मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पायाभूत प्रकल्पांच्या मंजुऱ्यांचा सपाटा लावून ‘इन्फ्रामॅन’ म्हणून ओळख मिरवणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आता हेच प्रतिमासंवर्धन प्रतिमाहनन ठरू लागले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात नगरविकास मंत्री आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या नावापुढे मोठ्या पायाभूत सुविधांची जंत्री उभी राहील यासाठी शिंदे कमालीचे आग्रही राहीले. याच काळात मुंबई महानगर प्रदेशात काही लाख कोटी रुपयांची कामेही सुरू झाली. मात्र पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांची हीच घाई मुंबई महानगर क्षेत्राच्या वाहतूक व्यवस्थेच्या मुळाशीच आता घाव घालू लागली आहे. विशेषत: ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, भिवंडी, वसई या शहरांमध्ये दररोज होणाऱ्या कोंडीला या प्रकल्पांची एकाचवेळी काढलेली कामेच जबाबदार असल्याची जनसामान्यांची प्रतिक्रिया आहे. याचे खापर आता पद्धतशीरपणे ‘इन्फ्रामॅन’ शिंदे यांच्यावर फुटू लागले आहे.
शिवसेनेच्या ४० आमदारांसह बाहेर पडून महायुतीत सामील झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना दिल्लीतील ‘महाशक्ती’ने मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. राजकीय संख्याबळात शिंदेंच्या शिवसेनेने बाजी मारली तरीही शिवसेनेची शकले झाल्याची बाब जनतेत नकारात्मक भावना निर्माण करून गेली. अशावेळी ‘रखडलेल्या विकासाला चालना देण्यासाठीच’ हे घडवून आणले गेले, अशी वातावरण निर्मिती करण्याची व्यूहरचना शिंदेगोटातून पद्धतशीरपणे आखली गेली. महाविकास आघाडीच्या काळात नगरविकास मंत्री असल्यापासूनच शिंदे यांनी आपली प्रतिमा प्रकल्पांना गती देणारा मंत्री म्हणून निर्माण केली होती.
‘महाराष्ट्राची भाग्यरेषा’ असा ज्या प्रकल्पाचा अलिकडच्या काळात सातत्याने उल्लेख केला जातो त्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा पाया रचला तो देवेंद्र फडणवीस यांनी. मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुण्यात मेट्रोची पायाभरणीही देवाभाऊंच्या काळात झाली. या प्रकल्पांच्या जोरावर फडणवीस यांचे समर्थक त्यांची ओळख ‘विकास पुरुष’ असे करुन देऊ लागले. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या ‘सावली’त वावरण्यात धन्यता मानणाऱ्या शिंदे यांनी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर मात्र कूस बदलण्यास सुरुवात केली. फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा शिंदेकडे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा स्वतंत्र्य कारभार होता. ‘मातोश्री‘सोबत जुळवून घेताना हजारो कोटी रुपयांच्या ‘समृद्धी’चे काम याच काळात तेव्हाच्या एकसंघ शिवसेनेकडे म्हणजेच शिंदे यांच्या खात्याकडे फडणवीसांनी सोपविले होते.
महाविकास आघाडीच्या काळात नगरविकास विभागाचे मंत्रीपद येताच शिंदेनी ‘एमएमआरडीए’, सिडको, रस्ते विकास महामंडळ यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून स्वत:चा ‘ब्रॅण्ड’ निर्माण करण्यास सुरुवात केली. अगदी कोवीड काळात लोकांपर्यत पोहचणारा कार्यकर्ता ते ‘इन्फ्रा मॅन’ अशी ओळख प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न शिंदे यांच्याकडून सतत होत होते.
करोना काळ संपला, बंडाची मोहीम फत्ते झाली आणि शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद आले. तेव्हापासून तर आपली हीच ओळख पक्की करण्याचे प्रयत्न शिंदे आणि त्यांच्या टीमकडून सतत होताना दिसत आहेत. यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रासह राज्यभरातील अनेक पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात आली. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तर विकासाचा मोठा देखावा उभा करण्यात आला. एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआरडीसी यासारख्या विकासाभिमुख संस्थांमध्ये शिंदे यांनी मर्जीतील अधिकारी आणले. ‘अटल सेतू’, नवी मुंबई विमानतळ, तिसरी मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या परिसरातील मेट्रो प्रकल्प इतकेच नव्हे तर मुंबई कोस्टल रोड यासारख्या प्रकल्पांवरही स्वत:ची छाप उमटेल असे प्रयत्न करण्यात आले.
महायुती सरकारपेक्षाही एकनाथ शिंदे हे या पायाभूत प्रगतीचे शिल्पकार आहेत, असे ठसवण्यासाठी योग्य त्या पद्धतीने प्रचार करण्यात आला. अगदी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदातील कार्यकाळातील कामांचीही तुलना करणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेच्या जाहिरातीही चर्चेच्या विषय ठरल्या होत्या. राज्यातील भाजपनेतृत्वाशी चढाओढ सुरू असताना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची मर्जी शिंदे यांनी कमी होऊ दिली नाही. या काळात सुरू झालेल्या, पूर्ण झालेल्या अनेक प्रकल्पांच्या आरंभ सोहळ्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती राहील, अशी दक्षता शिंदे यांनी घेतली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाजावाजा करत अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले. मात्र, आता हा प्रकल्पांचा रेटा शिंदेंना त्रासदायक ठरू लागला आहे.
कोंडी, त्रास, संताप आणि आंदोलन
एकाच वेळी कोणत्याही ठोस नियोजनाशिवाय ठाणे आणि आसपासच्या प्रदेशात सुरु असलेल्या अनेक मोठया विकास प्रकल्पांचा मनस्ताप आता नागरिकांना होऊ लागला आहे. शिंदे यांच्या ठाण्यात तर नजर जाईल तेथे खोदकाम, माती परिक्षण, उड्डाण पुलांची उभारणी, रस्तांचे रुंदीकरण आणि वाहनांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे होणारी वाहतूक कोंडी हेच चित्र दिसत आहे. ठाण्याच्या प्रवेशद्वाराजवळील कोपरी पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम गेली अनेक वर्षे सुरू होते. कोपरी पुल रुंद झाला की मुंबई-ठाण्याचा प्रवास सुसह्य असे चित्र सतत निर्माण केले गेले. या पुलाचे रुंदीकरण झालेही. मात्र दोन-चार महिन्यांतच येथे आणखी एका उन्नत मार्गिकेचे काम सुरू झाले. एका प्रकल्पाच्या कोंडीतून सुटत नाही तोच प्रवाशांना दुसऱ्या कोंडीत ढकलण्यात आले.
घोडबंदर हा ठाणेच नव्हे तर महामुंबईचा महामार्ग. या रस्त्यावर एकाच वेळी रुंदीकरण, मेट्रो प्रकल्प, सेवा रस्त्यांचे समावेशीकरणाची कामे सुरू आहेत. येथूनच एक मार्ग ठाणे-बोरीवली बोगद्याच्या तर दुसरा मार्ग प्रस्तावित कोस्टल रोडच्या दिशेने निघतो. घोडबंदरच्या चहुबाजूंनी उंचच्या उंच इमारती उभ्या रहात आहेत. शिंदे यांच्याच काळात तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास प्रोत्साहन नियमावलीतील वाढीव चटईक्षेत्राचे फायदे घेऊन शिंदे यांना ‘अभिप्रेत’ असलेल्या विकासाचे मजले एकावर एक चढत आहेत. या प्रकल्पांतून नागरिकांचे जगणे सुसह्य होईल्, असे भविष्यचित्र दाखवण्यात येत असले तरी, या प्रकल्पांच्या कामामुळे विस्कटलेले वर्तमान नागरिकांना अधिक सतावत आहे. ्याविरोधात आता उघड प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. घोडबंदर मार्गावर प्रत्येक आठवड्याला नागरिक रस्त्यावर उतरत आहेत. सोशल मिडीयावर मिमस्चा पाउस पडत आहे. घोडबंदरचे रुतलेले चाक ‘इन्फ्रा मॅन’ सोडवेल का, असे थेट प्रश्न विचारले जात आहेत.
चहुबाजूंनी विकासाची कोंडी
महामुंबईतील कोणत्याही शहरात सध्या हिच परिस्थिती आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील माजिवडा ते वडपे भागात रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. शिंदे यांच्या रस्ते विकास महामंडळ या आवडत्या खात्याला या कामाचा उरक अद्याप करता आलेला नाही. मुंबई-नाशिक एकेकाळी प्रशस्त आणि कोंडीविरहीत मार्ग म्हणून ओखला जात असे. आता या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला अधिकृत, अनधिकृत गोदामांच्या रांगा येथे दिसून येतात. त्या गोदामांकडे ये-जा करणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीने हा महामार्ग घुसमटू लागला आहे. नव्या महाराष्ट्राची वहिवाट म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या आमणे येथील पायथ्याशी पोहोचण्यापर्यंत मुंबई-ठाणेकरांना दोन-अडीच तर कधीकधी चार तासांचा कालावधी लागत आहे. . कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, मुरबाड अगदी शहापूर, वांगणी, वसई, विरार, पालघर आणि अलिकडच्या काळात नवी मुंबईतही विकास कामांचा हा अतिरेक कोंडीची ही घुसमटीत भर घालत आहे.
शिंदेंवरच ठपका
एकाच वेळी हाती घेण्यात आलेली कामे आणि त्यादृष्टीने वाहतूक व्यवस्थेचे ‘न’नियोजन या परिस्थितीला जबाबदार असल्याची टीका सध्या होत आहे. ही घाई कंत्राटदार कंपन्यांच्या कमाईसाठी असल्याचा विरोधकांचा आरोपही जनभावना तीव्र करू लागला आहे. या सगळ्याचे खापर सध्या ‘इन्फ्रामॅन्’ शिंदेंवर फोडण्यात येत आहे. याची पुरेपूर जाणीव शिंदे यांनाही आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत शिंदे हे सातत्याने ठाणे, मुंबई, महामुंबईतील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन वाहतूक व्यवस्था नीट करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी शिंदे यांनी महामुंबई पट्ट्यात अवजड वाहनांना रात्री १२ ते पहाटे पाच या वेळेतच वाहतुकीची परवानगी द्या, असा आदेश काढला. यामुळे वाहतूक कोंडी घटून जनक्षोभ कमी होईल, असा शिंदेंचा होरा होता. मात्र, घडले भलतेच. अवजड वाहतुकीची वेळ आक्रसल्याचा थेट फटका ठाणे, नवी मुंबई, अंबरनाथ, भिवंडी, वसई या पट्ट्यातील उद्योगांना बसू लागला. त्यांनी याविरोधात आवाज उठवताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत शिंदेंचे निर्बंध शिथिल केले. या सगळ्या घडामोडींनंतरही शिंदेंनाच कोंडीचे धनी ठरवण्यात आले.
(जयेश सामंत हे ‘लोकसत्ता’चे महामुंबई ब्युरोचीफ आहेत.)