कोल्हापूर : मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या कोल्हापूर, सांगली पूर नियंत्रण प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवालास हिरवा कंदील मिळाला आहे. ‘ट्रक्टेबल’ या जगप्रसिद्ध संस्थेने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचा अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
यामुळे आता या प्रकल्पाच्या कामास गती मिळणार आहे. दुष्काळ निर्मूलन आणि पूर नियंत्रण या दोन्ही बाबी समोर ठेवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, त्यातील हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याने या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी एक यशस्वी पाऊल पडले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतून वाहून जाणारे पुराचे ५० टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी उपलब्ध होणार आहे. जागतिक बँकेच्या तांत्रिक सल्लागार असलेल्या संस्थेला प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता तो अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेस आता गती मिळणार आहे. अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. कृष्णा खोऱ्यातील समुद्रात वाहून जाणारे ५० टीएमसी पाणी ९३ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने उजनी धरणात वळविण्याचा प्रस्ताव आहे.
२०१९ मध्ये कोल्हापूर आणि सांगली भागात आलेल्या पुरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून पुराचे पाणी समुद्रात वाहून न जाऊ देता, त्याचा उपयोग दुष्काळग्रस्त भागाच्या सिंचनासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही क्षीरसागर यांनी दिली.
कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या न्याय हक्काच्या २३.६६ टीएमसी पाण्यापैकी सात टीएमसी पाण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. उर्वरित १६.६६ टीएमसीपेक्षा अधिकचे पाणी कोल्हापूर, सांगली पूर नियंत्रण प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यात येणार आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील पूरस्थिती नियंत्रित करता येणार आहे. त्याचबरोबर शेतजमिनीचे, पिकांचे व जीविताचे होणारे नुकसानही टाळण्यास मदत होणार आहे. दुसरीकडे मराठवाड आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागला ५० टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊन साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार असल्याचेही क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.