कराड : कोयना व महिंद धरणग्रस्तांना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलासा दिला असून, जमीन न मिळालेल्या धरणग्रस्तांनी अर्ज करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन व महिंद प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाबाबत सातारमध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव, कराडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे तसेच धरणग्रस्तही या आढावा बैठकीला उपस्थित होते.

कोयना धरणामध्ये जमीन गेली आहे परंतु, अद्यापही जमीन मागणीसाठी अर्ज केला नाही अशा धरणग्रस्तांनी आपल्या हक्काची जमीन मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा. महसूल प्रशासनाने पसंतीच्या जमिनी दाखविण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

हेही वाचा

कोयना धरणग्रस्तांचे मूळ मालक हयात नाहीत, अशांच्या वारसांनी सुध्दा अर्ज करावेत, असे सांगून, पालकमंत्री देसाई म्हणाले, ज्यांना अद्यापपर्यंत जमिनींचे वाटप झाले नाही अशा सर्वांनी तत्काळ जमिनीची पसंती सांगावी. ज्या धरणग्रस्तांकडे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत अशांना प्रशासनाकडील उपलब्ध असलेली कागदपत्रेही देण्यात येतील. कोयना धरणग्रस्तांना सुलभपणे प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळावेत यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना सहज दाखले उपलब्ध होत असल्याने याचाही लाभ त्यांनी घ्यावा, असेही आवाहन मंत्री देसाई यांनी केले.

महिंद प्रकल्पांतर्गत बोर्गेवाडीचे पुनर्वसन पाटण तालुक्यातील मौजे चांगुलेवाडी व मौजे सांगवड येथे करण्यात आले आहे. तरी शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे या प्रकल्पग्रस्तांना दोन एकर जमीन व ३७० चौरस फुटांचा भूखंड उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना देसाई यांनी दिल्या.

महिंद प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध सुविधांचा आढावाही पालकमंत्री देसाई यांनी घेतला. या वेळी ते म्हणाले, या पुनर्वसित नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची विहीर व रस्ता तयार करण्यात आला होता. त्या जागेची मोजणी करून हद्दी निश्चित कराव्यात. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी मिळाल्या नाहीत, त्यांना गणेशोत्सावानंतर जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जावा. तसेच उदरनिर्वाहभत्त्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात यावा, अशा सूचना शंभूराज देसाई यांनी केल्या.