. शिवाय, येत्या दोन दिवसांमध्ये (२७-२८ सप्टेंबर) पुन्हा अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्राला एकदाच प्रस्ताव द्यावा लागतो, त्यानंतर त्यामध्ये बदल करता येत नाही. शेतीच्या नुकसानीचा पूर्ण आढावा घेऊन राज्याकडून केंद्राला प्रस्ताव सादर केला जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

हेही वाचा

‘कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करू’

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन राज्य सरकार पूर्ण करेल पण, आत्ता शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याला राज्य सरकारचे प्राधान्य राहील. कर्जमाफीसंदर्भात घोषणापत्रात आश्वासन दिले आहे, त्याची पूर्तता केली जाईल. त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. कर्जमाफी वारंवार करता येत नाही, त्यामुळे कर्जमाफीचे धोरण प्रभावीपणे अमलात येण्याच्या दृष्टीने अभ्यास केला जात आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

ठाकरेंनी शहाणपण शिकवू नये!

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी मराठवाडा दौरा करून पूरपरिस्थितीचा व शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी केली होती. पंतप्रधान मोदींनी मराठवाड्याचा दौरा करावा व केंद्राने पुरेसा निधी दयावा तसेच, एकरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. त्यावर, पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मोदींचा राज्यात दौरा होणार नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांनी आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला शहाणपण सांगू नये, असा टोलाही फडणवीस यांनी मारला.

करोनाच्या काळात ‘पीएम मदत निधी’सारखा फंड तयार करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने ठाकरेंच्या सरकारला दिली होती. ६०० कोटी रुपये फंडात जमाही झाले पण, उद्धव ठाकरेंच्या तत्कालीन सरकारला एक पैसादेखील खर्च करता आला नाही. आता हा फंड इतरत्र वापरता येत नाही. या फंडाचे काय करायचे हा राज्य सरकारसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ६०० कोटी लोकांनी दिले असताना, लोकांचा करोनाने मृत्यू होत असताना एक पैसादेखील खर्च करता न आलेल्यांनी किती शहाणपण शिकवावे हे त्यांनीच ठरवावे, अशी चपराक फडणवीस यांनी लगावली.