सावंतवाडी: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या मोफत वाळू धोरणाचा लाभ घेता येत नसल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक घरकुलांची कामे रखडली आहेत. जिल्ह्यात रेती घाट आणि वाळू डेपो नसल्याने ‘पाच ब्रास मोफत वाळू’ देण्याची योजना प्रभावीपणे राबवता येत नसल्याचे समोर आले आहे.
शासनाने रेती-वाळू धोरण-२०२५ नुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळूचे राखीव साठे (रेती घाट) उपलब्ध नसल्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करणे महसूल विभागासाठी एक मोठी अडचण बनली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी जिल्ह्याचा आढावा घेतला असतानाही ही समस्या समोर आली होती.
राज्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सावंतवाडी, कुडाळ आणि कणकवली विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेताना तहसीलदारांना घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयाकडे अर्ज दाखल करण्याची सूचनाही करण्यात आली. परंतु, जिल्ह्यात वाळू उपलब्ध नसल्यामुळे शासनाच्या या योजनेचा लाभ सर्वच लाभार्थ्यांना मिळत नाही.
सध्या फक्त जप्त केलेली वाळू मागणीनुसार काही लाभार्थ्यांना दिली जात आहे, पण त्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी याला दुजोरा दिला असून, जप्त केलेली वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील घरकुलांची स्थिती
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एकूण ११ हजार ३३९ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी सर्वाधिक घरकुले कुडाळ (४,४९७) मतदारसंघात असून, त्यानंतर सावंतवाडी (३,५०८) आणि कणकवली (३,३३४) मतदारसंघांचा समावेश आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही सर्व कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. आवास योजना गटविकास अधिकारी मनोज बेहरे यांनी सांगितले की, प्रत्येक तालुक्यातून घरकुल लाभार्थ्यांची यादी तहसीलदारांना देण्यात आली आहे, पण लाभार्थ्यांना वाळू मिळाली आहे की नाही, हे तेच सांगू शकतील.
सावंतवाडी आणि वेंगुर्ले तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक यांनीही तहसीलदार यांना लाभार्थ्यांची यादी दिल्याचा उल्लेख केला. मात्र, जोपर्यंत वाळूचे राखीव साठे उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत मोफत वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करणे महसूल प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने या समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याची अपेक्षा लाभार्थी करत आहेत.
गोर गरीब घरकुल लाभार्थी यांची बोळवण करणारे शासन निर्णय घेतला आहे त्यावर सामान्य माणूस बोलू शकत नसल्याने न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.