NDA for Women: राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पहिल्या १७ महिला कॅडेट्स शुक्रवारी पदवीधर झाल्या. खडकवासला इथल्या संस्थेतून १४८ व्या तुकडीचे छात्र सैनिक पदवीधर झाले आहेत. सशस्त्र दलांसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे. येत्या काळात महिलांना भारतीय सैन्यातील सर्वोच्च पदांवर पोहोचवण्यासाठी एनडीए एक भक्कम मार्ग दाखवत आहे. शुक्रवारी पदवीधर झालेल्या १७ महिलांना एका वर्षानंतर प्रमुख संरक्षण अकादमीत प्रवेश देण्यात आला.
महिला एनडीएमध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावण्याचा प्रवास जाणून घेऊ…
एनडीएचा प्रवास
१८८८ मध्ये ब्रिटिशांनी मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिसची स्थापना केली. त्यामुळे भारतात महिलांसाठी अधिकृतपणे सैन्यात प्रवेश करणे शक्य झाले. मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस हा भारतीय सैन्याच्या सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवेचा (AFMS) चा एक भाग आहे. या सेवेमध्ये महिला परिचारिका म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. या सेवेत भरती होऊन भारतीय सैन्याच्या वैद्यकीय टीमचा भाग बनणे शक्य आहे. १९५८ मध्ये इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्सने महिला डॉक्टरांना नियमित कमिशन द्यायला सुरुवात केली. महिलांना आर्मी एज्युकेशन कॉर्प्स (AEC), कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेन्स कॉर्प्स आणि कॉर्प्स ऑफ इंजिनियर्स यांसारख्या निवडक बिगर-लढाऊ प्रवाहांमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अधिकारी म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी महिला विशेष प्रवेश योजना (WSES) सुरू करण्यात आली. मात्र, १९९२ पर्यंत बिगर-वैद्यकीय भूमिका या मर्यादितच राहिल्या. ज्यावेळी न्यायाधीश अॅडव्होकेट जनरल विभाग आणि एईसीमधील पदांसाठी महिला एसएससी अधिकारी पात्र ठरल्या, त्यावेळीही महिलांसाठी कायमस्वरूपी कमिशन आवाक्याबाहेर होते. सरकारने २०१९ मध्ये महिला पीसी अधिकाऱ्यांना इतर आठ बिगर-लढाऊ स्ट्रीम्समध्ये प्रवेश दिला. मात्र, त्यांना कमांड नियुक्त्या देण्यापासून वंचित ठेवले.
२००० च्या काळात पीसी आणि न्याय्य सेवा अटींसाठीचा लढा न्यायालयांपर्यंत पोहोचला होता. २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर एक ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यामध्ये महिला अधिकारी दहाही क्षेत्रांमध्ये पीसी आणि कमांड भूमिकांसाठी पात्र आहेत आणि महिलांशी भेदभाव करणाऱ्या लैंगिक रूढींच्या आधारे त्यांना नाकारता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएला महिला कॅडेट्सच्या पहिल्या तुकडीला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या एनडीए आणि नौदल अकादमी प्रवेश परीक्षा पात्र महिलांना देण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येत होती.
स्क्वॉड्रनमध्ये एकीकरण
एनडीएने आतापर्यंत अकादमीच्या १५३ व्या बॅचपर्यंत १२६ महिला छात्रांना प्रवेश दिला आहे. २०२२ मध्ये पहिल्या महिला छात्रांना प्रवेश देताना एनडीएने म्हटले होते की, प्रशिक्षण पूर्णपणे भेदभावमुक्त पद्धतीने दिले जाईल आणि विद्यमान अभ्यासक्रमात किमान बदल केले जातील.
बहुतेक प्रशिक्षण उपक्रम छात्रांची रोजगार क्षमता लक्षात घेऊन, पुरुष छात्रांसह संयुक्तपणे घेतले जातात. विशेषतः भविष्यात महिला अधिकाऱ्यांना कमांड भूमिका स्वीकाराव्या लागतील, असे एनडीएने सांगितले. महिला छात्रांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अकादमीमध्ये समर्पित सहायक कर्मचारी आहेत.
पहिल्या महिला छात्रांसाठी एनडीएने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी – चेन्नई, इंडियन नेव्हल अकादमी – एझिमाला व एअर फोर्स अकादमी – दुंडीगल यांसारख्या इतर प्री-कमिशनिंग ट्रेनिंग अकादमींमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या प्रशिक्षण पद्धती आणि नियम वापरले. १९९२ पासून महिला एसएससी अधिकारी या अकादमींमधून पदवीधर होत आहेत.
सुरुवातीला महिला छात्रांना एनडीए कॅम्पसमध्ये स्वतंत्र निवास व्यवस्था देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांना अकादमीच्या विद्यमान १८ स्क्वॉड्रनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला महिलांचा समावेश असलेल्या पहिल्या बॅचच्या सहाव्या आणि शेवटच्या सत्रात हा बदल करण्यात आला.
एनडीएचे १८ स्क्वॉड्रन हे अकादमीच्या संघटनेचे पायाभूत घटक आहेत, जे अकादमीमध्ये त्यांच्या कुटुंबाप्रमाणे प्रभावी कामगिरी करतात. स्क्वॉड्रनमध्ये महिला कॅडेट्सचे एकत्रीकरण म्हणजे त्या त्यांच्या कोणत्याही पुरुष समकक्षांप्रमाणे राहतात आणि प्रशिक्षण घेतात. त्यांची संपूर्ण दिनचर्या ही सारखीच असते. शुक्रवारी महिला छात्रांनी पुरुषांसोबत खांद्याला खांदा लावून संचलन केले. यावेळी त्यांनी समान गणवेश परिधान केला आणि त्या पुरुष समकक्षांपासून सामान्य निरीक्षकापर्यंत अजिबात वेगळ्या दिसून आल्या नाहीत.
महिला समावेशाबाबतचा महत्त्वाचा प्रसंग
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एनडीएला महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन लष्करप्रमुख (सीओएएस) जनरल मनोज मुकुंद नरवणे म्हणाले होते, “मला वाटते की, ३० ते ४० वर्षांनंतर मी जिथे उभा आहे, तिथे एक महिलाही उभी असू शकते.”
माजी लष्करप्रमुख व सध्याचे मिझोरामचे राज्यपाल जनरल व्ही. के. सिंग (निवृत्त) यांनीही हेच विचार व्यक्त केले. सिंग हे शुक्रवारी पर पडलेल्या एनडीएच्या १४८ व्या बॅचच्या पासिंग आउट परेडचे पुनरावलोकन अधिकारी होते. “मी अशा भविष्याची कल्पना करतो जेव्हा या तरुणींपैकी एक महिला ती ज्या सेवेत जाईल, त्या सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचेल”, असेही ते म्हणाले. त्यामुळेच शुक्रवारचा टप्पा भारतीय सशस्त्र दलांच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. महिला एसएससीद्वारे किंवा निवडक शाखांमध्ये थेट प्रवेश मार्गाने सैन्यात सामील होत असत. त्यांना कमांड भूमिका स्वीकारण्याची संधी नव्हती किंवा सशस्त्र दलांच्या पदांवर पोहोचण्यासाठी दीर्घकालीन मार्ग नव्हता.
एनडीएमध्ये सुरुवातीच्या काळात प्रशिक्षण, नेतृत्वकौशल्य यांचा अनुभव मिळतो, जो आतापर्यंत फक्त पुरुष अधिकाऱ्यांनाच मिळत होता. परंतु, आता या संधीमुळे महिला अधिकाऱ्यांनाही सैन्यात स्थिर, कायमस्वरूपी करिअर करण्याची संधी मिळू लागेल. एनडीएमधून पदवीधर झालेली महिला छात्र या करिअरची सुरुवात तरुण वयातच करू शकते आणि संभाव्यतः ३५ ते ४० वर्षांची कारकीर्द घडवू शकते. हीच सेवा प्रमुख बनण्यासाठी एक पूर्वअट आहे.
कमांड भूमिका प्रामुख्याने पायदळ, तोफखाना, नौदल युद्धनौका किंवा लढाऊ स्क्वॉड्रन यांसारख्या लढाऊ दलांमध्येही करिअरच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची आहे. एनडीएमधून पहिल्यांदाच पदवीधर होणाऱ्या महिला छात्रांना या पदांवर पोहोचण्याची संधी मिळेल.
“अलीकडच्या घडामोडी निश्चितच उत्साहवर्धक आहेत”, असे निवृत्त भारतीय हवाई दल (आयएएफ) एअर मार्शल यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. “सशस्त्र दलांमध्ये महिलांचं नेतृत्व हा एक खोल सांस्कृतिक बदल आवश्यक आहे”, असेही ते म्हणाले. काही स्ट्रीम्स महिलांसाठी मर्यादित राहिल्या आहेत आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतील, असे निवृत्त आयएएफ अधिकारी पुढे म्हणाले. “सशस्त्र दलांना कामाच्या पायाभूत सुविधा आणि मातृत्व धोरण, बालसंगोपन समर्थन, पती-पत्नी पोस्टिंगसाठी अशा गोष्टींवर आणखी प्रयत्न करावे लागतील. पदोन्नती मंडळे आणि मूल्यांकन, कमांड पोस्टिंगसाठी निकषांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता असेल”, असेही ते म्हणाले.