मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच अपेक्षित असल्याने सर्व २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिकांमध्ये प्रभागांची रचना करून ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी सादर करावी, असा आदेश नगरविकास विभागाने सर्व पालिकांना मंगळवारी दिला. मुंबईत २२७ प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली आहे. मुंबईवगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत ठेवण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर, ऑक्टोबर या महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या वाढविली होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या युती सरकारने ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आधीच्या रचनेनुसार प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. नगरविकास विभागाने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार महानगरपालिकांमध्ये ८ सप्टेंबर २०२२च्या निर्णयानुसार प्रभागांची संख्या गृहीत धरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. नगरपालिकांमध्ये मात्र उद्धव ठाकरे सरकारने २५ जानेवारी २०२२च्या निर्णयानुसार प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली आहे.
मुंबईत एक सदस्यीय प्रभाग
मुंबई महानगरपालिकेत २२७ सदस्यसंख्या सप्टेंबर २०२२च्या निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. या संख्येनुसार प्रभागाची रचना करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेत एक सदस्यीय प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेतील सदस्यसंख्या २३६ केली होती. पण शिंदे सरकारने ही संख्या पुन्हा २२७ केली आहे. यानुसारच निवडणूक पार पडेल.
बहुसदस्यीय प्रभागसंख्या
महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभागसंख्या असेल. अपवादात्मक स्थितीत प्रभाग तीन किंवा पाच सदस्यांचा असू शकतो. नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग रचना असेल. अपवादात्मक स्थितीत तीन सदस्यीय प्रभाग असू शकतो.
प्रभाग रचना कशी ?
प्रभाग रचना करताना महापालिका क्षेत्राची माहिती असणारा अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगर रचनाकार, संगणकतज्ज्ञ यांची महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आधिकार देण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेस सादर करावयाची आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून प्रभाग रचनेस मान्यता देण्यात येणार आहे.
अडीच महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित
आयुक्तांनी प्रभाग रचना तयार केल्यावर राज्य निवडणूक आयु्क्तांकडे मान्यतेसाठी पाठवावे लागेल. निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यावर प्रभागांचे प्रारूप जाहीर केले जाईल. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यावर सुनावणी करून प्रभागांची अंतिम रचना निवडणूक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यावर प्रभागांची अंतिम रचना जाहीर केली जाईल. ही आठ टप्प्यातील प्रक्रिया पार पडण्यासाठी किमान अडीच महिने लागू शकतात. म्हणजेच ऑगस्टअखेरीस किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रभागांची अंतिम रचना जाहीर होईल. त्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
महापालिकांतील प्रभागसंख्या मुंबई : २२७, ठाणे : १३१, नवी मुंबई : १११, कल्याण-डोंबिवली : १२२, पनवेल : ७८, वसई – विरार : ११५, मीरा-भाईंदर : ९५, नागपूर : १५१, पुणे : १६२, पिंपरी- चिंचवड : १२८, छत्रपती संभाजीनगर : ११५, कोल्हापूर : ८१.