बिहारमधील मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी सुरू झाली असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने शनिवारी दिली. राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे केवळ भारतीय नागरिकच मतदान करू शकतात असेही आयोगाने स्पष्ट केले. बिहारमधील निवडणुका काही महिन्यांवर आलेल्या असताना आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असताना आयोगाकडून सहा राज्यांमध्ये हाती घेण्यात आलेल्या या उपक्रमाबद्दल विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बिहारमधील मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी केली जाणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केले होते. बांगलादेश आणि म्यानमारसह अन्य देशांतून आलेल्या बेकायदा परदेशी स्थलांतरितांविरोधात विविध राज्यांनी कठोर कारवाई हाती घेतली असताना, आयोगाच्या या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निवडणूक आयोगाने शनिवारी एक निवेदन प्रसृत करून केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदान करता येईल असे स्पष्ट केले. ‘‘भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आहे. देशाते सर्व नागरिक, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग राज्यघटनेचे पालन करतात,’’ असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. बिहारसह सहा राज्यांमध्ये ही फेरतपासणी केली जाणार आहे. बिहारपाठोपाठ पुढील वर्षी आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
मागील दाराने ‘एनआरसी’चा डाव
मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरतपासणीचा आयोगाचा निर्णय म्हणजे मागील दाराने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) पुन्हा आणण्याचा कुटील डाव आहे असा आरोप पक्षाचे राज्यसभेतील गटनेते डेरेक ओब्रायन यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच या त्याची तुलना १९३५मध्ये नाझींकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘अॅन्सेस्टर पास’बरोबर केली. फेरतपासणीची वेळ आताच का साधली असा प्रश्न ओब्रायन यांनी केला. हा भाजपचा पश्चिम बंगालमधील निवडणूक जिंकण्यासाठी निकराचा प्रयत्न आहे असा दावाही त्यांनी केला.
बंगालसाठी भाजपने केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार, त्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत ४६ ते ४९ जागा जिंकता येतील. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ते अटीतटीचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठीच असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुद्द्यावर ‘इंडिया’ आघाडीच्या पक्षांमध्ये एकजूट आहे आणि यासंबंधी लवकरच कृती केली जाईल. – डेरेक ओब्रायन, नेते, तृणमूल काँग्रेस.