मुंबई : केंद्रीय चित्रपट प्रमाण मंडळाने (सीबीएफसी) प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी” हा चित्रपट पाहण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. आम्ही चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या याचिकेवर निर्णय देऊ, पण त्याआधी हा चित्रपट पाहू, असे न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र सादर केले गेले नसल्याचा दावा करून आणि आणखी काही आक्षेप घेऊन सीबीएफसीने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र नाकारले होते. त्याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला जाईल. तथापि, त्याआधी चित्रपट पाहू, असे स्पष्ट केले. तसेच, सीबीएफसीने आक्षेप घेतलेली दृश्ये चिन्हांकित करून चित्रपटाची प्रत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने निर्मात्यांना दिले व याचिकेवरील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी ठेवली.

तत्पूर्वी, सिनेमॅटोग्राफ कायद्याअंतर्गत अन्य कायदेशीर पर्यायी उपलब्ध असले तरी उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकते, असे निर्मात्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, सीबीएफसीने प्रमाणपत्र नाकारून केवळ चित्रपट निर्मात्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही. तर एका खासगी व्यक्तीकडून (योगी आदित्यनाथ) ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्यास सांगून अधिकारक्षेत्राबाहेर निर्णय घेतला आहे, असा दावाही कदम यांनी केला. त्याचप्रमाणे, सीबीएफसी खासगी व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षक नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ या पुस्तकावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी” हा चित्रपट १ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार होता. परंतु, या चित्रपटाची झलक आणि प्रसिद्धीसह गाण्याला प्रमाणपत्र देण्याबाबत सीबीएफसीकडून विलंब केला गेला. परिणामी, चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले. त्यामुळे, सीबीएफसीची भूमिका मनमानी असल्याचा दावा करून चित्रपट निर्माते सम्राट सिनेमॅटिक्स यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसतानाही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्याचा दावाही निर्मात्यांनी याचिकेत केला होता. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सीबीएफसीला चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याबाबत नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तथापि, सीबीएफसीने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.