नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचारावर चर्चेची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली असली तरी, गुरुवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहाबाहेर मतप्रदर्शन केल्याने विरोधकांनी मोदींवर हल्लाबोल केला. ‘मोदींनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे मगच चर्चा करावी’, अशी मागणी काँग्रेसह विरोधकांनी केली.
या मुद्दय़ावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर कामकाज दिवसभरासाठी तबकूब करण्यात आले. सभागृहाबाहेर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी मात्र विरोधकांवर गुगली टाकण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही चर्चेला तयार आहोत पण, विरोधकांना चर्चेची भीती वाटू लागली आहे. आम्ही चर्चा केली तर राजस्थान व छत्तीसगढमधील महिला अत्याचारावरही बोलू. विरोधक आता पळ काढत आहेत, असा आरोप गोयल यांनी केला.
राज्यसभेत सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच केंद्रीय मंत्री व सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी मणिपूरवर नियम १६७ अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचे सांगितले. मात्र, विरोधकांनी नियम २६७ अंतर्गत नोटिसा दिल्या होत्या व अन्य कामकाज बाजूला ठेवून फक्त मणिपूरवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. अजूनही मणिपूर जळत असून महिलांची विवस्त्र धिंड काढली जात आहे. हिंसाचारावर मोदींनी मौन का बाळगले आहे, असा सवालही खरगेंनी केली.
‘तृणमूल काँग्रेस’चे गटनेते डेरेक ओब्रायन यांनी, पंतप्रधान मोदींनी सभागृहात यावे, निवेदन द्यावे मगच आम्ही चर्चा करू, असे सांगितले. मात्र, राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळत सभागृह तहकूब केले.
मोदी नव्हे, शहाच!
लोकसभेत संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी, मणिपूरचा विषय संवेदनशील असून चर्चेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देतील, असे स्पष्ट केले. मात्र, काँग्रेससह विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींच्या निवेदनाची मागणी केली. त्यानंतर लोकसभाही दिवसभरासाठी तहकूब झाली. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या लोकसभेतील निवेदनामुळे मणिपूरच्या मुद्दय़ावर मोदी नव्हे तर, शहा निवेदन देतील, ही बाब स्पष्ट झाली.
राष्ट्रपती राजवटीची मागणी १८०० तास आक्षेपार्ह मौन बाळगल्यानंतर अखेर मोदी बोलले पण,तेही सभागृहाबाहेर ३६ सेकंद. मोदींनी स्वत:च्या सरकारचे अपयश लपवत मणिपूरच्या घटनेची तुलना राजस्थान व छत्तीसगढमधील घटनांशी करून लोकांचे लक्ष जाणीवपूर्वक विचलित करण्याचा प्रयत्न केला, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी संसदेबाहेर केली. मणिपूरमध्ये तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी व मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.