गिरीश कुबेर
हिंदूंची एकगठ्ठा मतं मिळवणं कठीणच, पण भाजपसारखा पक्ष एवढं एकच गणित मांडत नाही, हे तर अगदी कर्नाटकातही दिसलं. आरक्षणवाढ झाली, उमेदवार नवे दिले तरीही समीकरण का जुळलं नाही? याची कारणं फक्त कर्नाटकपुरती आहेत का?
कर्नाटक विधानसभा निकाल लागले त्या दिवशी एका जवळच्या मित्राचे वडील फारच धक्क्यात होते. त्यांना खराच वाटत नव्हता निकाल. ते तिकडचे- ‘देश खरं तर २०१४ साली स्वतंत्र झाला’ असं मानणारे. मित्र पुरोगामी. तो हे सगळं सांगत होता. नंतर दुसऱ्या दिवशी रविवारी भेटल्यावर जानवं पाठीवरनं घासत त्याचे वडील उद्वेगानं म्हणाले, ‘‘जोपर्यंत आपण एक हिंदू म्हणून मतदान करत नाही तोपर्यंत हे असंच होणार!’
ते वयानं फारच मोठे. म्हणून अलगदपणे त्यांना विचारलं, ‘‘काका, भाजपविरोधी पक्षांना ज्यांनी मतदान केलं ते हिंदू नाहीयेत का; आणि २०१४ साली देश स्वतंत्र झाला असं मानलं तरी त्यानंतरही हिंदू म्हणून मतदान कुठे कुठे झालंय..?’’ विचारात पडले ते. त्यांच्याकडून तशी तर्कशुद्ध उत्तराची अपेक्षाही नाही. पण नंतर हा मुद्दा गेल्या काही दिवसांत अनेकांकडून समोर आला. त्यातल्या व्हॉट्सपी फॉरवर्डचा विचार न करताही यातल्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा, आणि त्यानिमित्तानं कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ लावायचा प्रयत्न व्हायला हवा. त्यासाठी म्हणून २०१४ पासूनच्या निवडणुकांवर सहज नजर टाकली तर काय दिसतं?
त्या वेळी १४ च्या दणदणीत लोकसभा विजयानंतर लगेच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपला हादरा बसला. नंतरच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांतही तिथल्या हिंदूंनी हिंदू म्हणून मतदान केल्याचं दिसत नाही. कारण त्याही वेळी भाजप हरला. शेजारच्या पंजाबातही या काळात दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या. पहिल्या वेळी तर पंजाबी धर्माभिमानी अकाली दल हा भाजपचा साथीदार पक्ष होता. या दोन्ही निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाला. म्हणजे तेच- हिंदूंनी नाकारलं. सगळय़ात महत्त्वाचं म्हणजे बिहार. पहिल्यांदा त्या राज्यातल्या बिहारींनीही हिंदू म्हणून मतदान केलं नाही. भाजपचा पराभव झाला. नंतरच्या निवडणुकांत नरेंद्र मोदी
राहता राहिलं उत्तर प्रदेश आणि त्याच्या पोटातलं उत्तराखंड. यातल्या उत्तर प्रदेशात आधी समाजवादी पक्षाच्या काळात ठिकठिकाणी गावगुंडांनी उच्छाद मांडलेला होता. त्यातले काही मुसलमान होते आणि दुबेसारखे हिंदू ब्राह्मणही. बायाबापडय़ांना एकटं हिंडण्याची हिंमत नव्हती. त्या राज्यात अजय मोहन सिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ
तेव्हा या सगळय़ाचे दोन अर्थ. पहिला असा की कितीही प्रयत्न होत असले, वातावरण तापवलं जात असलं, हिजाब-गोमांस-टिपू सुलतान-औरंगजेब अशा अनेकांना कामाला लावलं जात असलं तरी या देशात अद्याप धर्माच्या आधारे मतदान होत नाही. ही स्थिती कायम राहील का, हे अर्थातच कोणी सांगू शकणार नाही. तशी न राहण्याची शक्यता अधिक. पण अजूनही अगदी सुशिक्षित, सधन वगैरे कर्नाटक राज्यातही धर्माच्या आधारे मतदान झालेलं नाही. ‘बजरंग बली’चा मुद्दाही ज्या भागात हिंदूू-मुसलमान तणाव आहे, धार्मिक विद्वेष आहे अशा किनारी कर्नाटकातच चालला. पण तरी तिकडेही काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला नाही, ही बाबदेखील लक्षात घ्यावी अशी.
आणि दुसरा अर्थ म्हणजे मित्राच्या वडिलांनी मांडलेला.. जात हा. त्यामुळे कमंडलूपेक्षा अधिक मंडल परिणामकारक ठरतं हे अतिशय महत्त्वाचं सत्य. उदाहरणार्थ, ताज्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचा निकाल. त्या राज्यातले िलगायत हे भाजपचा मोठा आधारस्तंभ. येडीयुरप्पा यांच्यामुळेही असेल, पण भाजपला त्या राज्यात बळकटी देण्यामागे मोठा हात होता या लिंगायतांचा. पण या निवडणुकीत ते भाजपपासून दूर गेले. या वेळी भाजपच्या वतीनं ६९ लिंगायतांना उमेदवारी दिली गेली. पण त्यातले निवडून आले फक्त १५. याउलट काँग्रेसच्या यादीत ४६ लिंगायत होते, पण त्यातले सणसणीत ३७ जिंकले. एकूण ३२ मतदारसंघांत काँग्रेस आणि भाजप या दोघांचेही उमेदवार लिंगायत होते. पण भाजपचे फक्त आठ जिंकू शकले आणि काँग्रेसचे मात्र २१ विजयी ठरले.
याचा अर्थ उघड आहे. एक महत्त्वाचा जात-समुदाय भाजपच्या विरोधात गेला. हा धक्का एवढय़ापुरताच मर्यादित नाही. निकालांच्या टक्केवारीवरून दिसतं की अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) सर्वच्या सर्व जागा भाजपने गमावल्या. गेल्या विधानसभेत या राखीव जागांतून निवडून आलेले सात आमदार भाजपकडे होते. या वेळी एकही नाही. तशीच काहीशी परिस्थिती अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांबाबत. अशा ३६ मधल्या २१ जागा काँग्रेसने खिशात घातल्या आणि अनुसूचित जमातींतल्या १५ पैकी १४ ठिकाणी काँग्रेसने बाजी मारली.
गेल्या ऑक्टोबरात सत्ताधारी भाजपनं या दोन्हींच्या आरक्षणात वाढ करण्याची घोषणा केली. अनुसूचित जातींचं आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर नेलं आणि जमातींचं तीन टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर! पण याचा काडीचाही फायदा झाला नाही. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर या अशा केलेल्या क्लृप्त्य़ांना मतदार भुलत नाहीत. आपल्याकडे महाराष्ट्रात २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय असाच घाईघाईनं घेतला गेला. त्याचं काय झालं, हे आपण बघतोच आहोत. कर्नाटकात भाजपनं हा उद्योग केला कारण त्यामागचा हेतू हा की, लिंगायतांवरचं अवलंबित्व कमी व्हावं. पण झालं भलतंच. लिंगायतही दूर गेले आणि हे नवे मतदारही जवळ राहिले नाहीत. या ठिकाणी काँग्रेसचं ‘अहिंदूा’ (हे अल्पसंख्य, ओबीसी आणि दलित या तीन जाती-जमातींच्या आद्याक्षरांचं कन्नड लघुरूप) समीकरण या सर्वच मतदारांना अधिक आकर्षक वाटलं. कर्नाटकात अनुसूचित जाती/ जमातींसाठी ५१ मतदारसंघ राखीव आहेत. त्यातले १५ काँग्रेसनं अधिक मिळवले. याउलट भाजपनं १० आणि देवेगौडा कुटुंबीयांच्या जनता दलानं चार गमावले. यामुळे काँग्रेसच्या एकूण मताधिक्यांत भाजपच्या तुलनेत तब्बल नऊ टक्क्यांनी वाढ झाली. हे जातीपातींचं गणित भाजपला माहिती नाही, असं अर्थातच अजिबात नाही. अन्यत्रही भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकाच सामाजिक पार्श्वभूमीचे होते. अशा १०२ मतदारसंघांत या दोनही पक्षांचे उमेदवार एकाच जाती-जमातीचे होते. त्यातही काँग्रेसवर लोकांनी जास्त विश्वास ठेवला. त्या पक्षाच्या पदरात ३२ जागा अधिकच्या पडल्या, तर भाजपने १९ गमावल्या.
याच्या जोडीला भाजपनं कर्नाटकात गुजरात सूत्र वापरलं. अँटी इनकंबन्सी टाळण्यासाठी आपल्या २१ आमदारांना भाजपनं उमेदवारीच दिली नाही. हे असं काही करणं गुजरातेत शोभतं. कारण तिथे वरच्या दोघांचा दरारा आहे. कर्नाटकात तो नसावा. कारण कर्नाटकात या ठिकाणी भाजपने दिलेल्या नव्या चेहऱ्यांना काही मोठं यश मिळवता आलं नाही आणि जुन्यातल्या जाणत्यांनी तर चक्क पक्षच सोडला. गुजरातेत दिल्लीतल्या दोघांनी डोळे वटारले की सगळे माना खाली घालतात. हिमाचल प्रदेश आणि आता कर्नाटकात असं काहीही घडलं नाही. श्रेष्ठींच्या ‘अरे’ला त्याच पक्षातल्या काहींनी सरळ ‘कारे’ केलं. हा यातला नवा मुद्दा.
आणखी एक सत्य. ते आहे भाजपच्या हायकमांडीकरणाचं. ही पक्षश्रेष्ठी संस्कृती काँग्रेसची देणगी. त्यावर एकेकाळी भाजपनं टीकेची यथेच्छ झोड उठवली होती; त्याला फार काळ लोटलेला नाही. काँग्रेसला दूषणं देता देता त्या पक्षाचे सगळे दुर्गुणही आत्मसात करण्याचा सपाटा भाजपनं लावलेला असल्यानं ही हायकमांड संस्कृती भाजपत कधी स्थिरावली हे भाजपवासीयांनाही कळलं नसेल. त्यामुळे ‘वरनं’ आदेश देऊन ‘खाली’ पक्ष चालवण्याची प्रथाही भाजपत आली. त्यात पुन्हा ‘डबल इंजिनचा’ नारा आहेच. पण एकच एक इंजिन आणि बाकीचे सारे मालगाडीचे निर्गुण-निराकार डबे ही रचना रेल्वेत उत्तम चालते. पण राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते म्हणजे रेल्वेचे डबे नाहीत. कसेही हाकला किंवा यार्डात पाठवा! रेल्वेचे डबे शांत बसतात. हे राजकीय नेते तसं कसं करणार? तेव्हा भारतासारख्या प्रचंड खंडप्राय देशात एका इंजिनावर पक्षाची गाडी काही काळ ढकलली जाते, पण नंतर ती रुळावरनं तरी किंवा उतारावर घसरायला लागते. या एकाच एक इंजिनाचा प्रयोग इंदिरा गांधींनी करून पाहिला. त्यावेळी तो चालला. कारण समोर राज्याराज्यांत अगदीच माथेरानच्या रेल्वेसारख्या छोटय़ा गाडय़ा होत्या. आता तशी परिस्थिती नाही. तेव्हा दिल्लीच्या इंजिनाला हात द्यायला तितक्या क्षमतेचं नाही तरी बऱ्यापैकी ताकदीचं इंजिन राज्यांतही लागणार. कर्नाटक निवडणुकीतनं ते सत्यही समोर आलं.
आणि याच्या जोडीला या इंजिनांना कोणतं इंधन पुरवणार हेदेखील महत्त्वाचं. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. याचं कारण असं आजच्या तरुण मतदारांना काँग्रेस किती नालायक आहे हे सांगून फार काही उपयोग नाही. हा खोटानाटा मालमसाला २०१४ साली पहिल्यांदा खपला. पण त्यावेळी १० वर्षांची असलेली बाळं आज वीस वर्षांचे रसरसते तरुण आहेत. त्यांना त्यांच्यासमोरची जगण्याची आव्हानं अधिक महत्त्वाची आहेत. काँग्रेसच्या पापपुण्यात त्यांना रस नाही. अगदीच तेजस्वी सूर्याछाप काही सोडले तर या तरुणांतल्या बऱ्याच जणांना धर्माचं इतकं वावडं नाही. पण या तरुणांना दुर्दैवानं जात मात्र नक्की कळते. त्याच वातावरणात तर ते मोठे झालेत.
या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की मंडलीकरणाच्या धक्क्यानं भाजपचं कमंडलू कलंडतंय आणि त्यात त्या पक्षाचंही काँग्रेससारखं हायकमांडीकरण झालंय. ही वेळ त्यामुळे आलीये.
पण त्या मित्राच्या वडिलांना हे काय सांगणार? ही इज टू ओल्ड टू चेंज. वरचं सर्व वयानं आणि मनानं तरुण असणाऱ्यांसाठी..!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
मराठीतील सर्व लोकरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
