मुंबई : राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सुरू केलेल्या २० टक्के सर्वसमावेश योजनेअंतर्गत म्हाडाला आतापर्यंत केवळ २० ते २५ हजारांच्या दरम्यान घरे उपलब्ध झाली आहेत. प्रत्यक्ष योजनेनुसार, राज्यभरातील नऊ महानगरपालिका क्षेत्रांतून म्हाडाच्या विविध मंडळांना दोन लाख घरे उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, पालिका व म्हाडादरम्यान समन्वयाचा अभाव आणि विकासकांची मुजोरी या घटकांमुळे उरलेल्या घरांवर पाणी सोडायला लागले असून गरिबांसाठीची हजारो घरे उपलब्धच झाली नाहीत.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या दरातील अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे सर्वसामान्यांना मिळावीत या उद्देशाने राज्य सरकारने १२ वर्षांपूर्वी २० टक्के सर्वसमावेश योजना लागू केली होती. मात्र, त्याची उद्दिष्ट्ये प्रत्यक्षात आली नाहीत असे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता २० टक्के योजनेची योग्य आणि कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदीची अंमलबजावणी करत येत्या पाच वर्षांत राज्यभरातून २० टक्के योजनेअंतर्गत पाच लाख घरे उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
मूळ योजनेचे स्वरूप
या योजनेनुसार, मुंबई वगळता १० लाख वा अधिक लोकसंख्येच्या महापालिका हद्दीतील ४००० चौ. मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडावरील गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. अशा प्रकल्पांसाठी आरंभपत्र प्राप्त झाल्याबरोबर विकासकाने, संबंधित पालिकेने प्रकल्पाची माहिती म्हाडाच्या मंडळाला द्यायची आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत या घरांसाठी सोडत काढायची आहे.
वस्तुस्थिती
– योजना पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, वसई-विरार आणि नवी मुंबई या नऊ महापालिकांना लागू
– महापालिका हद्दींतून २०१३पासून म्हाडाला २० ते २५ हजार घरे उपलब्ध झाल्याची गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहिती
– म्हाडाचे विभागीय मंडळ आणि पालिका यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचा फटका
– म्हाडाच्या मंडळांचे सुरुवातीची काही वर्षे योजनेकडे दुर्लक्ष
– २० टक्के घरे देण्यास विकासकांचा सुरुवातीपासूनच विरोध
– अनेक विकासकांनी प्रकल्पाची माहितीच मंडळापर्यंत येऊ दिली नाही- त्याशिवाय परस्पर घरे लाटणे, घरे देण्यास म्हाडाला स्पष्ट नकार अशाही घटना घडल्या
नवीन गृहनिर्माण धोरण
नवीन धोरणानुसार ही योजना १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या महापालिका क्षेत्रांबरोबरच पाचही महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील क्षेत्रांनाही लागू होणार आहे. यात मुंबई महापालिका वगळून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए क्षेत्र), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. आरंभपत्र मिळाल्यापासून प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारच्या शीप पोर्टलच्या माध्यमातून महाआवास ॲपवर उपलब्ध करून देणे विकासकांना बंधनकारक आहे.