बोगस ‘तण’ नाहीसे, नव्या निकषांमुळे पीक विमा योजनेतून यंदा ७६ लाख शेतकरी हद्दपार

मुंबई : राज्य सरकारने राबविलेल्या विशेष मोहिमेमुळे ६३ लाख शेतकऱ्यांनी स्वत:हून सरकारी सवलतींवर पाणी सोडले आहे. तर मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे ७६ लाख बोगस शेतकरी पीक विमा योजनेतून हद्दपार झाले आहेत. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाची (फार्मर आयडी) सक्ती आणि शेतकऱ्यांवर आर्थिक दायित्व टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातून यंदा राज्य आणि केंद्र सरकारची फक्त पीक विम्यापोटी आठ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

गेल्या वर्षी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली होती. राज्यातील एकूण १ कोटी ७१ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी ६८ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांनी ४९ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरविला होता. त्याची विमा संरक्षित रक्कम २८ हजार ८४५ कोटींच्या घरात होती. या योजनेत मोठ्याप्रमाणात बोगस शेतकऱ्यांनी बनावट दस्तावेज सादर करून विमा उतरविल्याचे समोर आले होते. परिणामी पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी राज्य आणि केंद्र सरकारला सुमारे ९ हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसला होता.

विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करताना एक रुपयात पीक विम्याची योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला. याला पर्याय म्हणून पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान भरपाई देणारी तसेच शेतकऱ्यांवरही काही प्रमाणात आर्थिक भार टाकणारी नवी पीक विमा यंदाच्या खरीप हंगामापासून लागू केली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पीक विमा योजनेपासून ७६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांनी फारकत घेतली.

कारवाईच्या भीतीने पळ?

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ‘आधार’शी जोडलेला शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात आला. याद्वारे एका शेतकऱ्याची केवळ गावात, तालुक्यात, जिल्हा किंवा राज्यात तसेच देशभरात कुठे आणि किती शेतजमीन आहे, याची माहिती लगेच मिळते. परिणामी सरकारच्या कारवाईच्या फासात अडकले जाण्याच्या भीतीपोटी अनेक बोगस शेतकऱ्यांनी पीक विमा आणि सरकारच्या अन्य योजनांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यंदा ९१ लाख ९४ हजार शेतकऱ्यांची नोंद

• दरवर्षा पीक विमा उतरविण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही अंतिम तारीख असते. यंदा या काळात ५० टक्के शेतकऱ्यांनीच विमा उतविल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्र सरकारला विनंती करून विमा उतविण्यासाठी एक महिन्याची म्हणजेच ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवली.
• यंदा विमा संरक्षित रक्कम ३१,६१० कोटींची असून विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी ५३६ कोटी ३५ लाख, केंद्र व राज्य सरकारने आपल्या हिश्शापोटी प्रत्येकी ९२८ कोटी असे २ हजार ३९३ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

पीक विम्याची परिस्थिती