मुंबई : पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी विविध सरकारी विभाग तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी मदत दिली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी मंत्री पंकजा मुंडे व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्देश कमद यांच्या हस्ते एक कोटी रुपये देणगीचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे उपस्थित होते.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या मदतीसाठी १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. यानुसार बँकेच्या नफ्यातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० कोटींचा धनादेश बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सूपूर्द केला. राज्य सहकारी बँकेने जिल्हा बँकेच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मार्च २०२५ अखेरील आर्थिक वर्षात १६ हजार९९८ कोटी म्हणजे आपल्या एकूण कर्जाच्या ४७ टक्के कर्जवाटप केले आहे.
कृषी विभागाकडून साडेसहा कोटी
अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या संकटाच्या काळात मदतीचा हात पुढे करीत कृषी विभागाचे राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांचा एका दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम ६ कोटी १७ लाख ५० हजार इतकी असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मंत्री भरणे यांनी स्वतःचे एक महिन्याचे वेतन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता मदत निधीस देण्याचेही जाहीर केले आहे.
कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संयुक्तपणे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कृषी विभाग गट अ ते ड श्रेणी मध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण २३,९५९ अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
‘महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, छत्रपती संभाजीनगर’च्या वतीने ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी पाच लाख देणगीचा धनादेश फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. तसेच सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सप्टेंबर २०२५ च्या वेतनातून एका दिवसाचे वेतन “मुख्यमंत्री सहायता निधीत” जमा करुन घ्यावे, अशी विनंती, संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.