उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या ५ राज्यांच्या निवडणुकीचा कायर्क्रम जाहीर झाल्याने राजकीय वातावरण पुढील २ महिने ढवळून निघणार आहे. निवडणुका होत असलेल्या ५ पैकी ४ राज्यांमध्ये भाजपा, तर पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जात असल्याने भाजपासाठी उत्तर प्रदेशची निवडणूक सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक निकालावर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार असल्यानेच भाजपाने अन्य कोणत्या राज्यातील केली नसेल एवढी उत्तर प्रदेशची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे.
५ राज्यांमध्ये सध्या सत्ता कोणत्या पक्षाकडे आहे?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या ४ राज्यांमध्ये भाजपा सत्तेत आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. भाजपा ४ तर काँग्रेस एका राज्यात सत्तेत आहे. ४-१ हे सत्तेचे समीकरण बिघडू नये हा भाजपाचा प्रयत्न आहे. काँग्रेससाठी पंजाबची सत्ता कायम राखणे किंवा अन्य कोणत्या राज्यात यश मिळविणे हे महत्त्वाचे आहे. पंजाबची सत्ता गेली आणि अन्य कोणत्या राज्यात सत्तेचा सोपान गाठता आला नाही, तर काँग्रेससाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल.
भाजपाचे सारे लक्ष उत्तर प्रदेशावरच कसे?
२०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रात भाजपाला सत्ता संपादन करण्यात उत्तर प्रदेशने महत्त्वाची साथ दिली होती. २०१४ च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या ८२ पैकी ७२ जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये भाजपाने ६२, तर मित्र पक्षाने २ जागा जिंकल्या. उत्तर प्रदेशच्या या निकालानेच भाजपाला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. २०२४ मध्ये पुन्हा भाजपाला विजयाची हॅटट्रिक करायची असल्यास उत्तर प्रदेशवर भिस्त असेल. यातूनच भाजपाने उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रित केले.
निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी शेवटच्या काही दिवसांत एका आठवड्यात दोनदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचा दौरा करून कोट्यवधी रुपयांच्या विकास कामांची उद्‌घाटने केली वा पायाभरणी केली. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची मते निर्णायक ठरतात. यामुळेच उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाने वादग्रस्त ठरलेले कृषी कायदे मागे घेतले. जेणेकरून उत्तर प्रदेशात शेतकरी वर्ग विरोधात जाणार नाही. गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर ही छोटी राज्ये असली तरी या राज्यांमधील सत्ता कायम राखणे हे भाजपाला आवश्यक आहे. एखाद्या राज्यातील सत्ता गमावल्यास भाजपाचा जनाधार घटला ही टीका सुरू होईल आणि भाजपाला ते राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल.
उत्तर प्रदेशपाठोपाठ पंजाब हेदेखील मोठे राज्य, पण पंजाब भाजपासाठी तेवढा महत्त्वाचा का नाही ?
उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरयाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत भाजपने चांगले बस्तान बसविले. अपवाद फक्त पंजाबचा. पंजाबमध्ये भाजपला तेवढा जनाधार मिळाला नाही. पंजाबच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५८ टक्के शीख, तर ३८ टक्के हिंदू लोकसंख्या आहे. शीख समाजाने तर भाजपाची सलगी नेहमी नाकारली आहेच, पण पंजाबमधील हिंदू समाजही भाजपाच्या पाठीशी एकगट्ठा कधी उभा राहिला नाही. भाजपाला जो काही जनाधार मिळाला तो शहरी भागात. पंजाबमध्ये भाजपाने अकाली दलाशी युती करून आतापर्यंत निवडणुका लढविल्या. अकाली दलामुळे काही प्रमाणात शीख समाजाची मते भाजपाला मिळत होती. कृषी कायद्यांवरून अकाली दलाने भाजपशी युती तोडली. यामुळे भाजपला कोणी मित्र नव्हता.
भाजपाची पंजाबमध्ये अवस्था मधल्या काळात फारच गंभीर होती. काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणातून कॅप्टन अमरिदरसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्यात आले. नाराज झालेल्या अमरिंदरसिंग यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. या अमरिदरसिंग यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली आहे. अमरिदरसिंग यांच्यामुळे भाजपाला तेवढाच आधार मिळाला. मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द केले असले, तरी पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यावरून प्रचंड नाराजी बघायला मिळाली. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात मुख्यत्वे पंजाबमधील शेतकरी सहभागी झाले होते. चारच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्याच्या वेळी शेतकऱ्यांनी केलेल्या निदर्शनामुळे मोदी यांना माघारी परतावे लागले. तसेच मोदी यांच्या रद्द झालेल्या सभेला फारशी गर्दीही झाली नव्हती. पंजाब निवडणूक प्रचारात भाजपाकडून मोदींचा ताफा अडविण्यात आल्याचा मुद्दा मांडला जाईल अशी चिन्हे आहेत. शेतकरी वर्गाच्या नाराजीमुळे पंजाब भाजपासाठी सोपा नाही उलट आव्हानच असेल.
अन्य ३ राज्यांमधील राजकीय परिस्थिती कशी असेल?
उत्तर प्रदेशच्या लगतच असलेल्या उत्तराखंडमध्ये भाजपापुढे कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. तिथे गेल्या वर्षभरात तीन मुख्यमंत्री झाले. २ मुख्यमंत्री बदलल्याने पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सामान्य जनतेत भाजपा सरकारच्या कामगिरीबद्दल चांगले मत नाही. आधीच्या रावत सरकारने चार धाम देवस्थान व्यवस्थापन कायदा केला होता. यामुळे ५१ महत्त्वाच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारच्या अखत्यारीत आले. याला पुरोहित मंडळींकडून विरोध झाला. मंदिरांवरील अधिकार गेल्याने एक मोठा वर्ग दुखावला गेला होता. त्याचा भाजपाला फटका बसण्याची शक्यता होती, म्हणून मग भाजपानेच नेमलेले नवे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी देवस्थान व्यवस्थापन कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटली असली तरी उत्तराखंड भाजपामध्ये सारे काही आलबेल नाही.
५ वर्षांपूर्वी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले काही नेते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. काँग्रेसला यशाची अपेक्षा असली, तरी काँग्रेस अंतर्गतही कुरबुरी आहेतच. तिकीट वाटप, नेतेमंडळींचे रुसवेफुगवे यावरही पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल. ईशान्य भारतात भाजपाने गेल्या ५ वर्षात चांगला जम बसवला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सर्मा यांनी ईशान्येकडील प्रत्येक राज्यामध्ये भाजपाला सत्ता मिळावी यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, काँग्रेसमधील बडे नेते भाजपामध्ये दाखल करून घेतले. मणिपूरमध्ये ५ वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे सर्वाधिक २८ आमदार निवडून आले, तरीही आमदार ‘आयात’ करून सत्ता भाजपाने मिळविली होती. ५ वर्षांत काँग्रेसच्या १२ आमदारांनी भाजापमध्ये प्रवेश केला. मणिपूरचे विद्यमान मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे मूळचे काँग्रेसचे. काँग्रेस अंतर्गत सत्तासंघर्षात त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपने त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. ५ वर्षांत त्यांची कामगिरी चांगली होती. ईशान्येकडे छोटे छोटे समूह, विविध वांशिक गट यांची मते निर्णायक असतात. मणिपूरमध्ये भाजपाला सत्ता कायम राखण्याचा विश्वास आहे.
गोव्यातील राजकीय चित्र कसे असेल?
शेजारील गोव्यातील सत्ता कायम राखण्याचे भाजपापुढे आव्हान आहे. गोव्यात यंदा बहुरंगी लढती होत आहेत. भाजप, काँग्रेस या पारंपारिक प्रतिस्पर्ध्यांबरोबरच आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस ताकदीने रिंगणात उतरले आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड हे छोटे पक्ष आहेतच. पश्चिम बंगालच्या विजयानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने गोव्यावर सारे लक्ष केंद्रित केले. बहुरंगी लढतीमुळे भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. तृणमुलने हवा तयार केली असली, तरी बंगालच्या पक्षाला गोवेकर साथ देतात का, हे सुद्धा महत्त्वाचे असेल. गेल्या निवडणुकीत आपने अशीच हवा तयार केली होती, पण आम आदमी पार्टीला तेव्हा भोपळाही फोडता आला नव्हता.
माजी मुख्यमंत्री एदुआरो फलोरे यांच्यासह काही काँग्रेसच्या आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तृणमूलला यशाची अपेक्षा आहे. किमान काँग्रेसला मागे टाकून पुढे जावे हे पक्षाचे ध्येय आहे. मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर गोव्यात भाजपमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या कारभाराबद्दल टीकाच जास्त झाली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कारभार हाताळण्यावरून मुख्यमंत्री सावंत यांच्या मर्यादा दिसून आल्या. अगदी काँग्रेसमधून भाजपावासी झालेले आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराबद्दल नापसंती व्यक्त केली. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीही जाहीरपणे प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर मलिक यांची गोव्यातून उचलबांगडी करण्यात आली होती.
गोव्यातील ख्रिश्चन मतदारांची मते मिळावीत या दृष्टीने भाजपाचे प्रयत्न आहेत. मध्यंतरी इटली दौऱ्याच्या वेळी मोदी यांनी व्हॅटकिनमध्ये जाऊन पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली तेव्हा गोव्याची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच ही भेट घेतल्याचा आरोपही झाला होता.
मोदी यांच्या लोकप्रियतेची कसोटी
२०१९ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता पक्षाला उपयोगी आली नाही. महाराष्ट्रातही, निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसच्या कैक नेत्यांना पक्षात प्रवेश देऊनही भाजपाच्या जागा कमीच झाल्या होत्या. झारखंडची सत्ता गमवावी लागली. हरयाणामध्ये ज्यांच्याविरुद्ध प्रचार केला, त्या अजय चौतालांच्या जननायक जनता पार्टीची मदत घेऊन भाजपा सत्तेत आला.
बिहारमध्ये मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा झाला. केरळ, तमिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपाला काहीच जनाधार मिळाला नाही. उत्तर प्रदेशात मोदी यांची लोकप्रियतेवर भाजपाची भिस्त आहे. मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यावर भाजपाचे सारे यश अवलंबून आहे. २०१४ आणि २०१९ ची लोकसभा निवडणूक तसेच २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात मोदी यांचा करिश्मा भाजपाला उपयोगी पडला होता. अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाला झालेली सुरुवात यावर मोदी यांचा प्रचारात भर असेल.
काँग्रेसची पराभवाची मालिका खंडित होणार का?
काँग्रेससाठी उत्तर प्रदेशात फार काही आशादायी चित्र नाही. प्रियंका गांधी यांनी वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी पक्षाचे संघटन कमकुवत आहे. १९८९ पासून काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळालेली नाही. पंजाबमध्ये सत्ता टिकविण्याचे काँग्रेसपुढे कडवे आव्हान असेल. गेल्या वर्षी कॅ. अमरिदरसिंग यांना आव्हान नव्हते व काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल, असे चित्र होते, पण नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या भरवशावर काँग्रेसने नेतृत्व बदल केला. चरणजितसिंग चन्नी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपावून सुमारे ३० टक्के दलित मतदार असलेल्या पंजाबमध्ये सामाजिक अभिसरणावर काँग्रेसची सारी मदार आहे. सिद्धू यांना मुख्यमंत्रीपदाची घाई झाली आहे. काँग्रेसमध्ये तिकीट वाटप हा कळीचा मुद्दा असेल. काँग्रेसपुढे अंतर्गत गटबाजीचे मोठे आव्हान असेल. अमरिंदरसिंग यांचा स्वतंत्र पक्ष आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे पक्षाला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी कडवी झूंज द्यावी लागत आहे.
आम आदमी पार्टीने काँग्रेस व अकाली दल या दोन पारंपारिक प्रतिस्पर्ध्यांसमोर आव्हान उभे केले आहे. नुकत्याच झालेल्या चंदिगढमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने त्याची चुणूक दाखविली. उत्तराखंडमध्ये भाजपा विरोधी असलेल्या वातावरणाचा काँगेस किती फायदा उठविते यावर बरेच अवलंबून असेल. अलीकडेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करावी लागली. गटबाजी हे काँग्रेसपुढे आव्हान असेल. मणिपूर आणि गोव्यात गेल्या वेळी सर्वाधिक जागा मिळूनही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करता आली नव्हती. दोन्ही राज्यांमध्ये पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर गळती लागली. गोव्यात तर फक्त दोन आमदार पक्षात शिल्लक राहिले. जनतेचा किती पाठिंबा मिळतो यावर गोव्यातील यश अवलंबून असेल.
अन्य कोणत्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे?
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांनी वातावरणनिर्मिती चांगली केली. त्यांच्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. छोट्या पक्षांबरोबर त्यांनी आघाडी केली. अखिलेश यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. योगी आदित्यनाथ विरुद्ध अखिलेश अशा लढाईत कोण बाजी मारतो हे महत्त्वाचे. बसपापुढे पारंपारिक मतपेढी कायम राखण्याचे आव्हान असेल. कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ही मते भाजपाकडे वळल्याने बसपाची पीछेहाट झाली होती.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये यंदा चांगल्या यशाची आशा आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी विविध मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये आम आदमी पार्टीला सर्वाधिक जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. पक्षाला सत्ता मिळाल्यास शीख समाजाचा मुख्यमंत्री असेल असे त्यांनी जाहीर केले आहे. संपूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री व्हावे ही केजरावील यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. आम आदमीने अद्याप तरी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नाही. पंजाबमध्ये अनेकदा सत्ता भूषविलेल्या प्रकाशसिंग बांदल यांचा अकाली दल यंदा सत्तेच्या स्पर्धेत दिसत नाही. लागोपाठ १० वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर अकाली दलाची गेल्या निवडणुकीत पीछेहाट झाली. पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर मागे पडला. ५ वर्षात अकाली दलाचा प्रभाव तेवढा वाढलेला नाही. कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर अकाली दलाने भाजपाशी संबंध तोडले. याचा पक्षाला किती फायदा होतो हे महत्त्वाचे असेल. पश्चिम बंगालच्या यशानंतर ममता बॅनर्जी यांना गोव्यातील सत्तेचे वेध लागले आहेत. तृणमूलने सारी प्रतिष्ठा गोव्यात पणाला लावली आहे.
५ राज्यांच्या निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पडेल का?
आगामी ५ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल तेव्हा केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील ३ वर्षे पूर्ण होतील. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. यामुळेच मोदी यांच्यासाठी उत्तर प्रदेशची निवडणूक प्रतिष्ठेची असेल. ५ राज्यांच्या निवडणुकांनंतर लगेचच राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होईल. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष किंवा छोट्या पक्षांवर अवलंबून राहायचे नसल्यास भाजपाला या ५ राज्यांमध्ये चांगले यश संपादन करावे लागेल.
२०१७ मध्ये पाच राज्यांमधील निकाल
उत्तर प्रदेश – एकूण जागा ४०३ (भाजपा सत्ताधारी)
भाजपा – ३१२ (३९.६७ टक्के मते)
समाजवादी पार्टी – ४७ ( २१.८२ टक्के)
बसपा – १९ (२२.२३ टक्के)
काँगेस – ७ (६.२५ टक्के)
अपक्ष – ३
पंजाब – एकूण जागा – ११७ (सत्ताधारी काँग्रेस)
काँग्रेस – ७७ (३८.५० टक्के)
आम आदमी पार्टी – २० (२३.७२ टक्के)
अकाली दल – १५ (२५.२४ टक्के)
भाजपा – ३ (५.३९ टक्के)
उत्तराखंड – एकूण जागा – ७० (सत्ताधारी भाजपा)
भाजपा – ५६ (४६.८१ टक्के)
काँग्रेस – ११ (३३.४९ टक्के)
अपक्ष – २
गोवा – एकूण जागा ४० (सत्ताधारी भाजपा)
काँग्रेस – १७ (२८.३५ टक्के)
भाजपा – १३ (३२.४८ टक्के)
महाराष्ट्रवादी गोमांतर पक्ष – ३ (११.२७ टक्के)
राष्ट्रवादी काँग्रेस – १
गोवा फॉरवर्ड पार्टी – ३
अपक्ष – ३
मणिपूर – एकूण जागा ६० (सत्ताधारी भाजपा)
काँग्रेस – २८ (३५.११ टक्के)
भाजपा – २१ (३६.२८ टक्के)
अन्य पक्ष – १०