मुंबई : विदर्भातील १३ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. पण, वन जमीन मान्यता आणि अन्य कारणांनी हे प्रकल्प रद्द झाल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नांच्या तासात दिली.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असल्याबाबत काँग्रेसच्या अभिजित वंजारी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विदर्भातील शेती आणि व्यवसायासाठी १२७ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अद्याप १११ सिंचन प्रकल्प अद्याप रखडले असल्याचा मुद्दा वंजारी यांनी उपस्थित केला.
तसेच गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊनही निधीअभावी अनेक प्रकल्प अपूर्ण असल्याचे सांगत काही प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नसल्याने शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. त्यामुळे विदर्भातील ९५० हून अधिक मोठे, मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आलेला निधी, त्यासाठी लागलेला कालावधी आणि त्यामुळे वाढणारी सिंचन क्षमता याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली.
मंत्री महाजन यांनी विदर्भातील १३ प्रकल्प वनविभागाच्या परवानगीअभावी रद्द झाले आहेत. तसेच विदर्भ, तापी आणि कोकण खोरे विकास महामंडळाकडील ८५८ प्रकल्पांपैकी ७५८ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगितले. या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता २२.३१ लाख हेक्टर असून, २०२४ अखेर १४. २३ लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे सांगितले. सिंचनाचा नागपुरातील अनुशेष पूर्ण झाला असून बुलढाणा आणि अकोल्यात अनुशेष पूर्ण करण्यात येत आहे.
पश्चिम विदर्भासाठी नदी जोडप्रकल्पांसाठी खर्चाचा ८९ हजार कोटींचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्वेक्षणासाठी ४०० कोटी रुपये दिले आहेत. या वर्षाअखेरीस काम पूर्ण होईल. हा प्रकल्प विदर्भाचा कायापालट करणारा ठरेल. ६३ टीएमसी पाणी नळगंगा खोऱ्यात पाणी वळविवे जाणार आहे. नागपूर, बुलढाणा, वर्धा, अमरावती यांसह १५ तालुके सिंचनाखाली येणार आहेत. सध्या या प्रकल्पांची किंमत ८९ कोटी असली तरी ती वाढून एक लाख कोटींच्या वर हा प्रकल्प जाईल. या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाील येईल, असेही महाजन म्हणाले.
भाजपच्या परिणय फुके यांनी निम्न वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता १ लाख ३० हजार २२७ कोटी रुपयांची असल्याचे सांगितले. तसेच महामंडळाकडे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे कर्जाशिवाय पर्याय नाही, असा दावा केला. यावर महाजन यांनी मोठ्या प्रकल्पांबाबत निधीचा प्रश्न नाही. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने निधी मिळेल, असे सांगितले. शिवाय जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याचा पर्यायही उपलब्ध असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
२००७ पासूनचे प्रकल्प रखडले : खोडके संजय खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्यातील २००७ पासून सुरू असलेले सिंचन प्रकल्प रखडल्याचे सांगत तुकड्या तुकड्याने पैसे न देता. एक रक्कमी पैसे देण्याची मागणी केली. कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा आकृतीबंध तयार केला पाहिजे. अमरावती जिल्ह्याच्या आकृतीबंधात बदल करण्याची गरज आहे. पांढरी, वासनी, लोअर पीडी, बोर्डी नाला हे प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. अमरावती मागास भाग आहे. पश्चिम विदर्भासांठी नदीजोड असला तरी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांसाठी पाणी जाणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर आकृतीबंध तयार करण्याचे काम सुरू असून पाणीवाटपाचे सूत्र ठरवण्यात आले असून, अवर्षणग्रस्त भागांत पाणी दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही महाजन यांनी दिली.