मुंबई : किमान १८ हजार रुपये वेतन, भविष्य निर्वाहनिधी आणि निवृत्तीवेतन यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्य सेविकांना दिले होते. मात्र वर्ष उलटले तरी त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील चार हजार आरोग्य सेविकांनी ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबई महानगरपालिका आणि मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
किमान १८ हजार रुपये वेतन, भविष्य निर्वाहनिधी आणि निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्य सेविकांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आंदोलन केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य सेविकांच्या प्रश्नासंबधी संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र एक वर्ष उलटले तरी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. परिणामी, आराग्य सेविकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
हेही वाचा – पंतप्रधान आवास योजनेत राज्याची कामगिरी असमाधानकारक, पावणेपाच लाख घरे अद्यापही अपूर्ण
हेही वाचा – मुंबई-पुण्याची आघाडी! देशातील घरांच्या विक्रीत निम्म्याहून अधिक वाटा
किमान वेतन, भविष्य निर्वाहनिधी, निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात न्यायालयाने निर्णय देऊनही त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या शेकडो आरोग्य सेविकांना एकही रुपया मिळालेला नाही. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्री बैठकीसाठी वेळ देणार याची वर्षभरापासून मुंबई महापालिकेतील चार हजार आरोग्य सेविका वाट पाहत आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्याकडून वेळ मिळत नसल्याने त्यांना आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ४ ऑक्टोबर रोजी आरोग्य सेविका आझाद मैदानावर ठिय्या आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनामध्ये नवीन भरती झालेल्या आशा सेविकाही सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती महानगरपालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश देवदास यांनी दिली.