मुंबई : गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीशी संबंधित याचिका हाताळणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचीत येत्या सोमवारपासून बदल करण्यात आला आहे. ही कार्यसूची आता न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे असेल. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीकडून अशा प्रकारे न्यायमूर्तीच्या कार्यसूचीत वेळोवेळी बदल केला जातो.
न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कार्यसूचीतही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीनी अंशत: बदल केला आहे; परंतु आयसीआयसीआय बँक – व्हिडीओकॉन गैरव्यवहारात आरोपी असलेल्या बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे संस्थापक वेणूगोपाळ धूत यांची अटक बेकायदा ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यासह न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाविकास आघाडी सरकारच्या विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना फौजदारी खटल्यांत अंतरिम दिलासा दिला होता.
दरम्यान, न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर कोचर दाम्पत्य आणि मुश्रीफ यांनी केलेल्या याचिकांची सुनावणी सुरू असताना काही वकिलांनी आरोपींना अंतरिम दिलासा देण्याविरोधात हस्तक्षेप याचिका केली होती. मात्र हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांचा प्रकरणाशी संबंध नसल्याने खंडपीठाने ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता. तसेच कोचर प्रकरणात दंडही आकारला होता.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात मुश्रीफ यांना दिलासा देतानाच प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि न्यायालयीन आदेशाच्या प्रती अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होण्याआधी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना उपलब्ध होण्यावर न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेशही दिले होते. न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आमदार अनिल परब यांनाही दापोली येथील रिसॉर्टशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत अंतरिम दिलासा दिला होता.
अलीकडेच, न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अँटिलिया स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना जामीन देण्यास नकार दिला. मात्र त्याच वेळी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) कार्यपद्धतीवर टीका केली होती. तसेच तपासातील त्रुटींवरही बोट ठेवले होते.
चर्चेस कारण..
न्यायमूर्ती डेरे यांच्या भगिनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी खासदार आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांवर टीका केली जात होती. त्यामुळेच न्यायमूर्ती डेरे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची कार्यसूची बदलण्यात आल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात सुरू आहे.
जनहित, अवमान याचिकाही दाखल
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित मुश्रीफ यांच्यासारख्या नेत्यांच्या याचिकांची सुनावणी घेण्यापासून न्यायमूर्ती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला रोखण्यात यावे, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. शिवाय, न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.