मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण दोन वेळा न्यायालयाने रद्दबातल केल्याने आता तिसऱ्यांदा दिलेले आरक्षण तरी न्यायालयात टिकणार का, अशी चर्चा आहे. ते कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयातही कायम राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. न्यायालयांचे आधीचे निकाल काय आहेत आणि आता कोणते आक्षेप घेतले जातील, याबाबतचा ऊहापोह. मराठा आरक्षणाचा तिसऱ्या वेळेपर्यंतचा राजकीय व न्यायालयीन प्रवास कसा आहे? मराठा समाजाला छत्रपती शाहू महाराजांनी काही काळ आरक्षण दिले होते. पण त्यानंतर गेली ४०-४५ वर्षे या समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष केला आहे. न्या. खत्री, न्या. बापट यांच्यासह अन्य आयोग व समित्यांनी मराठा समाज मागास नसल्याचे कारण देत आरक्षण नाकारले. त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यांच्या अहवालाच्या आधारे ९ जुलै २०१४ रोजी शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण अध्यादेश काढून दिले होते. त्यावेळी मुस्लिमांनाही पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात कायदा करून मराठा आरक्षण दिले गेले व मुस्लिमांना नाकारण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयात ते रद्द करण्यात आले. त्यानंतर न्या. एम. जे. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून सर्वेक्षण व संशोधन करून फडणवीस सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. उच्च न्यायालयाने कायदा वैध ठरवताना, नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण मंजूर केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड यांचा अहवाल फेटाळून लावत मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आणि आरक्षणासाठीची कमाल ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचे कारण देत ५ मे २०२१ रोजी हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. आता पुन्हा राज्य सरकारने मंगळवारी मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून १० टक्के आरक्षण शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये दिले आहे. हेही वाचा - ‘ती’ हत्या ज्याने बदलले केरळचे राजकारण; २०१२ मध्ये रिवोल्यूशनरी पक्षाच्या नेत्याची हत्या झाली तेव्हा नेमके काय घडले? हा कायदा करताना सरकारने कोणती सावधगिरी व कार्यपद्धती अवलंबिली आहे? मराठा आरक्षण दोन वेळा रद्द झाल्याने सरकारने आधी माजी मुख्य न्या. दिलीप भोसले, न्या. गायकवाड व न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नेमले. न्यायालयांच्या आधीच्या निर्णयांचा अभ्यास करण्यात आला. ज्या कारणास्तव आरक्षण रद्द झाले, त्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. माजी न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमून दहा दिवसांच्या कालावधीत राज्यात सव्वादोन कोटीहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. पुण्यातील गोखले संस्थेच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण झाले. मराठा समाजाचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी ७०-८० विविध प्रश्नांच्या आधारे तपशील गोळा करण्यात आला. त्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढून आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये ९४ टक्के शेतकरी मराठा समाजातील आहेत. गेली अनेक दशके व पिढ्यानपिढ्या या समाजाची हलाखीची परिस्थिती असून त्यांचे मागासलेपण इतरांपेक्षा वेगळे असल्याने, ओबीसीअंतर्गत आरक्षण न देता स्वतंत्र संवर्ग करून ते द्यावे; ही असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जावी; ओबीसींच्या ५२ टक्के लोकसंख्येत २८ टक्के मराठा समाजाला समाविष्ट करता येणार नाही, असे आयोगाने नमूद केले आहे. मराठा समाजाच्या मागासलेपणासाठी शिक्षणापासून वंचित, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, जुन्या रूढी व परंपरा, चालीरीती यांसह अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. कोणते आक्षेप घेतले जाऊ शकतात? राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील सर्व तपशील सरकारने अद्याप खुला केलेला नसून त्याबाबत आक्षेप घेतले जातील. न्या. गायकवाड आयोगाने राज्यभरात सुनावण्या घेऊन सर्वांना शपथपत्रे, अर्ज व कागदपत्रे सादर करावयास मुभा दिली होती. आरक्षण विरोधकांना बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. न्या. शुक्रे आयोगाने मात्र ती दिली नाही. आयोगाने नि:पक्षपाती असणे अपेक्षित आहे. मात्र न्या. शुक्रे हे मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे व त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता होईल, हे सांगण्यासाठी गेले होते. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच आहे, हे आधीच ठरले होते, असा आक्षेप मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. आरक्षण देण्यास अनुकूल सदस्यांचाच समावेश आयोगात करण्यात आला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. मराठा समाज पुढारलेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने २०२१ मध्ये न्या. गायकवाड आयोगातील सांख्यिकीच्या आधारे व अन्य कारणांच्या आधारे नोंदविले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील नागरिक अ, ब, क, ड अशा संवर्गांमध्ये किती आहेत, हे नमूद आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणात ८.५ टक्के मराठा नागरिकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, अशा जाहिराती सरकारनेच केल्या आहेत. तरीही समाजाचे नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळापासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे शिक्षण शुल्क सवलती, शिष्यवृत्त्या, अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे मदत असे अनेक लाभ दिले असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात आणि शासकीय जाहिरातींद्वारे मांडली आहे. तरीही मराठा समाज उच्च शिक्षणात मागे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आतापर्यंत मराठा समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधिमंडळ, संसद आणि मंत्री व मुख्यमंत्री पदासाठी किती संधी मिळाली, शिक्षण व सहकारी संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व आदी तपशील गायकवाड आयोगाच्या अहवालात आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाचा समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारणेसाठी उपयोग झाला किंवा नाही, आदी मुद्द्यांना शुक्रे आयोगाने स्पर्श केलेला नाही, असे अनेक मुद्दे आरक्षण विरोधकांकडून उपस्थित केले जाऊ शकतात. हेही वाचा - सेमीकंडक्टर चिप आता भारतात तयार होणार, टाटा ग्रुपही प्लांट उभारणार, नेमकी योजना काय? मराठा आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? कोणत्याही कायदेशीर मुद्द्यांवर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला किती यश मिळेल, हे सांगता येणे अवघड असते. काही वेळा कायदेशीर मुद्द्यांपेक्षा सरकारला कठीण प्रसंगात वेळ मारून नेण्यापुरता कालावधी मिळाला, तरी ते सरकारला पुरेसे असते. मराठा आरक्षणाबाबतही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत समाजाच्या रोषाचा फटका बसू नये आणि निवडणुका पार पडेपर्यंत विरोधी निकाल येऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेलच. मात्र सरकारने आरक्षण देण्यासाठी आधीच्या अहवालांपेक्षा काही वेगळी कारणे दिलेली नाहीत. आरक्षणासाठी असलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा २२ राज्यांनी ओलांडल्याने या सरकारनेही ओलांडली आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि अनेक दशकांचे मागासलेपण हे अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीसाठीचे व स्वतंत्र संवर्ग करण्यासाठीचे कारण न्यायालयात कितपत टिकेल, याविषयी शंका आहे. निवडणुका होईपर्यंत निकाल लांबविणे आणि आरक्षणास स्थगिती मिळू न देणे, हे सरकारसाठी महत्त्वाचे असले, तरी त्यात यश मिळणे अवघड आहे. तसे झाल्यास तो सरकारचा मोठा विजय होईल.
