मुंबई : मुंबई महापालिकेचा खासगी कंपनीतर्फे बांधण्यात येणारा जैव वैद्यकीय कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प गोवंडी येथून रायगड जिल्ह्यातील जांभिवली येथे स्थलांतरित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आणखी २१ महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही अंतिम मुदतवाढ असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा प्रकल्प तूर्त गोवंडी येथेच कार्यान्वित राहणार आहे.
कंपनीने प्रकल्पासाठी सर्व कायदेशीर परवानग्या मिळवल्या आहेत, परंतु, जांभिवली येथे आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे, प्रकल्प स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यासाठी विलंब झाला आहे. हा विलंब कंपनीमुळे झालेला नाही. असे असले तरी प्रकल्प स्थलांतराला विलंब झाल्याचे नाकारता येत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. तसेच, प्रकल्प स्थलांतरित करण्यासाठी झालेल्या विलंबाकरिता कंपनीला दोन लाख रुपये दंड सुनावला व तो मुंबईतील अंध मुलांच्या शाळेला देण्याचे आदेश दिले.
महापालिका एन्व्होक्लेन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवत आहे. तथापि, प्रदूषणाच्या कारणास्तव हा प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, प्रकल्प नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रात मोडणाऱ्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यात येणार होता. या सर्व प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने कंपनीला दोन वर्षांची मुदतही दिली होती.
परंतु, पाताळगंगाऐवजी पनवेल तालुक्यातील जांभिवली येथे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचे आदेश सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एमआयडीसीला दिले. त्यामुळे, नव्या ठिकाणी प्रकल्प स्थलांतरित करून तो कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी कपंनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने कंपनीची ही मागणी मान्य केली व प्रकल्प जांभिवली येथे स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यासाठी अंतिम २१ महिन्यांची मुदत दिली.
कंपनीने म्हणणे काय होते ?
प्रकल्पासाठी कंपनीने सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्या आहेत आणि पुढील एक वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित केला जाऊ शकतो, असे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही महिन्यांनी आधीचा भूखंड उपलब्ध करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने रद्द केला आणि दुसरा भूखंड उपलब्ध केला. याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे एमआयडीसीने म्हटले होते. परंतु, हा निर्णय कळवण्यात आला नाही. परिणामी, न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षभराचा विलंब झाला असून त्यासाठी कंपनी जबाबदार नाही, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, नव्या जागेवर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार केला होता.
वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर
प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात झालेल्या विलंबामुळे गोवंडी व आजूबाजूच्या परिसरातील वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर झाली असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील जमन अली यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कंपनीच्या प्रकल्प स्थलांतरित करून कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.