संजय बापट
मुंबई: माथाडी कायद्याचा आधार घेत अनधिकृत कामगार, संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या टोळय़ांच्या दडपशाहीने हैराण झालेल्या उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. माथाडी कायद्याच्या जोखडातून उद्योग क्षेत्राला मुक्त करण्याचा तसेच माथाडी मंडळांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
माथाडी कामगारांच्या जोखडातून उद्योगांची सुटका करण्याकरिता महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्याबाबचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असून, याच अधिवेशनात ते मंजूर करण्याची योजना आहे. या विधेयकाला माथाडी कामगार नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. माथाडी कामगारांना संपविण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला आहे.
निर्णय कशासाठी?
राज्यात गेल्या ५० वर्षांपासून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी माथाडी कायदा वरदान ठरत होता. मात्र अलीकडच्या काळात या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने त्याच्या त्रासातून सुटका करावी, अशी उद्योगांची मागणी होती. विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाडय़ा, रेल्वे मालधक्के (यार्ड), लोखंड- पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी माथाडी कामगार कायद्याचा अंमल होत असे. मात्र अनेक अनोंदणीकृत कामगार संघटना आणि नेत्यांनी उद्योग- बांधकाम क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे. त्यातून सुरू असलेल्या संघर्षांतून उद्योगांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी शासन दरबारी येत आहेत. माथाडी कायद्याच्या आडून उद्योग, बांधकाम क्षेत्राची होणारी अडवणूक थांबविण्यासाठी आता या क्षेत्राची माथाडी कायद्याच्या जोखडातून सुटका करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या कायद्याचा गाभा असलेली माथाडी कामगाराची व्याख्या बदलण्यात आली असून सल्लागार समितीही रद्द करण्यात आली आहे. कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले असून ते याच अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. माथाडी कायद्यानुसार कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती अशा सहा महसुली विभागांत ३६ माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली असून त्यातील ११ माथाडी मंडळे मुंबई विभागात आहेत. मुंबईतील मंडळे नोकरीनिहाय म्हणजेच पोलाद, गोदी, बाजार समितीनिहाय असून मुंबई मंडळात मुंबईसह मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. आजमितीस माथाडी मंडळांमध्ये एक लाख पाच हजार ३९६ मालक नोंदीत असून कार्यरत मालकांची संख्या ३३ हजार ७२० आहे. तर एक लाख ९८ हजार २२९ नोंदीत माथाडी कामगारांपैकी प्रत्यक्षात ९७ हजार ७७६ माथाडी कामगार कार्यरत आहेत.
विधेयकात काय ?
माथाडी कायद्यात सुधारणा करताना या कायद्यातील कोणतेही काम करणारा तो माथाडी कामगार ही व्याख्या बदलण्यात आली असून त्याऐवजी आता कोणत्याही प्रकारच्या यंत्राच्या मदतीशिवाय किंवा साहाय्याशिवाय कोणतेही अंग मेहनतीचे काम करणाऱ्यालाच माथाडी कामगार म्हणून संबोधण्यात येईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. माथाडी कामगार आणि उद्योगपती किंवा व्यासायिक यांच्यात वाद निर्माण झाला तर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सल्लागार परिषद होती. आता ही परिषद रद्द करण्यात येणार असून यापुढे कामगार-मालकातील वाद निवाडय़ाची जबाबदारी सह कामगार आयुक्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. तसेच माथाडी कामगार मंडळांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चार सदस्यांचे नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून त्यावर सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या माथाडी कायद्यातील या दुरुस्त्या माथाडी कामगाराचे नुकसान करणाऱ्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माथाडी कामगारांचे प्राबल्य असलेल्या सातारा जिह्याचे असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार १९९९ पासून माथाडी चळवळीशी जोडलेले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही माथाडी कामगार आणि चळवळीची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे माथाडी कामगारांच्या मुळावर उठणारा हा कायदा आणणाऱ्या कामगारमंत्र्यांना धडा शिकवायचा की कामगारांना देशोधडीला लावायचे याचा निर्णय या तिघांनी घ्यावा. – नरेंद्र पाटील, माथाडी कामगार नेते व भाजपशी संलग्न
देशाला दिशा दाखवणारे जे चांगले कायदे या राज्यात झाले, त्यापैकीच एक माथाडी कामगार कायदा आहे. मात्र दुरुस्तीच्या नावाखाली आता हा कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू असून तसे झाले तर गिरणी कामगारांसारखीच माथाडी कामगारांची परिस्थिती होईल. त्यामुळे या क्षेत्रातील आम्ही सर्व जण एकत्र चर्चा करून पुढील दिशा ठरवू. – शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व माथाडी कामगार नेते.