मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ही १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, दोन महानगरपालिका आणि ५७ नगरपालिका- नगर पंचायती अशा १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओलांडण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले असून, बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली होती. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगाने राज्यातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना किती आरक्षण द्यावे याचा अहवाल दिला असून राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती राहील असे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीनुसार अर्थ लावत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींसाठी आणि ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण लागू केले आहे.
कोणत्या ठिकाणी किती?
आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण १०० टक्के झाले आहे. पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्केदरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशीम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्केदरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे.निवडणुकांचे भवितव्य काय?सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आरक्षणाच्या मर्यादेवरून संतप्त भावना व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर यातून मार्ग कसा काढता येईल, यावर राज्य सरकारमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने कोणती भूमिका घ्यायची यावर खल झाला. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या पालिका निवडणुकांना कदाचित स्थगिती दिली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी यावर सुनावणी होणार आहे.