दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : देशातील वस्त्रोद्योगातील तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘टफ्स’ (टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आता ‘महाटफ्स’ (महाराष्ट्र टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) योजना सुरू करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी शासन निर्णयाद्वारे नुकतीच एका समितीची स्थापना केली आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यावर राज्यातील वस्त्रोद्योगाची तांत्रिक प्रगती द्रुतगतीने होण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
देशातील वस्त्रोद्योगात १९९९ पर्यंत पारंपरिक पद्धतीने यंत्रसामग्रीचा वापर सुरू होता. जगाने या उद्योगविश्वात मोठी भरारी घेतली असताना भारतातही हे बदल झाले पाहिजेत, हे ओळखून १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने टफ्स (टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) ही योजना सुरू केली. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत बदल कराव्या लागणाऱ्या यंत्रसामग्री खर्चाच्या २० टक्के अनुदान किंवा व्याज रकमेत पाच टक्के सवलत असे स्वरूप होते. नव्या उमेदीच्या वस्त्र उद्योजकांनी या योजनेचा मोठा लाभ घेतला. वस्त्रोद्योगात नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या योजनेद्वारे ११ हजार ९५२ कोटी रुपयांची निधी उद्योजकांना प्रदान करण्यात आला. पुढे योजनेचे स्वरूप बदलत जाऊन विस्तारही वाढला. केंद्राची ही योजना आता नव्याने सुरू केली जाणार असल्याने सध्या ती स्थगित आहे.
हेही वाचा >>>कोल्हापूरला रुग्णाधार; ११०० बेडच्या अद्ययावत हॉस्पिटलला प्रशासकीय मान्यता, हसन मुश्रीफ यांची माहिती
‘महाटफ्स’चा प्रारंभ
दरम्यान, केंद्राची योजना स्थगित असल्याने या उद्योगाची गरज लक्षात घेत राज्य शासनाने ही योजना आता ‘महाटफ्स’ नावाने सुरू करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी भांडवली अनुदानाचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे नुकतीच एका समितीची स्थापना केली आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सहआयुक्त (तांत्रिक) हे सदस्य सचिव असलेल्या या समितीमध्ये आयआयटी मुंबई, व्हीजेटीआय मुंबई, सस्मिरा, उद्योग संचालनालय आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, इचलकरंजीतील ‘डीकेटीई’ तंत्र शिक्षण संस्था आणि राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. यातील ‘डीकेटीई’ने २००४ चे वस्त्रोद्योग धोरण तयार केले होते. यात योगदान देणारे माजी वस्त्रोद्योग मंत्री, आमदार प्रकाश आवाडे, तर वस्त्रोद्योग महासंघामधून अध्यक्ष अशोक स्वामी या दोघा प्रमुखांना या समितीत निमंत्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.
वस्त्रोद्योगनगरांना लाभ
राज्यात साध्या मागाऐवजी सुलझर, रेपियर, एअर जेट असे अत्याधुनिक माग सुरू होत आहेत. इचलकरंजीत अशाप्रकारचे सुमारे १५ हजार माग सध्या सुरू झाले आहेत. शटललेस लुमचे इचलकरंजी हे देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे प्रमुख केंद्र बनले आहे. शासनाच्या नव्या ‘महाटफ्स’चा इचलकरंजीसह भिवंडी, मालेगाव, विटा, नागपूर, सोलापूर, धुळे या विकेंद्रित क्षेत्राला मोठा लाभ होणार आहे.
उद्योजकांकडून स्वागत
‘महा टफ्स’ योजनेमुळे वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणाची गती वाढेल, असे मत इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजगोंड पाटील यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी केंद्र शासनाच्या ‘टफ्स’ योजनेचे अनुदान यंत्रसामग्री कार्यान्वित केल्यानंतर लगेचच मिळत असे. याउलट, राज्य शासनाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेची रक्कम चार-पाच वर्षे विलंबाने मिळते. आता ‘महाटफ्स’मधून केंद्र शासनाच्या धर्तीवर लगेच निधी वितरित करण्याचे धोरण घेतले पाहिजे, अशी अपेक्षा इचलकरंजी शटललेस फॅब्रिक्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे संचालक गोरखनाथ सावंत यांनी व्यक्त केली. २५ हजार चात्यांच्या नव्या सूतगिरणीच्या प्रकल्पाचा खर्च ८० कोटींवर गेला आहे. अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी केल्यावर राज्य शासनाने काही कठोर अटी घालाव्यात; पण निधी लवकर वितरित करावा, अशी मागणी विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष व विराज स्पिनर्सचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी केली आहे.