पीटीआय, नवी दिल्ली
‘जीएसटी’ परिषदेने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दररचनेत पूर्ण फेरबदल करण्यास मान्यता दिल्यानंतर केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. गुरुवारी काँग्रेसने नवीन दररचनेला ‘जीएसटी १.५’ असे संबोधले असून, खऱ्या ‘जीएसटी २.०’ची अद्यापही प्रतीक्षा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच २०२४-२५ हे आधार वर्ष मानून सर्व राज्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी भरपाई द्यावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. तर भाजपने काँग्रेसवर टीका करत मोदी सरकारने जीएसटी यशस्वीरित्या लागू करण्याबरोबरच आता दुसऱ्या टप्प्यात सामान्य लोकांवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्पष्ट केले.
‘जवळजवळ गेल्या एक दशकापासून काँग्रेस ‘जीएसटी’च्या सुलभीकरणाची मागणी करत आहे. आता मोदी सरकारने केवळ ‘एक राष्ट्र, एक कर’ बदलून ‘एक राष्ट्र, नऊ कर’ केले आहेत. त्यामध्ये ०, ५, १२, १८, २८ टक्के अशी कररचना आणि ०.२, १.५, ३ आणि ६ टक्के असे विशेष दर समाविष्ट केल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले. काँग्रेस पक्षाने २०१९ आणि २०२४ च्या जाहीरनाम्यात सोपी आणि तर्कसंगत कर प्रणालीसह ‘जीएसटी २.०’ची मागणी केली होती. आम्ही ‘जीएसटी’च्या जटिल गोष्टींच्या सुलभीकरणाची मागणी देखील केली होती, ज्याचा ‘एमएसएमई’ आणि लघु व्यवसायांवर वाईट परिणाम झाला होता,’ असेही खरगे म्हणाले.
‘जीएसटी’द्वारे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांवर कर लावण्यात आला. या मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रातील किमान ३६ वस्तूंवर जीएसटी लादला. मोदी सरकारने दूध-दही, पीठ-धान्य, अगदी मुलांच्या पेन्सिल-पुस्तके, ऑक्सिजन, विमा आणि रुग्णालयाचा खर्च यासारख्या दैनंदिन वस्तूंवरही जीएसटी लादला. म्हणूनच आम्ही भाजपच्या या जीएसटीला ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे नाव दिले, असे खरगे यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस सरकारने २८ फेब्रुवारी २००५ रोजी जीएसटीची घोषणा केली. २०११ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जीएसटी विधेयक आणले तेव्हा भाजपने विरोध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही जीएसटीला तीव्र विरोध केला. आज हेच भाजप सरकार विक्रमी जीएसटी संकलनाचा उत्सव साजरा करत आहे, जणू काही त्यांनी सामान्य लोकांकडून कर वसूल करून एक उत्तम काम केले आहे. – मल्लिकार्जून खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष
सीतारमण यांचा काँग्रेसला टोला
‘एकेकाळी जीएसटी लागू करणे अशक्य आहे, असे काँग्रेसला वाटत होते. परंतु मोदी सरकारने जीएसटी यशस्वीरित्या लागू केलाच, शिवाय आता सामान्य लोकांवरील भार कमी करण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणांसह तो पुढे नेत आहे’, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काँग्रेसला टोलाही लगावला. तंबाखू आणि गुटख्यावर पाच टक्के कर लावण्याची काँग्रेसची मागणी आहे का? असा सवाल करत सीतारमण यांनी जीएसटीमधील सुधारणा ‘एमएसएमई’ आणि कामगार-केंद्रित उद्योगांना फायदेशीर ठरणार आहेत. काँग्रेसने स्पष्ट करावे की ते लोकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या सुधारणांना समर्थन देणार की विरोध करणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
१) नवीन जीएसटी सुधारणा पूर्णपणे तत्वांवर आधारित आहेत, ज्यात प्रत्येक गोष्टीचा विचार केला जातो. आवश्यक वस्तू काय आहेत, गोरगरीब काय वापरतात, मध्यमवर्ग काय वापरतात आदींचा यात विचार करण्यात आला आहे. – संजीव सान्याल, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य
२) जीएसटी सुधारणा हे ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. १४० कोटी भारतीयांचा सामूहिक संकल्प २०४७ पर्यंत देशाला ‘विकसीत भारत’ बनविण्याच्या दिशेने नेईल. – पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री
३) नवीन जीएसटी दररचना सामान्यांप्रमाणेच छोटे व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दिलासा देणारी आहे. पूर्वीच्या दररचनेमुळे बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. ते दूर करण्यासाठी जीएसटी सुधारणा करण्यात आली आहे. – पंकज चौधरी, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
४) आठ वर्षांनंतर चूक लक्षात आल्याबद्दल मी सरकारचे कौतुक करतो. आठ वर्षांपूर्वी जेव्हा हा कायदा लागू केला तेव्हा तो चुकीचा होता. त्यावेळी आम्ही असा कर लादू नये असा सल्ला दिला होता. – पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, काँग्रेस नेते
५) अखेर राहुल गांधी यांचा सल्ला केंद्र सरकारला पाळावाच लागला. अप्रत्यक्ष कर म्हणून जीएसटी श्रीमंत आणि गरिबांना प्रभावित करतो. २००५ पासून काँग्रेसला केवळ उद्योग आणि व्यापारासाठीच नव्हे तर सामान्य लोकांसाठी विशेषतः गरिबांसाठी महागाईविरोधात ‘जीएसटी’ हवा होता. – पवन खेरा, काँग्रेस नेते