बीड : मराठवाड्यात पावसाने मोठे नुकसान केले असून, या ठिकाणी शेतकरी त्रस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांवर आलेले नैसर्गिक संकट वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहत त्याच्यावर मात करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्ती थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केली पाहिजे, असे सांगत माकपच्या ज्येष्ठ नेत्या तथा माजी खासदार वृंदा करात यांनी, केंद्र सरकार उद्योजकांचे कर्ज माफ करते; मात्र शेतकऱ्यांना कर्जाची नोटीस दिली जाते, अशी टीका केली.
जागतिक स्तरावर विकसित भारत म्हणून गवगवा केला जातो आहे, परंतु सरकारने बदलत्या हवामानावर आधारित शेती विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर कसलेही धोरण राबविलेले नाही, की प्रभावी उपाययोजना केलेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. त्या बीडचे माजी खासदार, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक कॉ. गंगाधरअप्पा बुरांडे यांच्या स्मृतिदिनी मोहा (ता. परळी) येथे आयोजित व्याख्यानात शुक्रवारी बोलत होत्या.
करात म्हणाल्या, ‘जिथे दुष्काळ होता तिथे आज अतिवृष्टी होत आहे. मराठवाड्यात शेतातील माती गेली आणि फक्त दगड शिल्लक राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार, असा प्रश्नदेखील त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. वातावरणातील बदलामुळे साधारण साठ टक्के जमीन या पुरामुळे खराब झाली आहे. ही जमीन सात लाख एकर इतकी असल्याने याचा परिणाम किती शेतकऱ्यांवर झाला हे पाहावे लागेल.’
कुंभमेळ्यासाठी सरकार १४ हजार कोटी रुपये देते, मात्र शेतकऱ्याला काही देत नाही. एकीकडे २०१४ ते २०२४ पर्यंत उद्योजकांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत. मोदी सरकारविरोधात, डबल इंजिन सरकारविरोधात आंदोलन केल्यास त्याला खलिस्तानी, देश लुटणारे असे म्हटले जाते, असा आरोप वृंदा करात यांनी केला.