कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग घेण्याचा इरादा राज्य शासनाने गुरुवारी शासन निर्णयाद्वारे व्यक्त केल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात या निर्णयाविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया विरोधकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा कोल्हापूरच्या जनतेची व शेतक-यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे तर शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाच्या आदेश देत शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या महायुती सरकारचा निषेध नोंदवला आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात लढा देत असलेले माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, जफडणवीस सरकारकडे कंत्राटी कामगार , रोजगार सेवक , आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी , कंत्राटदारांचे थकीत ८० हजार कोटी नाहीत. तरीही ते शक्तीपीठ महामार्गातून राज्यातील जनतेवर ५० हजार कोटीचा दरोडा टाकून लुटण्यासाठीच शक्तीपीठ महामार्ग करत आहेत अशी खरमरी टीका केली आहे.
ते म्हणाले, राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाचा आज नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पुन्हा एकदा कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेची फडणवीस यांनी फसवणूक केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थगिती दिलेल्या शक्तीपीठ मार्गास या शासन निर्णयान्वये स्थगिती उठवून जुना मार्ग अथवा पर्यायी मार्गाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत.
यामध्ये पवनार ते पत्रादेवी हा महामार्ग करण्यासाठी भुसंपादनास २० हजार कोटी रूपये तरतूदीसही प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मुळातच शक्तीपीठ महामार्गास राज्यातील शेतक-यांचा कडाडून विरोध होवू लागला आहे. या महामार्गात सर्वाधिक सुपीक पिकाऊ जमीन संपादित होणार आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये महापुराचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
सध्या रत्नागिरी ते नागपूर हा समांतर महामार्ग अस्तित्वात असताना व तो तोट्यात चालत असताना या महामार्गाची आवश्यकता नव्हती. या शक्तीपीठ महामार्गातून फडणवीस सरकार ५० हजार कोटीचा डल्ला मारणार आहेत. एकीकडे राज्य आर्थिक संकटात असताना , ठेकेदारांची बिले अडकलेली असल्याने आत्महत्या करत आहेत.
कंत्राटी कामगारांना चार महिने पगार मिळाले नाहीत. रोजगार सेवकांची बिले थकली आहेत. आरोग्य विभागातील कर्मचारी बिन पगारी काम करत आहेत. राज्यातील जि. प. शाळा खोल्या दुरूस्तीसाठी पैसे नाहीत. रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. त्यासाठी निधी नसताना शक्तीपीठ महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न शक्य आणि उपस्थित केला.
राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनास मान्यता दिलेली २० हजार कोटी थकीत देणी देण्यासाठी वापरावी. ठेकेदार मेले तर चालतील ,कंत्राटी कामगार बिन पगारी काम केले तर चालतील , मात्र स्वत: ५० हजार कोटीचा डल्ला मारण्याचा विडा फडणवीस सरकारने उचलला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये नवीन मार्ग तर होवू देणारच नाही. पण राज्यातही शक्तीपीठ महामार्गास कडाडून विरोध करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
राज्यव्यापी आंदोलन फोंडे दरम्यान राज्य शासनाच्या या निर्णयावर शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे म्हणाले की,महाराष्ट्र सरकारने घाई गडबडीने संयुक्त मोजणी देखील पूर्ण न करता, शेतकऱ्यांची कोणतीही चर्चा न करता त्यांचा प्रखर विरोध डावलत आज वर्धा ते सांगली पर्यंतच्या भूसंपादनाचे तुघलकी आदेश दिले आहेत. हा आदेश म्हणजे महायुती सरकारच्या असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. काही दिवसांपूर्वी संयुक्त मोजणीचा आदेश सरकारने दिला पण ९९ टक्के गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध करत प्रांताधिकार्‍यांना गावातून पळून लावले आहे.
असे असताना देखील भूसंपादनाचा आदेश देणे म्हणजे ही महाराष्ट्राची हुकूमशाही कडे वाटचाल आहे. एकीकडे शेती संकटात सापडली असल्यामुळे मराठा समाजातील तरुण आरक्षण मागत आंदोलन करत आहेत. भीषण शेती संकटाकडे दुर्लक्ष करत महायुती सरकार शक्तीपीठ महामार्गाच्या २७ हजार एकर भूसंपादनाद्वारे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या संसारावर वरवंटा फिरवत आहे. याचा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त करत आहोत.
महायुती सरकारने कितीही कागदी आदेश पारित केले तरी शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन होऊ देणार नाहीत, शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला. या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारचे उद्योगपतींना शेतजमिनी घशात घालायचे मनसुबे स्पष्ट झाले आहेत. त्यामुळे आता आंदोलनाची तीव्रता शेतकरी व नागरिक वाढवतील.
गावागावांमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार झाल्यास याला महायुती सरकार जबाबदार राहील. कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांबद्दल देखील अशाच पद्धतीने अन्याय करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर वगळले असल्याची धुळफेक आदेश काढणाऱ्या सरकारने पुन्हा एकदा कोल्हापूर मधून लोकप्रतिनिधींची चर्चा करून पर्यायी रस्ता काढा असा आदेश दिला आहे. या गोष्टीचाही निषेध व्यक्त करतो. कोल्हापुरातील कोणत्याही जमिनीवरून रस्ता गेला तरी त्याला विरोध राहील. हा गरज नसलेला रस्ता म्हणजे लोकांच्या पैशाचा अपव्य आहे. कोल्हापुरातूनही रस्ता होऊ देणार नाही, असा इशारा गिरीश फोंडे यांनी दिला आहे.