Maharashtra Satta Sangharsh: “या तीन गोष्टींवर बोलण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना राहिलेला नाही”, नारायण राणेंचं टीकास्र!

निवडणूक आयोग निवडणुकीपुरतं मर्यादित असतं. नाव देणं किंवा नाव काढणं हे त्यांचं काम नाही. आयोगाची परवानगी घेऊन बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली नव्हती. त्यामुळे तो निवडणूक आयोगाचा घटनाबाह्य अधिकार आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता काढण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पण तुम्ही मतांच्या टक्केवारीवर नाव काढू शकत नाही. ते माझं शिवसेना नाव काढू शकत नाही – उद्धव ठाकरे

राज्यपाल करायला नको ते करून गेले. पण आता त्यांना शिक्षा काय? – उद्धव ठाकरे

राज्यपाल घरचा चाकर असल्याप्रमाणे वागवण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल ही यंत्रणा ठेवावी की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे – उद्धव ठाकरे

मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यांनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल, तर मी दिला तसाच त्यांनीही राजीनामा द्यायला हवा – उद्धव ठाकरे

सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभेचा मान राखण्यासाठी निर्णय अध्यक्षांकडे दिलाय. पण तरी, माझ्या शिवसेनेचा पक्षादेशच चालणार असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक आयोग आणि राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. खुर्चीत बसणारे निर्ढावलेले नसले, तर त्यांच्यासाठी हे ताशेरे पुरेसे आहेत – उद्धव ठाकरे

सगळं घेऊनही त्यांनी माझ्या पाठीत वार करावा आणि माझ्यावर अविश्वास आणावा हे मला मान्य नाही. विश्वासघात करणाऱ्यांकडून माझ्यावर अविश्वासदर्शक ठराव यावा हे मला अमान्य आहे – उद्धव ठाकरे

कायद्यानुसार मी दिलेला राजीनामा चुकीची ठरू शकतो. पण नैतिकतेचा विचार करता ज्या लोकांना माझ्या पक्षानं सर्वकाही दिलं, त्यांनी गद्दारी केली आणि मग त्यांनी माझ्यावर अविश्वास आणला तर त्याचा मी सामना का आणि कसा करू? महाराष्ट्रात तर आता सरकारच नाहीये. जर या मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जसा मी दिला – उद्धव ठाकरे

न्यायालयानं म्हटलं मी राजीनामा दिला नसता तर मी मुख्यमंत्री झालो असतो पुन्हा. पण मी माझ्यासाठी लढत नाहीये. या देशाला आपल्याला वाचवायचं आहे – उद्धव ठाकरे

आजच न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. मला एका गोष्टीचं समाधान आहे. मी म्हणत होतो की हा निर्णय शिवसेनेचा नसून लोकशाहीचा आहे. आज न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडंनागडं राजकारण, त्याची चिरफाड केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची भूमिका अयोग्य होती. राज्यपालांच्या भूमिकेचंही वस्त्रहरण झालं आहे. राज्यपाल ही यंत्रणा आत्तापर्यंत आदरयुक्त यंत्रणा होती. पण त्याचे धिंडवडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढत आहेत, ते पाहिल्यावर राज्यपाल यंत्रणा अस्तित्वात ठेवावी की नाही, हा मोठा विचार सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायला हवा. तूर्त, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता वगैरे म्हटलंय. पण अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी अध्यक्षांवर सोपवला असला, तरी माझ्या शिवसेनेचा आदेश अंतिम असेल हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे – उद्धव ठाकरे

नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव हे पहिल्यांदाच मातोश्रीवर आले आहेत. देशात एकूणच लोकशाहीची हत्या होतेय की काय असं चित्र दिसतंय. लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच विरोधी देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे आमचे प्रयत्न चालू आहेत. ते बळकट करण्यासाठी हे दोघं आले आहेत – उद्धव ठाकरे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते की आज सरकार जाणार, त्यांच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरलं गेलं आहे. त्यांच्या चर्चा किती थोतांड होत्या, तेही समोर आलं आहे – देवेंद्र फडणवीस

थोडे दिवस थांबा.. उद्धव ठाकरेंचं महाराष्ट्रात फिरण कठीण होऊन जाईल – नारायण राणे

मी सकाळीच ट्वीट केलं होतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे दिल्यामुळे एकनाथ शिंदे सेट झाले आहेत. त्यामुळे आमचं सरकार राहणार आहे – नारायण राणे

दुपारी १ च्या सुमारास ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंची मातोश्रीवर पत्रकार परिषद होणार आहे. या पत्रकार परिषदेच्या आधी संजय राऊत मातोश्रीवर दाखल झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत मातोश्रीवर उद्धव ठाकरेंच्या भेटीसाठी दाखल झाले आहेत.

विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेच्या अर्जांवर निर्णय घेतील असं सांगितलंय. मात्र, त्यासाठी कोणतीही वेळेची मर्यादा न्यायालयानं घातलेली नाही – राहुल नार्वेकर

दुपारी २ वाजता सत्तासंघर्षावरील निकालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषद घेणार आहेत. त्यावेळी सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता असेल, तर या निर्णयाचा आदर राखून राजीनामा द्यावा. आम्ही अध्यक्षांची भेट घेऊन लवकराच लवकर अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंती करू – अनिल परब

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलंय की राजकीय पक्षाने नेमलेलाच व्हीप असायला हवा. तेव्हा सुनील प्रभू व्हीप होते. त्यामुळे सुनील प्रभूंनी दिलेले आदेशच अंतिम ठरणार आहेत हे आज स्पष्ट झालं आहे – अनिल परब

१. नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठासमोर होईल.

२. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.

३. अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजाच सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही.

४. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.

५. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

६. यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा.

७. पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेसं संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात राहात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील.

८. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.

९. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो.

राज्यपालांचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरले, तर कायदेशीर काय आहे? शिंदे-फडणवीसांनी उगाच पेढे वाटू नये – संजय राऊत

शिंदे गटानं नेमलेला प्रतोद बेकायदेशीर ठरलाय. प्रभू हेच कायदेशीर व्हीप असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं असेल, तर त्या व्हीपनुसार हे आमदार बेकायदेशीर ठरले आहेत. फक्त तो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचाय. ते बेकायदेशीर व्हीपच्या आदेशांचं पालन करू शकत नाहीत – संजय राऊत

१. नबम रेबिया प्रकरण ७ न्यायाधीशांकडे वर्ग

२. आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा

३. राजकीय पक्षानं नियुक्त केलेले प्रतोद आणि विधिमंडळ नेते महत्त्वाचे, राजकीय पक्षाकडूनच निर्णय येणं वैध

४. निवडणूक आयोगाला पक्षनाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार

५. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे

राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिका कायद्याला धरून नव्हत्या – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली. विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते. एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून आलं की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असं मानलं जातं. त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत. – सरन्यायाधीश

अशा फुटीच्या प्रकरणात कोणत्याही गटाला दावा करता येणार नाही की तेच मूळ राजकीय पक्ष आहेत.

एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं – सरन्यायाधीश

विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली, हे पाहावं लागेल. – सरन्यायाधीश

विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवं –
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

नबम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड