नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत शनिवारी निती आयोगाची बैठक होणार असली, तरी विरोधी पक्षांकडून निषेधाचे तीव्र सूर उमटले आहेत. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारनेही अनुपस्थित राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये ‘विकसित भारत @ २०४७- रोल ऑफ टीम इंडिया’ या अजेंडय़ावर चर्चा केली जाणार आहे.काँग्रेसची सरकारे असलेल्या राज्यांतील मुख्यमंत्री वा अर्थमंत्री बैठकीला उपस्थित राहणार असले तरी, केंद्रीय नेते जयराम रमेश यांनी मात्र निती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. पूर्वी योजना आयोग केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचे धाडस दाखवत असे. पण, मोदींनी योजना आयोग रद्द करून निती आयोग स्थापन केला. हा आयोग पंतप्रधान कार्यालयाचे अंग बनला असून त्याला स्वतंत्र अस्तित्वही राहिलेले नाही, असा आरोप काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र व राज्य संबंधांमधील तीव्र मतभेदांमुळे आप व तृणमूल काँग्रेसने मोदींवर सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा आरोप केला आहे. केंद्राने वटहुकुमाद्वारे दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले आहेत. त्याविरोधात भाजपेतर पक्षांच्या पाठिंब्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशव्यापी दौरा करत आहेत. त्यांना ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नितीशुकमार आदी नेत्यांनी पाठिंबा दिला असून केजरीवाल तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर यांचीही भेट घेणार आहेत. वटहुकमाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस अंतर्गत मतभेदामुळे आत्तापर्यंत जाहीरपणे आपला पाठिंबा दिलेला नाही. केजरीवाल यांनी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधींकडे भेटण्यासाठी वेळ मागितली आहे. ही भेट होईपर्यंत भूमिका जाहीर करण्यास काँग्रेसच्या नेत्यांनी नकार दिला!
‘राज्यांच्या विषयांवर अतिक्रमण’
निती आयोगाकडे धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य नसून राज्यांच्या विषयांवरही केंद्राने निर्णय घेणे सुरू केले असल्याने राज्यांचे अधिकारही गुंडाळले गेले आहेत, असा आरोही रमेश यांनी केला. सहकार हा विषय आत्तापर्यंत राज्यांच्या अखत्यारित होता. केंद्रीय कृषि व सहकार मंत्रालय असे त्याचे स्वरूप होते. पण, मोदी सरकारने स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन करून ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या ताब्यात दिले आहे. राज्यांशी संबंधित सहकार क्षेत्र गृह मंत्रालयाशी जोडून सत्तेचे केंद्रीकरण केले, असल्याची टीकाही रमेश यांनी केली.