मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) स्थिती आणि गैरव्यवहाराबाबत अनिल परब यांनी केलेले बहुतांश आरोपांमध्ये तथ्य आहेत. ‘एसटी’ विषयी सर्वांना आपुलकी आहे. त्यामुळे दहा हजार कोटींहून जास्त कर्जाचा डोंगर असलेली ‘एसटी’ आपल्याला कर्जातून बाहेर काढायची आहे. त्यासाठी बसपोर्ट सारख्या विविध योजना सुरू करणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.
अर्ध्या तासाच्या चर्चेदरम्यान अनिल परब यांनी एसटीच्या दुरवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. परब यांनी अत्यंत आक्रमकपणे एसटीची दुरवस्था सभागृहासमोर मांडली.
सर्वच पातळीवर ‘एसटी’ची दुरवस्था झाली आहे. ‘एसटी’ बस रस्त्यांवरील ज्या उपहारगृहात थांबते, त्या ठिकाणी भोजनाचा दर्जा चांगला नसतो. , त्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहात जाणेही शक्य नाही, अशी आवस्था आहे. त्यामुळे उपहारगृहाच्या सर्व निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढल्या आहेत. ‘एसटी’ची भाडेवाढ झाल्यानंतर आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढला आहे. करोनाच्या काळात गरज असतानाही ‘एसटी’ बस नव्याने घेणे शक्य झाले नाही. राज्याला सुमारे २५ ते ३० हजार बसची गरज आहे. प्रत्यक्षात सुमारे १२ हजार बस आहेत. खेडेगावात बस जातात, तिथे चार्जिंग ठिकाणे नाहीत. त्यामुळे सर्वच्या सर्व विद्युत बस घेणे शक्य नाही.
कंत्राटी (जीसीसी) बसमुळे ‘एसटी’चा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होत आहे. त्यामुळे माझ्या काळात जीसीसी तत्वावरील एकही बस घेणार नाही. ज्या बस घेऊन त्या स्वः मालकीच्या असतील. दरवर्षी पाच हजार, अशा पाच वर्षांत २५ हजार बस घेण्याचे नियोजन आहे. चार महिन्यांत प्रत्येक डेपोला ५ ते ६ बस दिल्या आहेत. चार महिन्यांत दोन हजार बस दिल्या आहेत, आणखी तीन हजार बसची निविदा काढली आहे. नव्या बस आल्यानंतर जुन्या सात ते आठ हजार बस सेवेतून बंद होतील, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.
राज्यात ‘एसटी’चे ८४० डेपो आहेत. निविदा देताना व्यावसायिक पद्धतीने दिले जाणार आहेत. राज्यातील सर्व बस डेपोचे बसपोर्ट करायचे आहेत. शहरी भागातील डेपो विकसित करायचा असेल तर तालुका, ग्रामीण भागातील डेपो विकसित करावा लागणार आहे. एसटीला वर्षाला डिझेल पोटी ३३ हजार कोटी खर्च येतो. तरीही तेल कंपन्यांच्या सीएसआरमधून आजवर एक रुपयांही घेतला नाही. आता तेल कंपन्यांकडून प्रत्येकी १० ते १२ कोटी रुपयांचा सीएसआर घेऊन ई – टॉयलेटची सोय करणार आहोत.
बसस्थानके अस्वच्छ आहेत. त्यासाठी स्वच्छतेची निविदा काढतो आहोत. चालक, वाहकाचे कपडे धुणे, इस्त्री करणे, केस – दाढी करण्यासाठी सलून आणि चालक, वाहकांसाठी गरम पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची अट घालून निविदा काढणार आहोत. लोकांना वस्तूस्थिती सांगण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली, एसटीवर १० हजार कोटींहून जास्त कर्ज आहे. दोन वर्षांत ‘एसटी’चा चेहरा- मोहरा बदलणार, अशी ग्वाहीही सरनाईक यांनी दिली.
आरोप केलेले अधिकारी नमोनिराळे ?
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील दोन हजार कोटींच्या बस खरेदी घोटाळ्याला जबाबदार असणाऱ्या उपाध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार, मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख, प्रभारी महाव्यवस्थापक वाहतूक नितीन मैंद, महाव्यवस्थापक अभियांत्रिकी नंदकुमार कोलारकर यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी अनिल परब यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मंत्री सरनाईक यांनी आपल्या उत्तरात त्या बाबत काहीच भाष्य केले नाही.