युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळासाठी केंद्र सरकारकडून मराठ्यांच्या ‘या’ १२ किल्यांचा प्रस्ताव

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिलेल्या माहितीनुसार, १७ व्या आणि १९ व्या शतकात मराठा शासन काळात या किल्ल्यांचा वापर करून राज्यकर्त्यांनी अतुलनीय पराक्रम गाजविला. सह्याद्री, कोकण किनारपट्टी आणि दख्खनच्या पठारावर असलेल्या या किल्ल्यांचे भौगोलिक, सांस्कृतिक असे महत्त्व आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३९० छोटे-मोठे किल्ले आहेत. त्यापैकी युनेस्कोच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी १२ किल्ल्यांची निवड करण्यात आली आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून १२ पैकी आठ किल्ल्यांचे याआधीच संवर्धन करण्यात आलेले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी १७ व्या शतकात किल्ल्यांचा आधार घेत शत्रूला नामोहरण केले, त्यानंतर १८१८ पर्यंत पेशव्यांनी लष्करी कारवाया करण्यासाठी किल्ल्यांचा आधार घेतला.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचे नामांकन सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक अशा दोन श्रेणीमध्ये होत असते. महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा समावेश सांस्कृतिक श्रेणीत करण्यात आला आहे. भारतातील ४२ ठिकाणांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे. यापैकी सहा ठिकाणे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.

महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्याला युनेस्कोच्या २०२४-२५ जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये नामांकनासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव पाठविला आहे. याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. याविषयी सांगताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नामांकनासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्रातील शिववारशांचा समावेश असून या किल्ल्यांना आता जागतिक ओळख मिळू शकणार आहे. युनेस्कोच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर महाराष्ट्राला नामांकन ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. या किल्ल्यांना असलेला शौर्य, पराक्रम आणि रयतेच्या कल्याणाचा वारसा आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता, त्यावर अंतिम मोहोरही उमटेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.