मुंबई :अधिकार नसतानाही म्हाडा कायद्याच्या कलम ७९(अ) अंतर्गत मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या किंवा धोकादायक स्थितीत असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा ताबा घेण्याबाबत म्हाडा अधिकाऱ्यांनी इमारतीच्या मालकांना बजावलेल्या ९३५ नोटिसा उच्च न्यायालयाने सोमवारी बेकायदा ठरवल्या. तसेच, या नोटिसांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देऊन त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली. न्यायालयाने समितीला सहा महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्याची म्हाडाची मागणीही यावेळी फेटाळली.

या इमारती मोक्याच्या जागी असून ७९-अ कलमाचा गैरवापर करुन या मालमत्ता पुनर्विकास करण्याच्या नावाखाली कोणाच्या तरी घशात घालण्याचा हा डाव आहे. हा एक मोठा घोटाळा आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या नोटिसा बेकायदा ठरवताना केली. अधिकारक्षेत्रात नसतानाही म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून कायद्याचा मनमानी गैरवापर व दुरुपयोग करण्यात आला आहे. म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी इमारती पाहून त्या धोकादायक ठरवल्या आहेत, इमारतीकडे पाहिल्यावर त्यांना वाटले की, इमारत धोकादायक आहे आणि त्यांनी ७९-अ कायद्याखाली नोटिसा बजावल्या. ही बाब खूपच गंभीर आहे. यापैकी काही नोटिसा मागेही घेतल्या गेल्या आहेत म्हणजेच काहीतरी शिजते आहे हे स्पष्ट असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने ७९-अ हा सुधारीत कायदा आणला. या कायद्यानुसार, मुंबई महापालिका कायद्यातील ३५४ कलमान्वये धोकादायक जाहीर करण्यात आलेल्या इमारती वा म्हाडा कायद्यातील कलम ६५ अन्वये सक्षम प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या धोकादायक इमारती असतील तर अशा इमारतींना ७९-अ अन्वये नोटीस जारी करता येते. परंतु या ९३५ इमारतीच्या मालकांना नोटिसा बजावताना या मूळ तरतुदीकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. हा कलमाचा थेट गैरवापर आणि दुरुपयोग आहे, अशी टिप्पणी उपरोक्त आदेश देताना केली.

हेही वाचा

म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या नोटिसा बजावताना सत्तेचा गैरवापर केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, या नोटिसांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. बहुतांश नोटिसा या अधिकारक्षेत्राशिवाय आणि केवळ वरवरच्या तपासणीच्या आधारे बजावण्यात आल्या आहेत. मालमत्तेच्या हक्कांना आणि कायद्याच्या नियमांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे केला गेला आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

उपाध्यक्षांच्या निर्णयावरही बोट

म्हाडा उपाध्यक्षांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या. कायद्यात स्पष्ट तरतूद असताना अशा सूचना काढण्याचा अधिकारच म्हाडा उपाध्यक्षांना नाही. त्यामुळे, त्यांनी या सूचना काढून कायद्यातील तरतुदीचेच उल्लंघन केले आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या नसत्या तर कार्यकारी अभियंत्यांकडूनहा चुकीच्या नोटिसा बजावल्या गेल्या नसत्या. तथापि, म्हाडा उपाध्यक्षांच्या मार्गदर्शक सूचनाच कायदेशीर असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न झाल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, अशा गंभीर प्रकरणात फक्त अंतरिम आदेश देणे आम्हाला प्रस्तुत वाटत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ९३५ नोटिसांच्या चौकशीचे आदेश देत असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

मुंबईत सद्यस्थितीला १३ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून त्यातील बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत किंवा धोकादायक स्थितीत आहे आणि त्यांना तातडीने दुरूस्तीची गरज आहे. असे असतानाही त्याचा पुन्रर्विकास करण्यास मालकांकडून टाळाटाळ केली.गेली. या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी म्हाडा कायद्यात ७९(अ) कलम समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार, इमारत मालकाने सहा महिन्यांच्य आत इमारतीच्या दुरूस्तीचा प्रस्ताव करणे बंधनकारक आहे. त्याने तसे न केल्या भाडेकरूंनी हा प्रस्ताव सादर करायचा आहे. परंतु, भाडेकरूंनीही हा प्रस्ताव सादर न केल्यास म्हाडाने या इमारती पुनर्विकासासाठी ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे.

म्हाडाच्या विविध कार्यकारी अभियंत्यांनी या तरतुदींतर्गत मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक स्थिती असलेल्या ९३५ इमारतींना नोटीस बजावली होती. तथापि, म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना हा या नोटिसा बजावण्याचा आणि कलम ७९(अ) नुसार कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. त्यांची ही कारवाई बेकायदा आहे, असा दावा करून काही इमारत मालकांनी उच्च न्ययाालयात धाव घेतली होती.